UPSC Prelims 2024 Question Paper

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ केवल 2

यह प्रश्न ब्रिटिश काल की भूमि-राजस्व व्यवस्थाओं पर आधारित है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में खराब फसल या प्राकृतिक आपदा होने पर कर से स्वतः छूट नहीं मिलती थी।
स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) में जमींदार को तय समय पर राजस्व जमा करना अनिवार्य था; ऐसा न करने पर उसकी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी।

❌ कथन I गलत है: रैयतवाड़ी व्यवस्था में खराब फसल होने पर राजस्व भुगतान से कोई स्वचालित छूट नहीं थी।

✅ कथन II सही है: स्थायी बंदोबस्त में समय पर राजस्व न देने पर जमींदारी नीलाम या छीन ली जा सकती थी।

संक्षिप्त नोट्स: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था

• 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया।

• इसमें राजस्व की राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी।

• सनसेट लॉ के अनुसार समय पर राजस्व न देने पर जमींदारी नीलाम हो सकती थी।

• रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने किया।

• इसमें सरकार का समझौता सीधे किसानों (रैयतों) से होता था।

• महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू थी।

• इसमें राजस्व निर्धारण गांव या महाल के आधार पर किया जाता था।

• ब्रिटिश राजस्व व्यवस्थाओं के कारण किसानों पर अधिक कर बोझ पड़ा और ग्रामीण संकट बढ़ा।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ कृष्णदेवराय

विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। 1510 में उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्फोंसो द अल्बुकर्क को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी। इससे व्यापारिक और सामरिक संबंध मजबूत हुए।

✅ कृष्णदेवराय सही हैं: उन्होंने व्यापार और सहयोग बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी।

❌ नरसिंह सालुव गलत हैं: उनके शासनकाल में पुर्तगालियों का प्रभाव अभी प्रारंभिक अवस्था में था।

❌ मुहम्मद शाह III गलत हैं: उनके शासनकाल में पुर्तगाली भारत नहीं पहुंचे थे; वे 1498 में आए।

❌ यूसुफ आदिल शाह गलत हैं: उनके और पुर्तगालियों के बीच विशेषकर गोवा को लेकर संघर्षपूर्ण संबंध थे।

संक्षिप्त नोट्स: विजयनगर साम्राज्य और पुर्तगाली

• 1498 में वास्को-दा-गामा कालीकट पहुंचा।

• कृष्णदेवराय (1509–1529) तुलुव वंश के सबसे महान शासक थे।

• 1510 में अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया।

• भटकल कर्नाटक तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था।

• विजयनगर पुर्तगालियों से घोड़े, हथियार और विलासिता की वस्तुएँ प्राप्त करता था।

• कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यदा नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की।

• उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर पहुंचा।

• 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 4 (2, 3 और 4)

मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित 9वाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसका आयोजन औंध (पुणे), महाराष्ट्र में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद-रोधी अभियानों में संयुक्त प्रतिक्रिया और दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय विकसित करना था। इसमें भारतीय वायु सेना (IAF) के कर्मियों ने भी भाग लिया।

❌ कथन 1 गलत है: मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, बांग्लादेश के साथ नहीं।

✅ कथन 2 सही है: यह अभ्यास औंध (पुणे) में शुरू हुआ था।

✅ कथन 3 सही है: आतंकवाद-रोधी अभियानों में संयुक्त प्रतिक्रिया इसका प्रमुख उद्देश्य था।

✅ कथन 4 सही है: इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना के कर्मियों ने भी भाग लिया।

Detailed Explanation:

सुब्रह्मण्यम जयशंकर एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ हैं जो 2019 से भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने दो प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं:

'द इंडिया वे: स्ट्रैटेजीज़ फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड' (2020) जो भारत की विदेश नीति दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

'व्हाई भारत मैटर्स' उनके लेखों और भाषणों का संकलन है जो भारत के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालता है।

Detailed Explanation:

अर्जेंटीना - सबसे खराब आर्थिक संकट: सही। अर्जेंटीना पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, ऋण और गरीबी शामिल है।

