Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 3 (1, 2 और 3)

मनी बिल संविधान के अनुच्छेद 110 में बताए गए विषयों जैसे कराधान, सरकारी उधार और भारत की संचित निधि से व्यय आदि से संबंधित होता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है।

✅ कथन 1 सही है: अनुच्छेद 109 मनी बिल के लिए विशेष प्रक्रिया बताता है।

✅ कथन 2 सही है: मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

✅ कथन 3 सही है: राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती।

❌ कथन 4 गलत है: लोकसभा पर राज्यसभा के सुझाव मानना अनिवार्य नहीं है।

संक्षिप्त नोट्स: मनी बिल

• अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा देता है।

• मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

• इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।

• किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है।

• राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है और बिल को 14 दिनों के भीतर लौटाना होता है।

• लोकसभा सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

• यदि राज्यसभा 14 दिनों में बिल वापस नहीं करती, तो बिल पारित माना जाता है।

• मनी बिल के मामले में संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान नहीं है।