UPSC CSE Prelims
भारतीय राजव्यवस्था Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

Row 1 — Incorrect. CEIB functions under Ministry of Finance (Department of Revenue) — NOT Ministry of Home Affairs. It is the nodal agency for economic intelligence coordination.

Row 2 — Incorrect. SFIO functions under Ministry of Corporate Affairs — NOT Ministry of Finance. It investigates serious and complex corporate frauds (white-collar crimes).

Row 3 — Correct. CBI — mandate to preserve values in public life and ensure health of national economy — correctly placed under Ministry of Personnel, Public Grievances पंक्ति 1 — गलत। CEIB — वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अंतर्गत — गृह मंत्रालय नहीं।

पंक्ति 2 — गलत। SFIO — कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत — वित्त मंत्रालय नहीं।

पंक्ति 3 — सही। CBI — सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की रक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्यता सुनिश्चित करना — कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) ✅

Detailed Explanation:

कथन 1 — गलत। छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2)) — असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को नियंत्रित करती है — पाँचवीं अनुसूची नहीं। पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)) — अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों पर लागू होती है।

कथन 2 — सही। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26) के तहत, विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य उन क्षेत्रों में अर्जित आय पर आयकर से छूट प्राप्त हैं:

• त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख
• प्रतिभूतियों पर लाभांश और ब्याज भी शामिल

कथन 3 — सही। अनुच्छेद 243D पंचायतों में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है। अनुच्छेद 243D(2) स्पष्ट रूप से अपेक्षा करता है कि SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई से कम नहीं SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

मुख्य ट्रिक: कथन 1 — पाँचवीं बनाम छठी अनुसूची की अदला-बदली

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 3 — केवल एक सही कथन (कथन 3)

कथन 1 — गलत। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है — मौखिक नहीं। संबंधित मंत्री द्वारा लिखित उत्तर सदन की मेज पर रखा हुआ माना जाता है।

कथन 2 — गलत। तारांकित प्रश्नों (* से चिह्नित) का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है — लिखित नहीं।

कथन 3 — सही। चूँकि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए उन पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अनुपूरक प्रश्न केवल निम्न के मौखिक उत्तर के बाद पूछे जा सकते हैं:

• तारांकित प्रश्न
• अल्प सूचना प्रश्न

मुख्य ट्रिक: कथन 1 और 2 एक-दूसरे के बिल्कुल उलटे हैं 

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 4 — कोई सही कथन नहीं

कथन 1 — गलत। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है — राज्यसभा सभापति द्वारा नहीं।

कथन 2 — गलत। संरचना उल्टी है:

• 20 सदस्य → लोकसभा द्वारा निर्वाचित
• 10 सदस्य → राज्यसभा द्वारा निर्वाचित

कथन 3 — गलत। कोई भी मंत्री सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है — कोई अपवाद नहीं, यहाँ तक कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के लिए भी नहीं। यदि निर्वाचन के बाद कोई सदस्य मंत्री बनता है, तो वह तत्काल सदस्यता खो देता है।

कथन 4 — गलत। कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता — दो वर्ष नहीं। इसे PAC, प्राक्कलन समिति की तरह वार्षिक रूप से पुनर्गठित किया जाता है।

Detailed Explanation:

कथन 1 — सही। BNSS, 2023 की धारा 173(1) के तहत, संज्ञेय अपराधों के लिए किसी भी पुलिस थाने में Zero FIR दर्ज की जा सकती है, भले ही वह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।

कथन 2 — गलत। BNSS की धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जाँच की अनुमति है, लेकिन यह Zero FIR से विशेष रूप से जुड़ी नहीं है। यह 3 से 7 वर्ष की सजा वाले संज्ञेय अपराधों पर लागू होती है और सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

कथन 3 — गलत। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देना अनिवार्य नहीं है। धारा 173(1) सूचना मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा देने की अनुमति देती है — यह एक विकल्प है, दायित्व नहीं।

Detailed Explanation:

मुख्य प्रावधान — अनुच्छेद 13(3)(a): अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" की परिभाषा अत्यंत व्यापक है और स्पष्ट रूप से शामिल है:

• अध्यादेश
• आदेश, उपविधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ
• भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा

विश्लेषण:

यह क्यों महत्वपूर्ण है: विधि का बल रखने वाली अलिखित पारंपरिक प्रथाएँ औपचारिक विधायी क़ानूनों के समान संवैधानिक जाँच के अधीन हैं। यह राज्य को पारंपरिक या कार्यकारी माध्यमों से मौलिक अधिकारों को दरकिनार करने से रोकता है।

Detailed Explanation:

कथन 1 — गलत। अनुच्छेद 393 स्पष्ट रूप से संविधान का संक्षिप्त शीर्षक देता है: "इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा।"

