Detailed Explanation:

कथन 1 — गलत। पुनर्गठित RGSA को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था (15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-समाप्त) — न कि 1 अप्रैल 2021 से।

कथन 2 — सही। पुनर्गठित RGSA का प्राथमिक उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की शासन क्षमताओं को विकसित करना है ताकि वे समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीयकृत कर सकें।

कथन 3 — गलत। RGSA एक केन्द्र प्रायोजित योजना है — सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषित नहीं है। वित्त पोषण का स्वरूप इस प्रकार है: