UPSC CSE Prelims
संविधान संशोधन Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है: सातवीं अनुसूची की संघ सूची (Union List) में बदलाव केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे को प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

✅ कथन II सही है: राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में परिवर्तन भी संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए इसके लिए भी राज्यों की पुष्टि आवश्यक होती है।

❌ कथन III गलत है: राज्यपाल के पद की शर्तों में संशोधन के लिए राज्यों की पुष्टि आवश्यक नहीं होती। संसद विशेष बहुमत से इसे संशोधित कर सकती है।

इसलिए केवल I और II सही हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: राज्य अनुमोदन वाले संवैधानिक संशोधन

त्वरित तथ्य:

अनुच्छेद 368 के अनुसार संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 3

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को तीन विशिष्ट तरीकों से संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है: परिवर्धन (नए प्रावधानों को जोड़ना), परिवर्तन (मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करना), और निरसन (प्रावधानों को हटाना)। यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ बना रहे जो संवैधानिक निरंतरता बनाए रखते हुए बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो सके।

✅ कथन 1 (परिवर्धन) – सही: संसद संविधान में नए प्रावधान जोड़ सकती है, जैसे 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से अनुच्छेद 15(5) का समावेश, जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देता है।

✅ कथन 2 (परिवर्तन) – सही: संसद मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित कर सकती है, जैसा कि 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसने प्रस्तावना और विभिन्न अन्य अनुच्छेदों में परिवर्तन किए।

✅ कथन 3 (निरसन) – सही: संसद संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह से हटा सकती है, जैसा कि 26वें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा उदाहरित है, जिसने रियासतों के पूर्व शासकों के लिए प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया।

📝 संक्षिप्त नोट्स: अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन शक्तियाँ

• अनुच्छेद 368: संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह न तो अत्यधिक कठोर और न ही अत्यधिक लचीला बनता है।
• संशोधन की तीन विधियाँ: परिवर्धन (नए अनुच्छेद/खंड जोड़ना), परिवर्तन (मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करना), और निरसन (प्रावधानों को पूरी तरह हटाना)।
• संशोधन प्रक्रिया: संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) की आवश्यकता होती है; कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
• मूल संरचना सिद्धांत: केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित, संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है—कुछ मौलिक विशेषताओं को बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता।
• संशोधनों के प्रकार: साधारण बहुमत संशोधन (जैसे राज्यों का निर्माण/समाप्ति), विशेष बहुमत संशोधन (अधिकांश प्रावधान), और विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुसमर्थन (संघीय प्रावधान, प्रतिनिधित्व, आदि)।
• उल्लेखनीय संशोधन: 42वाँ संशोधन (लघु संविधान), 44वाँ संशोधन (आपातकाल के दौरान सीमित किए गए कुछ अधिकार बहाल किए), 73वें और 74वें संशोधन (स्थानीय स्वशासन), 101वाँ संशोधन (जीएसटी)।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — 1, 2 और 3

71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन भाषाओं को जोड़ा: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इससे अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। मैथिली इस संशोधन का हिस्सा नहीं थी; इसे बाद में 92वें संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी और संथाली के साथ जोड़ा गया था।

📝 संक्षिप्त नोट्स: आठवीं अनुसूची और भाषाओं का संशोधन

• आठवीं अनुसूची का अवलोकन: संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची है। मूल रूप से, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 14 भाषाएं शामिल थीं। इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता, विकास के लिए सरकारी सहायता प्राप्त है और इनका उपयोग संसदीय कार्यवाही और प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जा सकता है।
• 21वां संशोधन अधिनियम, 1967: यह आठवीं अनुसूची में पहला संशोधन था, जिसमें विभाजन के दौरान विस्थापित सिंधी भाषी समुदाय की भाषाई पहचान को मान्यता देने के लिए सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया।
• 71वां संशोधन अधिनियम, 1992: तीन भाषाएं जोड़ी गईं - कोंकणी (गोवा और पड़ोसी राज्यों में बोली जाने वाली), मणिपुरी या मैतेई (मणिपुर की आधिकारिक भाषा), और नेपाली (सिक्किम, दार्जिलिंग और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली) - जिससे कुल संख्या 18 भाषाओं तक पहुंच गई।
• 92वां संशोधन अधिनियम, 2003: चार भाषाएं जोड़ी गईं - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली - जिससे वर्तमान में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं हो गईं, जो भारत की विशाल भाषाई विविधता को मान्यता देती हैं।
• अनुसूचित भाषाओं का महत्व: आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को आधिकारिक भाषा आयोगों में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, इनका उपयोग यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जा सकता है, और इन्हें उनके विकास और प्रचार के लिए सरकारी सहायता प्राप्त होती है।
• शास्त्रीय भाषाएं: छह भाषाओं को अलग से 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा दिया गया है - तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), और ओडिया (2014)। यह दर्जा अनुसूचित भाषा के दर्जे से अलग है और प्राचीन साहित्यिक विरासत को मान्यता देता है।
• समावेशन के मानदंड: हालांकि कोई निश्चित संवैधानिक मानदंड मौजूद नहीं है, लेकिन आम तौर पर महत्वपूर्ण संख्या में बोलने वाले, समृद्ध साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक महत्व वाली भाषाओं पर विचार किया जाता है। तुलु, भोजपुरी और राजस्थानी सहित कई भाषाओं की समावेशन की मांग जारी है।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 344 आधिकारिक भाषाओं पर एक आयोग और संसद की एक समिति के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी को बढ़ावा देने और इसके संवर्धन के लिए संस्कृत और अन्य आठवीं अनुसूची की भाषाओं से शब्द लेने का निर्देश देता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — प्रथम संशोधन

प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1951) विशेष रूप से उन न्यायिक व्याख्याओं पर काबू पाने के लिए अधिनियमित किया गया था जिन्होंने सरकार की भूमि सुधार और सामाजिक कल्याण उपायों को लागू करने की क्षमता को प्रतिबंधित किया था। उच्चतम न्यायालय ने भूमि सुधारों और जाति-आधारित आरक्षण पर कई राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में रद्द कर दिया था, जिसने संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 15(4), 31A और 31B को शामिल किया, नौवीं अनुसूची बनाई, और इन न्यायिक बाधाओं को दूर करने के लिए अनुच्छेद 19 में उचित प्रतिबंध जोड़े।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951

• ऐतिहासिक संदर्भ: यह संशोधन न्यायपालिका द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और भूमि सुधारों तथा सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बीच संघर्ष के कारण आवश्यक हुआ।
• संसदीय प्रतिक्रिया: यह राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को पूरा करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अपनी शक्ति का संसद का पहला दावा था।
• UPSC नोट: इस प्रश्न को प्रीलिम्स 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी से हटा दिया गया था, संभवतः व्याख्या से संबंधित अस्पष्टता या विवाद के कारण।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2 और 3

यह प्रश्न अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान की परीक्षा करता है। कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती और इसे किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन 2 और 3 राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होने और संयुक्त बैठक के प्रावधान के बिना दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता के संबंध में सही हैं।

❌ कथन 1 – गलत: संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक या अनुच्छेद 368(2) के तहत राज्य शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयकों के विपरीत।

✅ कथन 2 – सही: 24वें संवैधानिक संशोधन (1971) ने अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संविधान संशोधन विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी, इस मामले में राष्ट्रपति के विवेक को समाप्त कर दिया।

✅ कथन 3 – सही: संविधान संशोधन विधेयकों को दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) से पारित किया जाना चाहिए, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद 368)

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — न तो 1 और न ही 2

दोनों कथन गलत हैं क्योंकि वे 'परिभाषित करता है' और 'प्रावधान करता है' शब्दों का उपयोग करते हैं, जो संविधान में स्पष्ट उल्लेख का सुझाव देते हैं, जो कि वास्तविकता नहीं है। मूल संरचना सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा दोनों ही न्यायिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं जो संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न हैं, न कि स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रावधान।

❌ कथन 1 – गलत: संविधान अपने पाठ में कहीं भी अपनी 'मूल संरचना' को परिभाषित नहीं करता है। मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से विकसित किया गया था, जिसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसी अपरिवर्तनीय मूल विशेषताओं की पहचान की गई।

❌ कथन 2 – गलत: संविधान स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा का एक नामित शक्ति के रूप में 'प्रावधान नहीं करता'। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13, 32, 226 और अन्य प्रावधानों से व्युत्पन्न एक निहित शक्ति है, जो न्यायालयों को कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने में सक्षम बनाती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: मूल संरचना सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — जवाहरलाल नेहरू

नौवीं अनुसूची को संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के माध्यम से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। यह संशोधन भूमि सुधार और अन्य सामाजिक-आर्थिक कानूनों को मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के उद्देश्य से प्रगतिशील विधायी उपायों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया था।