सूडान - देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध: सही। सूडान सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट बलों के बीच हिंसक संघर्ष में घिरा हुआ है।

तुर्की - ने नाटो की अपनी सदस्यता रद्द कर दी है: गलत। तुर्की ने नाटो की अपनी सदस्यता रद्द नहीं की है। हालाँकि तुर्की और अन्य नाटो सदस्यों के बीच तनाव है, फिर भी वह सदस्य बना हुआ है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 1

अफ्रीका का साहेल क्षेत्र आतंकवाद, जातीय संघर्ष, कमजोर शासन व्यवस्था और बार-बार होने वाले सैन्य तख्तापलट के कारण गंभीर अस्थिरता का सामना कर रहा है। हाल के वर्षों में माली, बुर्किना फासो, नाइजर और चाड जैसे देशों में सैन्य तख्तापलट हुए हैं, जिससे सुरक्षा स्थिति और खराब हुई है।

✅ कथन-I सही है: साहेल क्षेत्र में अस्थिरता, आतंकवाद, सशस्त्र संघर्ष और मानवीय संकट बढ़ रहे हैं।

✅ कथन-II सही है: हाल के वर्षों में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुए हैं।

✅ कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है: तख्तापलट से शासन व्यवस्था कमजोर होती है, संस्थाएं प्रभावित होती हैं और सुरक्षा संकट बढ़ता है।

संक्षिप्त नोट्स: साहेल क्षेत्र

• साहेल अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और सवाना क्षेत्र के बीच स्थित अर्ध-शुष्क पट्टी है।

• यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में लाल सागर तक फैला है।

• प्रमुख देश हैं: माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, मॉरिटानिया और सूडान।

• यह क्षेत्र आतंकवादी संगठनों और उग्रवाद से प्रभावित है।

• माली (2020, 2021), बुर्किना फासो (2022) और नाइजर (2023) में सैन्य तख्तापलट हुए।

• जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और खाद्य संकट यहां की प्रमुख समस्याएं हैं।

• क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिए G5 Sahel समूह बनाया गया था।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 — कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है

Net-Zero Industry Act (NZIA) को यूरोपीय संसद ने 2024 में मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में स्वच्छ तकनीकों (Clean Technologies) के निर्माण को बढ़ावा देना है। लेकिन यूरोपीय संघ का कार्बन-न्यूट्रल बनने का लक्ष्य 2050 है, 2040 नहीं। साथ ही, यह अधिनियम सभी स्वच्छ तकनीकों का घरेलू उत्पादन करने का लक्ष्य नहीं रखता।

✅ कथन-I सही है: यूरोपीय संसद ने 2024 में Net-Zero Industry Act को मंजूरी दी।

❌ कथन-II गलत है: यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, और यह अधिनियम सभी स्वच्छ तकनीकों का घरेलू उत्पादन करने की बात नहीं करता।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 4 — कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है

वेनेज़ुएला अभी भी आर्थिक और सामाजिक संकट से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। आर्थिक कठिनाइयों, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लाखों लोग देश छोड़कर अन्य देशों में जा चुके हैं। दूसरी ओर, वेनेज़ुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। 

❌ कथन-I गलत है: वेनेज़ुएला ने आर्थिक संकट से पूर्ण और तेज़ रिकवरी नहीं की है, और लोगों का दूसरे देशों में पलायन एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

✅ कथन-II सही है: वेनेज़ुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो लगभग 300 अरब बैरल माना जाता है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 — केवल कथन 2 और 3 सही हैं

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। लेकिन यह आरक्षण 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होगा। इसे अगली जनगणना और परिसीमन (Delimitation) के बाद लागू किया जाएगा।

❌ कथन 1 गलत है: आरक्षण 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होगा। यह पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और परिसीमन के बाद लागू होगा।

✅ कथन 2 सही है: यह आरक्षण अधिनियम लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। संसद चाहे तो इस अवधि को आगे बढ़ा सकती है।

✅ कथन 3 सही है: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

संक्षिप्त नोट्स: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023

• 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के रूप में पारित।

• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण।

• SC/ST आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान।

• लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन आवश्यक।

• संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया।

• आरक्षण की अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

• राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू नहीं।

• राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 — केवल कथन 1 और 3 सही हैं

लोकसभा की एथिक्स कमेटी (Ethics Committee) सांसदों के अनैतिक आचरण से संबंधित मामलों की जांच करती है और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करती है। यह पहले एक अस्थायी समिति थी, बाद में स्थायी समिति बनी।

✅ कथन 1 सही है: लोकसभा की एथिक्स कमेटी का गठन 2000 में एक एड-हॉक (अस्थायी) समिति के रूप में हुआ था। इसे 2015 में स्थायी समिति बनाया गया।

❌ कथन 2 गलत है: केवल लोकसभा सदस्य ही शिकायत नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, लेकिन बाहरी व्यक्ति की शिकायत को किसी लोकसभा सदस्य द्वारा अग्रेषित किया जाना आवश्यक है।

✅ कथन 3 सही है: समिति न्यायालय में विचाराधीन (Sub-Judice) मामलों पर विचार नहीं कर सकती।

संक्षिप्त नोट्स: लोकसभा एथिक्स कमेटी

• 2000 में एड-हॉक समिति के रूप में गठित।

• 2015 में स्थायी समिति बनी।

• सांसदों के अनैतिक आचरण की जांच करती है।

• संसदीय नैतिकता और आचरण के मानकों को बनाए रखती है।

• दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

• आम नागरिक भी शिकायत कर सकते हैं।

• Sub-Judice मामलों की जांच नहीं करती।

• संसद की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 3 (1, 2 और 3)

मनी बिल संविधान के अनुच्छेद 110 में बताए गए विषयों जैसे कराधान, सरकारी उधार और भारत की संचित निधि से व्यय आदि से संबंधित होता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है।

✅ कथन 1 सही है: अनुच्छेद 109 मनी बिल के लिए विशेष प्रक्रिया बताता है।

✅ कथन 2 सही है: मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

✅ कथन 3 सही है: राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती।

❌ कथन 4 गलत है: लोकसभा पर राज्यसभा के सुझाव मानना अनिवार्य नहीं है।

संक्षिप्त नोट्स: मनी बिल

• अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा देता है।

• मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

• इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।

• किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है।

• राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है और बिल को 14 दिनों के भीतर लौटाना होता है।

• लोकसभा सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

• यदि राज्यसभा 14 दिनों में बिल वापस नहीं करती, तो बिल पारित माना जाता है।

• मनी बिल के मामले में संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान नहीं है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 4 (1, 2 और 3)

भारतीय संविधान विभिन्न भागों (Parts) में विभाजित है, जिनमें अलग-अलग विषयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तीनों कथन संविधान के सही भागों का उल्लेख करते हैं।

✅ कथन 1 सही है: भाग IX-A (अनुच्छेद 243P से 243ZG) नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।

✅ कथन 2 सही है: भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं।

✅ कथन 3 सही है: भाग XX में अनुच्छेद 368 है, जो संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया बताता है।

संक्षिप्त नोट्स: भारतीय संविधान के भाग

• भाग IX-A नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।

• 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया।

• भाग XVIII (अनुच्छेद 352–360) में आपातकालीन प्रावधान हैं।

• भारत में तीन प्रकार के आपातकाल हैं—राष्ट्रीय, राज्य (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल।

• भाग XX में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है।

• संविधान में संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या विशेष बहुमत + राज्यों की स्वीकृति से किया जा सकता है।

• केशवानंद भारती मामला (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) स्थापित किया।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 3 (Inter-State quarantine is a Union subject under the Union List)

संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) में विषयों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। जिन विषयों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, उन्हें सामान्यतः संघ सूची में रखा जाता है।

❌ विकल्प 1 गलत है: अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं।

❌ विकल्प 2 गलत है: अंतर-राज्यीय प्रवासन (Inter-State Migration) संघ सूची के अंतर्गत आता है।

✅ विकल्प 3 सही है: Inter-State Quarantine संघ सूची (Entry 81) का विषय है क्योंकि राज्यों की सीमाओं के पार रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय आवश्यक होता है।

❌ विकल्प 4 गलत है: Corporation Tax केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और यह संघ सूची का विषय है।

