Detailed Explanation:

❌ कथन I गलत है: किसी क्षेत्र को पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति समाप्त नहीं होती। प्रशासन राज्य सरकार के पास ही रहता है।

❌ कथन II गलत है: पाँचवीं अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्र का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले ले। केंद्र केवल राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है।

इसलिए दोनों कथन गलत हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: पाँचवीं अनुसूची

त्वरित तथ्य:

पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था देती है।