📝 संक्षिप्त नोट्स: नौवीं अनुसूची

• परिचय: प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई।
• उद्देश्य: इसमें रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाना, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 19 और पूर्ववर्ती अनुच्छेद 31।
• प्रारंभिक फोकस: मुख्य रूप से भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून शामिल थे।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (आई.आर. कोएल्हो मामला, 2007): नौवीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, विशेष रूप से 24 अप्रैल 1973 के बाद।
• वर्तमान स्थिति: विभिन्न राज्य और केंद्रीय कानूनों की रक्षा करने वाले 280 से अधिक अधिनियम और विनियम शामिल हैं।
• संरक्षित मुख्य कानून: भूमि सीमा अधिनियम, मध्यस्थों का उन्मूलन, आरक्षण कानून और अन्य सामाजिक-आर्थिक सुधार उपाय।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

कथन 1 गलत है क्योंकि 44वें संशोधन (1978) ने वास्तव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनावों की न्यायिक समीक्षा को बहाल किया, जिसे 39वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कथन 2 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 को रद्द कर दिया, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की थी, यह मानते हुए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है—जो संविधान की एक मूल विशेषता है।

❌ कथन 1 – गलत: 44वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव की न्यायिक समीक्षा को बहाल किया, इसे समीक्षा से परे नहीं रखा (39वें संशोधन ने ऐसी समीक्षा को हटाया था)।

✅ कथन 2 – सही: NJAC की स्थापना करने वाले 99वें संशोधन (2014) को 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दिया गया था।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संवैधानिक संशोधन और न्यायिक समीक्षा

• मूल संरचना सिद्धांत: केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित, यह मानता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता शामिल है।
• कॉलेजियम प्रणाली: न्यायिक उद्घोषणाओं (द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामले) के माध्यम से विकसित न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रणाली, जिसमें वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं।
• NJAC संरचना: इसमें CJI, दो वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे—सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इससे नियुक्तियों में न्यायिक प्राथमिकता से समझौता होता है।
• न्यायिक स्वतंत्रता: मुख्य तत्व जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रहे, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

भारत की संसद वास्तव में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नौवीं अनुसूची में कानूनों को रख सकती है ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। हालांकि, यह सुरक्षा पूर्ण नहीं है—I.R. Coelho निर्णय (2007) के बाद, 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करते हैं।

✅ कथन 1 – सही: संसद के पास संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नौवीं अनुसूची में कानूनों को रखने की शक्ति है, जैसा कि पहली बार प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 के माध्यम से किया गया था।

❌ कथन 2 – गलत: नौवीं अनुसूची के कानूनों की वैधता की न्यायालयों द्वारा जांच की जा सकती है यदि वे आधारभूत संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, विशेष रूप से 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए कानून (केशवानंद भारती और I.R. Coelho मामलों के अनुसार)।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संविधान की नौवीं अनुसूची

• परिचय: प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ी गई, ताकि भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।
• उद्देश्य: नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से संरक्षित किया गया है।
• केशवानंद भारती मामला (1973): आधारभूत संरचना सिद्धांत की स्थापना की, जिसने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया।
• I.R. Coelho मामला (2007): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं यदि वे संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करते हैं।
• वर्तमान स्थिति: नौवीं अनुसूची में वर्तमान में 284 अधिनियम और विनियम हैं (103वें संशोधन तक संशोधित)।
• सीमा: जबकि नौवीं अनुसूची सुरक्षा प्रदान करती है, यह पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है—आधारभूत संरचना का सिद्धांत मनमाने कानूनों के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

अनुच्छेद 43A, जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को अनिवार्य करता है, को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। यह प्रावधान औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि श्रमिकों की औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निर्णय लेने में सार्थक भूमिका हो। अन्य विकल्प—समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)), काम और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 41), और निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 43)—सभी 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा थे।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:
❌ विकल्प 1 – समान कार्य के लिए समान वेतन: यह पहले से ही मूल संविधान के अनुच्छेद 39(घ) में मौजूद था।
❌ विकल्प 3 – काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार: यह मूल संविधान के अनुच्छेद 41 में शामिल था।
❌ विकल्प 4 – निर्वाह मजदूरी और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करना: यह मूल संविधान में अनुच्छेद 43 का हिस्सा था।

Detailed Explanation:

❌ कथन 1 – गलत: संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोक सभा या राज्य सभा) में शुरू किया जा सकता है, केवल लोक सभा में नहीं।

❌ कथन 2 – गलत: संघीय चरित्र को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है, सभी राज्यों द्वारा नहीं।