संक्षिप्त नोट्स: संविधान की सातवीं अनुसूची

• सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करती है।

• इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं।

• संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं।

• राज्य सूची में स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं।

• समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

• समवर्ती सूची में टकराव होने पर केंद्रीय कानून को प्राथमिकता मिलती है।

• अंतर-राज्यीय व्यापार, प्रवासन, क्वारंटीन, नागरिकता, रक्षा और कॉरपोरेशन टैक्स संघ सूची के विषय हैं।

• यह व्यवस्था मुख्य रूप से अनुच्छेद 246 और 246A पर आधारित है।

Tagging (from Tagging.csv):

Secondary Tag (only if relevant):

Difficulty Level: 🟢 Easy

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 4 (डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा)

भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष (Provisional President) बनाया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

✅ डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा सही हैं: वे संविधान सभा के प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष थे।

❌ सी. राजगोपालाचारी: वे भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नहीं।

❌ डॉ. बी.आर. आंबेडकर: वे प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे।

❌ टी.टी. कृष्णमाचारी: वे संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे।

संक्षिप्त नोट्स: भारतीय संविधान सभा

• संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

• डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे।

• डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने।

• डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।

• प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ।

• संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया।

• संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

• संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 2 (केवल 2)

संविधान में अनुसूचित जनजातियों (STs) की पहचान के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और यह मान्यता अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है।

❌ कथन 1 गलत है: किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 342 के तहत प्राप्त है।

✅ कथन 2 सही है: कोई समुदाय एक राज्य में अनुसूचित जनजाति हो सकता है, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं, क्योंकि सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं।

संक्षिप्त नोट्स: अनुसूचित जनजातियाँ (STs)

• अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है।

• अनुसूचित जनजातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है।

• इस सूची में परिवर्तन केवल संसद कानून बनाकर कर सकती है।

• ST का दर्जा राज्य-विशिष्ट होता है।

• संविधान शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में STs को विशेष संरक्षण देता है।

• लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में STs के लिए आरक्षण है।

• पाँचवीं अनुसूची अधिकांश राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है।

• छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों का प्रावधान करती है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 4 (चार)

भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक कुल चार परिसीमन आयोग (Delimitation Commissions) गठित किए हैं—1952, 1963, 1973 और 2002 में। इनका उद्देश्य जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित रहे।

✅ परिसीमन आयोग 1952: स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना के आधार पर गठित किया गया।

✅ परिसीमन आयोग 1963: 1961 की जनगणना के आधार पर गठित किया गया।

✅ परिसीमन आयोग 1973: 1971 की जनगणना के आधार पर गठित किया गया।

✅ परिसीमन आयोग 2002: 2001 की जनगणना के आधार पर गठित किया गया, जिसकी सिफारिशें 2008 में लागू हुईं।

संक्षिप्त नोट्स: परिसीमन आयोग

• परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण।

• इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा संसद के कानून के तहत किया जाता है।

• परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित हुए।

• आयोग में सामान्यतः सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।

• आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है।

• 42वें संविधान संशोधन (1976) ने जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगाई थी।

• 84वें संविधान संशोधन (2001) ने इस रोक को 2026 तक बढ़ाया।

• नवीनतम परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित था और 2008 में लागू हुआ।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ D. 1 और 3 केवल

Chief of Defence Staff (CDS) Chiefs of Staff Committee के स्थायी अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री के तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं। लेकिन CDS के पास सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों पर प्रत्यक्ष सैन्य कमान नहीं होती।

✅ कथन 1 सही है: CDS, Chiefs of Staff Committee के Permanent Chairman होते हैं।

❌ कथन 2 गलत है: CDS तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर प्रत्यक्ष सैन्य या ऑपरेशनल कमान नहीं रखते।

✅ कथन 3 सही है: CDS, रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं और त्रि-सेवा मामलों पर सलाह देते हैं।

संक्षिप्त नोट्स: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

• CDS का पद 2019 में बनाया गया।

• CDS, Chiefs of Staff Committee (COSC) के स्थायी अध्यक्ष होते हैं।

• CDS, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत Department of Military Affairs (DMA) के प्रमुख होते हैं।