कथन 2 — गलत। अनुच्छेद 395 स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करता है — विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 (प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम, 1949 को छोड़कर)।

कथन 3 — गलत। अनुच्छेद 394 स्पष्ट रूप से 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभ तिथि के रूप में उल्लेख करता है।

तीनों कथन तथ्यात्मक रूप से गलत हैं — प्रत्येक का दावा है कि कोई अनुच्छेद मौजूद नहीं है, जबकि अनुच्छेद 393, 394 और 395 प्रत्येक दावे को सीधे संबोधित करते हैं।

Detailed Explanation:

कथन 1 — गलत। पुनर्गठित RGSA को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था (15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-समाप्त) — न कि 1 अप्रैल 2021 से।

कथन 2 — सही। पुनर्गठित RGSA का प्राथमिक उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की शासन क्षमताओं को विकसित करना है ताकि वे समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीयकृत कर सकें।

कथन 3 — गलत। RGSA एक केन्द्र प्रायोजित योजना है — सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषित नहीं है। वित्त पोषण का स्वरूप इस प्रकार है:

Detailed Explanation:

❌ कथन I गलत है: किसी क्षेत्र को पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति समाप्त नहीं होती। प्रशासन राज्य सरकार के पास ही रहता है।

❌ कथन II गलत है: पाँचवीं अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्र का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले ले। केंद्र केवल राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है।

इसलिए दोनों कथन गलत हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: पाँचवीं अनुसूची

त्वरित तथ्य:

पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था देती है।

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है: अध्यादेश (Ordinance) को संसद के कानून के समान शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यह किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है।

❌ कथन II गलत है: अध्यादेश मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13(2) इसके विरुद्ध है।

✅ कथन III सही है: अध्यादेश को पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) दिया जा सकता है, अर्थात यह पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है।

इसलिए केवल कथन I और III सही हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: अध्यादेश (Ordinance)

त्वरित तथ्य:
अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायी शक्ति है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के अधीन रहती है।

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है

• संविधान में कुछ ऐसे मामले बताए गए हैं जहाँ राज्यपाल अपने विवेक (Discretion) से कार्य कर सकता है।

• अनुच्छेद 163(2) के अनुसार विवेकाधीन मामलों में राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना जाता है।

• उदाहरण: कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आदि।

❌ कथन II गलत है

• राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को स्वयं (suo motu) अपने विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते।

• अनुच्छेद 200 के तहत केवल राज्यपाल ही किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है।

• इसलिए राष्ट्रपति की भूमिका तभी शुरू होती है जब राज्यपाल विधेयक भेजे।

अतः केवल कथन I सही है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

त्वरित तथ्य:

राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ विवेकाधीन (Discretionary) होती हैं, जबकि अधिकांश मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

Detailed Explanation:

दिए गए तीन निकायों में से केवल अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का उल्लेख संविधान में किया गया है।

✅ कथन I: अंतर-राज्य परिषद — सही

• इसका प्रावधान अनुच्छेद 263 में है।

• यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने का कार्य करती है।

❌ कथन II: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद — गलत

• इसकी स्थापना 1998 में कार्यपालिका के आदेश (Executive Order) से हुई थी।

• इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

❌ कथन III: क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) — गलत

• इनकी स्थापना States Reorganisation Act, 1956 के तहत हुई।

• ये वैधानिक (Statutory) निकाय हैं, संवैधानिक नहीं।

अतः केवल एक निकाय संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है।

Detailed Explanation:

तीनों जोड़े सही मिलाए गए हैं।

• अनुच्छेद 50 (DPSP) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है।

• अनुच्छेद 51A(f) (मौलिक कर्तव्य) नागरिकों को भारत की मिश्रित सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का दायित्व देता है।

• अनुच्छेद 24 (मौलिक अधिकार) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर रोक लगाता है।

Detailed Explanation:

तीनों कथन गलत हैं।

• 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर (Intermediate Panchayat) अनिवार्य नहीं है।

• पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 30 वर्ष नहीं।

• राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राज्यपाल करते हैं।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, नियमित चुनाव, आरक्षण तथा राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है।

Detailed Explanation:

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) पूर्णतः असीमित नहीं है। यदि निर्णय मनमाना हो, दुर्भावना से लिया गया हो या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो, तो न्यायालय सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

लेकिन राष्ट्रपति यह शक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।

कथन सही/गलत क्यों हैं:

📝 संक्षिप्त नोट्स: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

त्वरित तथ्य:
राष्ट्रपति कोर्ट-मार्शल, केंद्रीय कानूनों तथा मृत्युदंड से जुड़े मामलों में क्षमादान दे सकते हैं।