UPSC Prelims 2024
भारतीय अर्थव्यवस्था Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 2 (केवल कथन 2 और 3)

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना है।

❌ कथन 1 गलत है: योजना में प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है, 21 से 40 वर्ष नहीं।

✅ कथन 2 सही है: लाभार्थी को आयु-आधारित मासिक अंशदान करना होता है। प्रवेश आयु बढ़ने पर अंशदान राशि भी बढ़ती है।

✅ कथन 3 सही है: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।

❌ कथन 4 गलत है: पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी (Spouse) को मिलती है। अविवाहित पुत्रियाँ इसके अंतर्गत नहीं आतीं।

संक्षिप्त नोट्स: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

• योजना की शुरुआत 2019 में हुई।

• यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है।

• प्रवेश आयु 18–40 वर्ष है।

• 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है।

• यह स्वैच्छिक और अंशदायी (Contributory) योजना है।

• केंद्र सरकार लाभार्थी के बराबर अंशदान देती है।

• योजना का संचालन Life Insurance Corporation of India (LIC) द्वारा किया जाता है।

• सदस्य की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को 50% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 (सभी तीन)

Groundnut, Horse-gram और Soybean तीनों Fabaceae (Leguminosae या मटर कुल) से संबंधित हैं। इस परिवार के पौधों में सामान्यतः फली (pod) बनती है और जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं।

✅ Groundnut (मूंगफली) – सही: यह Fabaceae परिवार का पौधा है और फली में बीज उत्पन्न करता है।

✅ Horse-gram (कुल्थी) – सही: यह भी एक दलहनी फसल है और मटर कुल में आती है।

✅ Soybean (सोयाबीन) – सही: यह विश्व की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है और Fabaceae परिवार का सदस्य है।

अतः तीनों पौधे मटर कुल (Pea Family) से संबंधित हैं।

संक्षिप्त नोट्स: Fabaceae (Pea Family)

• यह पुष्पीय पौधों के सबसे बड़े परिवारों में से एक है, जिसमें 19,000+ प्रजातियाँ हैं।

• इसे Leguminosae भी कहा जाता है।

• इसकी प्रमुख पहचान फली (Legume) फल है।

• जड़ों में Rhizobium जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं।

• प्रमुख फसलें: मटर, चना, मसूर, सोयाबीन, मूंगफली, कुल्थी।

• मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक।

• मानव और पशु आहार के लिए उच्च प्रोटीन का स्रोत।

• खाद्य, चारा, तेल तथा मृदा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1 और 2

डोनी पोलो हवाई अड्डा (ईटानगर) और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं, अर्थात् इन्हें पूर्व में अविकसित भूमि पर नए सिरे से निर्मित किया गया था। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन 2022 में हुआ, जबकि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2021 में संचालन शुरू किया। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हालांकि, एक मौजूदा हवाई अड्डा है जिसका वर्षों से विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है, इसलिए यह ग्रीनफील्ड परियोजना के बजाय ब्राउनफील्ड परियोजना है।

✅ कथन 1 – सही: डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में अविकसित भूमि पर निर्मित एक ग्रीनफील्ड परियोजना है और इसका उद्घाटन 2022 में हुआ था।
✅ कथन 2 – सही: कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में नई भूमि पर निर्मित एक ग्रीनफील्ड परियोजना है और इसका उद्घाटन 2021 में हुआ था।
❌ कथन 3 – गलत: विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दशकों पुराना हवाई अड्डा है जिसका विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है, यह ग्रीनफील्ड परियोजना नहीं है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में ग्रीनफील्ड बनाम ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाएं

• ग्रीनफील्ड परियोजनाएं: पूर्व में अविकसित भूमि पर नए सिरे से निर्मित नए हवाई अड्डे, बिना किसी मौजूदा बुनियादी ढांचे के। इनके लिए पूर्ण योजना, भूमि अधिग्रहण और निर्माण की आवश्यकता होती है।
• ब्राउनफील्ड परियोजनाएं: स्थापित बुनियादी ढांचे और परिचालन सुविधाओं के साथ मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास।
• डोनी पोलो हवाई अड्डा: ईटानगर के पास होलोंगी में स्थित, अरुणाचल प्रदेश; 19 नवंबर, 2022 को उद्घाटन; राज्य का पहला हवाई अड्डा; पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निर्मित।
• कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित; 20 अक्टूबर, 2021 को उद्घाटन; बौद्ध तीर्थयात्रा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण; पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में श्रीलंकाई तीर्थयात्री आए।
• विजयवाड़ा हवाई अड्डा: 1940 के दशक से परिचालन; अंतर्राष्ट्रीय दर्जे में उन्नत; गन्नावरम में स्थित; आंध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र की सेवा करता है।
• अन्य हाल की ग्रीनफील्ड परियोजनाएं: पाक्योंग हवाई अड्डा (सिक्किम - 2018), कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (केरल - 2018), शिरडी हवाई अड्डा (महाराष्ट्र - 2017), और दुर्गापुर हवाई अड्डा (पश्चिम बंगाल - 2013)।
• उड़ान योजना: कई नए और उन्नत हवाई अड्डे सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान - उड़े देश का आम नागरिक) का हिस्सा हैं जो 2016 में टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 4