• CDS का उद्देश्य तीनों सेनाओं में समन्वय और एकीकरण बढ़ाना है।

• CDS, रक्षा मंत्री के Single-Point Military Adviser होते हैं।

• CDS के पास तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर प्रत्यक्ष कमान नहीं होती।

• इस पद की सिफारिश कारगिल समीक्षा समिति सहित कई समितियों ने की थी।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ D. अनुच्छेद 21

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में निजता के अधिकार (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

✅ अनुच्छेद 21 सही है: निजता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत माना गया है।

❌ अनुच्छेद 15 गलत है: यह भेदभाव के निषेध से संबंधित है।

❌ अनुच्छेद 16 गलत है: यह सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता से संबंधित है।

❌ अनुच्छेद 19 गलत है: यह विभिन्न स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, लेकिन निजता का अधिकार विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

संक्षिप्त नोट्स: निजता का अधिकार (Right to Privacy)

• पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया।

• यह अधिकार अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है।

• फैसला 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिया था।

• निजता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और डेटा गोपनीयता शामिल हैं।

• इस निर्णय ने पुराने फैसलों को निरस्त किया जिनमें निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था।

• निजता का अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है; उचित कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है।

• यह निर्णय भारत के डेटा संरक्षण कानूनों की संवैधानिक नींव बना।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ A. 1, 2 और 3 केवल

North Eastern Council (NEC) की स्थापना North Eastern Council Act, 1971 के तहत हुई थी। 2002 के संशोधन के बाद परिषद में सभी सदस्य राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य शामिल किए गए। गृह मंत्री को इस संशोधन के तहत वैधानिक सदस्य नहीं बनाया गया था।

✅ कथन 1 सही है: सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्यपाल NEC के सदस्य होते हैं।

✅ कथन 2 सही है: सभी सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री NEC के सदस्य होते हैं।

✅ कथन 3 सही है: 2002 संशोधन के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य परिषद में शामिल किए गए।

❌ कथन 4 गलत है: गृह मंत्री 2002 संशोधन के अनुसार परिषद के वैधानिक सदस्य नहीं हैं।

संक्षिप्त नोट्स: उत्तर पूर्वी परिषद (NEC)

• NEC की स्थापना 1971 में हुई थी।

• यह उत्तर-पूर्व क्षेत्र की योजना और सलाहकारी संस्था है।

• NEC में 8 उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल हैं।

• 2002 संशोधन ने परिषद की भूमिका को और मजबूत किया।

• परिषद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं।

• NEC, विकास मंत्रालय (DoNER Ministry) के अंतर्गत कार्य करती है।

• इसका मुख्य उद्देश्य संपर्क, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ D. केवल 3

सेना, वायुसेना और नौसेना में समकक्ष रैंक वही होती हैं जिनकी जिम्मेदारी और कमान का स्तर समान हो। दिए गए विकल्पों में केवल Major – Squadron Leader – Lieutenant Commander सही समकक्ष रैंक हैं।

❌ युग्म 1 गलत है: Brigadier = Air Commodore = Commodore होता है, Commander नहीं।

❌ युग्म 2 गलत है: Major General = Air Vice Marshal = Rear Admiral होता है, Vice Admiral नहीं।

✅ युग्म 3 सही है: Major = Squadron Leader = Lieutenant Commander।

❌ युग्म 4 गलत है: Lieutenant Colonel = Wing Commander = Commander होता है। Group Captain और Captain, Colonel के समकक्ष हैं।

संक्षिप्त नोट्स: भारतीय सशस्त्र बलों की समकक्ष रैंक

• Field Marshal = Admiral of the Fleet = Marshal of the Air Force।

• General = Admiral = Air Chief Marshal।

• Lieutenant General = Vice Admiral = Air Marshal।

• Major General = Rear Admiral = Air Vice Marshal।

• Brigadier = Commodore = Air Commodore।

• Colonel = Captain (Navy) = Group Captain।

• Lieutenant Colonel = Commander = Wing Commander।

• Major = Lieutenant Commander = Squadron Leader।