डिजिटल रुपया (CBDC) RBI द्वारा अपनी मौद्रिक नीति ढांचे के भाग के रूप में जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है, जो RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देती है, और बैंक जमा तथा नकदी के साथ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। हालांकि, इसमें मुद्रास्फीति के विरुद्ध अंतर्निहित सुरक्षा नहीं है, जिसे व्यापक मौद्रिक नीति उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

✅ कथन 1 – सही: डिजिटल रुपया (ई-रुपया या CBDC) RBI द्वारा अपने मौद्रिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है।

✅ कथन 2 – सही: भौतिक मुद्रा की तरह, डिजिटल रुपया RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है, जो केंद्रीय बैंक पर एक दावे का प्रतिनिधित्व करता है।

❌ कथन 3 – गलत: डिजिटल रुपया डिज़ाइन द्वारा मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है; इसका मूल्य मुद्रास्फीति के दबावों के अधीन है जिसे RBI की मौद्रिक नीति द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

✅ कथन 4 – सही: डिजिटल रुपया बिना किसी प्रतिबंध के वाणिज्यिक बैंक मनी और नकदी के विरुद्ध 1:1 के अनुपात में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: डिजिटल रुपया (CBDC)

• परिभाषा: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक विधिक निविदा है, जो संप्रभु मुद्रा के डिजिटल रूप का प्रतिनिधित्व करती है।
• प्रकार: दो प्रकार—होलसेल CBDC (CBDC-W) अंतर-बैंक निपटान के लिए और रिटेल CBDC (CBDC-R) सार्वजनिक उपयोग के लिए।
• लॉन्च: पायलट परियोजनाएं 2022-23 में शुरू की गईं; होलसेल CBDC पायलट नवंबर 2022 में शुरू हुआ, रिटेल CBDC पायलट दिसंबर 2022 में शुरू हुआ।
• बैलेंस शीट उपचार: भौतिक मुद्रा नोटों की तरह RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।
• परिवर्तनीयता: भौतिक मुद्रा और बैंक जमा के साथ 1:1 परिवर्तनीयता बनाए रखता है।
• मौद्रिक नीति उपकरण: RBI के मौद्रिक नीति ढांचे का हिस्सा है, लेकिन मुद्रास्फीति से अंतर्निहित रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
• प्रौद्योगिकी: सुरक्षित, ट्रेसेबल लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन और वितरित खाता बही प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
• लाभ: लेनदेन लागत कम करता है, वित्तीय समावेशन बढ़ाता है, ऑफलाइन लेनदेन सक्षम करता है, और मुद्रा प्रबंधन लागत कम करता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है

सिंडिकेटेड ऋण देना एक वित्तीय व्यवस्था है जहां कई ऋणदाता सामूहिक रूप से एक उधारकर्ता को ऋण प्रदान करते हैं, जिससे सभी भाग लेने वाले ऋणदाताओं के बीच ऋण जोखिम वितरित हो जाता है। कथन-II गलत है क्योंकि सिंडिकेटेड ऋण विभिन्न रूप ले सकते हैं जिनमें न केवल निश्चित राशि वाले सावधि ऋण बल्कि रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधाएं (क्रेडिट लाइन) भी शामिल हैं, जिससे उधारकर्ताओं को लचीलापन मिलता है।

✅ कथन-I – सही: सिंडिकेटेड ऋण देना स्वाभाविक रूप से उधारकर्ता की चूक के जोखिम को कई ऋणदाताओं में फैलाता है क्योंकि प्रत्येक ऋणदाता कुल ऋण राशि का केवल एक हिस्सा योगदान करता है।

❌ कथन-II – गलत: सिंडिकेटेड ऋण निश्चित राशि/एकमुश्त धन के साथ-साथ रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन भी हो सकते हैं, जो उधारकर्ताओं को विभिन्न वित्तपोषण विकल्प प्रदान करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: सिंडिकेटेड ऋण

• परिभाषा: ऋणदाताओं के एक समूह (सिंडिकेट) द्वारा एक एकल उधारकर्ता को दिया गया ऋण, आमतौर पर बड़े पैमाने पर वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए।
• लीड एरेंजर: एक या अधिक बैंक लीड एरेंजर के रूप में कार्य करते हैं जो ऋण की संरचना करते हैं, शर्तों पर बातचीत करते हैं और अन्य ऋणदाताओं के साथ समन्वय करते हैं।
• प्रकार: सावधि ऋण (एक बार में वितरित निश्चित राशि) या रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधाएं (क्रेडिट लाइन जिसे निकाला, चुकाया और पुनः निकाला जा सकता है) हो सकते हैं।
• जोखिम वितरण: प्रत्येक ऋणदाता ऋण जोखिम का केवल आनुपातिक हिस्सा वहन करता है, जिससे यह बड़े ऋणों के लिए आकर्षक बन जाता है।
• सामान्य उपयोग: बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, कॉर्पोरेट अधिग्रहण, बड़े पूंजीगत व्यय और मौजूदा ऋण का पुनर्वित्त।
• लाभ: बड़ी ऋण राशियों तक पहुंच, ऋणदाताओं के लिए जोखिम का विविधीकरण, और उधारकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है

यह प्रश्न भारत की आयात नीतियों और आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए नियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है। कथन-I गलत तरीके से दावा करता है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है, जबकि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए सेब आयात के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कथन-II सही ढंग से जीएम खाद्य आयात के संबंध में भारत के कानूनी ढांचे का वर्णन करता है।

❌ कथन-I – गलत: भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन, तुर्की और इटली जैसे देशों के साथ भारत के लिए सेब आयात के शीर्ष स्रोतों में से एक है।

✅ कथन-II – सही: भारतीय कानून सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिबंधित करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) जीएम फसलों और खाद्य आयात के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में जीएम खाद्य विनियमन

• नियामक प्राधिकरण: आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनर्संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों की स्वीकृति के लिए शीर्ष निकाय है।
• कानूनी ढांचा: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम (1989) जीएम विनियमन को नियंत्रित करते हैं।
• आयात आवश्यकताएं: सभी जीएम खाद्य आयात के लिए GEAC से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का अनुपालन करना होगा।
• FSSAI की भूमिका: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जीएम खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग आवश्यकताओं सहित खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए जिम्मेदार है।
• वर्तमान स्थिति: भारत जीएम सोयाबीन तेल और कैनोला तेल का आयात करता है लेकिन बीटी कपास (जो एक खाद्य फसल नहीं है) को छोड़कर खेती के लिए किसी भी जीएम खाद्य फसल को मंजूरी नहीं दी है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

यह प्रश्न US सरकार के ऋण की प्रकृति और संभावित चूक के निहितार्थों की जांच करता है। कथन-II, कथन-I के लिए मूलभूत कारण प्रदान करता है: चूंकि US ऋण केवल सरकार की प्रतिबद्धता (पूर्ण विश्वास और साख) द्वारा समर्थित है न कि मूर्त संपत्तियों द्वारा, इसलिए बॉन्डधारकों के पास चूक की स्थिति में दावा करने के लिए कोई ठोस संपत्ति नहीं है, जो कथन-II को कथन-I की प्रत्यक्ष व्याख्या बनाता है।

✅ कथन-I – सही: US ऋण चूक की स्थिति में, ट्रेजरी बॉन्ड धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन दावों को संतुष्ट करने के लिए कोई तंत्र या संपत्ति उपलब्ध नहीं होगी।

✅ कथन-II – सही: US सरकार का ऋण वास्तव में केवल US सरकार की पूर्ण साख और विश्वास द्वारा समर्थित है, न कि सोने के भंडार या संपत्ति जैसी किसी भौतिक या ठोस संपत्ति द्वारा।

📝 संक्षिप्त नोट्स: सार्वभौम ऋण और फिएट मुद्रा प्रणाली

• फिएट मनी सिस्टम: आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं फिएट मुद्रा प्रणालियों पर काम करती हैं जहां धन और सरकारी ऋण भौतिक वस्तुओं (जैसे सोना) द्वारा समर्थित नहीं होते बल्कि सरकारी आदेश और विश्वास द्वारा समर्थित होते हैं।
• पूर्ण विश्वास और साख: US ट्रेजरी प्रतिभूतियां US सरकार की पूर्ण साख और विश्वास द्वारा समर्थित हैं, जिसका अर्थ है कर लगाने की सरकार की क्षमता और दायित्वों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता।
• सार्वभौम चूक: जब कोई सरकार अपने ऋण पर चूक करती है, तो बॉन्डधारक सरकारी संपत्ति जब्त नहीं कर सकते; वे केवल भविष्य में पुनर्गठन या आंशिक भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं।
• कानूनी निविदा: US सरकार के पास मुद्रा छापने और कर लगाने की संप्रभु शक्ति है, जो सैद्धांतिक रूप से इसे ऋण की सेवा करने की अनुमति देती है, लेकिन यह "ठोस संपत्ति" समर्थन का गठन नहीं करती है।
• परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों से अंतर: विशिष्ट परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित कॉर्पोरेट बॉन्ड या बंधक के विपरीत, सार्वभौम बॉन्ड पूरी तरह से जारीकर्ता की साख और कराधान के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

यह प्रश्न अनाज व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय अनाज वाणिज्य के लिए आवश्यक शर्तों के ज्ञान का परीक्षण करता है। आइए प्रत्येक कथन का मूल्यांकन करें:

✅ कथन 1 – सही: भारत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC) का सदस्य है, जो अनाज बाजार मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

❌ कथन 2 – गलत: चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए IGC की सदस्यता अनिवार्य नहीं है; गैर-सदस्य देश द्विपक्षीय समझौतों और WTO नियमों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अनाज व्यापार में संलग्न हो सकते हैं।

📝 संक्षिप्त टिप्पणियाँ: अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC)

• स्थापना: 1949 में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के रूप में स्थापित, गेहूं से परे विस्तारित दायरे को दर्शाने के लिए 1995 में IGC के रूप में नामित।
• मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
• सदस्यता: निर्यातक और आयातक दोनों देशों को शामिल करती है; भारत एक सदस्य राष्ट्र है।
• उद्देश्य: अनाज बाजार मामलों पर अंतर-सरकारी परामर्श और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, बाजार सूचना प्रदान करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
• कार्य: बाजार विश्लेषण और रिपोर्टिंग, अनाज उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद की सुविधा, वैश्विक अनाज बाजारों पर सांख्यिकीय डेटा प्रदान करना।
• महत्वपूर्ण बिंदु: IGC सदस्यता स्वैच्छिक है और अंतर्राष्ट्रीय अनाज व्यापार में संलग्न होने के लिए पूर्वापेक्षा नहीं है; देश WTO नियमों और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों के आधार पर अनाज का व्यापार कर सकते हैं।
• शामिल अनाज: मुख्य रूप से गेहूं, मक्का (कॉर्न), जौ, ज्वार और चावल पर केंद्रित है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल दो

यह प्रश्न आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने की समझ का परीक्षण करता है। दिए गए चार युग्मों में से केवल दो सही सुमेलित हैं (डेयरी फार्म - प्राथमिक और कपड़ा बुनना - द्वितीयक)।

❌ युग्म 1 – गलत: कृषि उत्पाद का भंडारण एक तृतीयक गतिविधि (सेवा क्षेत्र) है, द्वितीयक नहीं। इसमें संरक्षण और भंडारण सेवाएं शामिल हैं।

✅ युग्म 2 – सही: डेयरी फार्म एक प्राथमिक गतिविधि है क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों (पशुओं से दूध) का प्रत्यक्ष निष्कर्षण शामिल है।

❌ युग्म 3 – गलत: खनिज अन्वेषण एक प्राथमिक गतिविधि है, तृतीयक नहीं। इसमें पृथ्वी से कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल है।

✅ युग्म 4 – सही: कपड़ा बुनना एक द्वितीयक गतिविधि है क्योंकि इसमें कच्चे माल (कपास, रेशम) को तैयार उत्पादों में परिवर्तित करना और विनिर्माण शामिल है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: आर्थिक क्षेत्रकों का वर्गीकरण

• मुख्य अंतर: भंडारण और गोदाम हमेशा तृतीयक गतिविधियां होती हैं क्योंकि वे वस्तुओं के निष्कर्षण या निर्माण के बजाय सेवाएं प्रदान करती हैं।
• प्रसंस्करण बनाम निष्कर्षण: खनन और अन्वेषण प्राथमिक (निष्कर्षण) हैं, जबकि खनिजों का शोधन द्वितीयक (प्रसंस्करण) है।
• भारत की आर्थिक संरचना: ऐतिहासिक रूप से कृषि-प्रधान (प्राथमिक), अब सेवाएं (तृतीयक) जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करती हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — न तो 1 और न ही 2

भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) की स्थापना के लिए आरबीआई की 2013 की योजना के आधार पर दोनों कथन गलत हैं। यह योजना स्पष्ट रूप से विशिष्ट पूंजी आवश्यकताओं और बोर्ड संरचना मानदंडों को निर्धारित करती है जो दोनों कथनों का खंडन करते हैं।

❌ कथन 1 – गलत: आरबीआई भारत में विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए न्यूनतम ₹500 करोड़ की चुकता मतदान इक्विटी पूंजी अनिवार्य करता है, न कि 'कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं'।

❌ कथन 2 – गलत: आरबीआई का नियम कहता है कि 50% से कम नहीं निदेशक भारतीय नागरिक/एनआरआई/पीआईओ होने चाहिए (विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिक नहीं)। इसके अतिरिक्त, कम से कम एक-तिहाई निदेशक विशेष रूप से भारत में निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

📝 संक्षिप्त नोट्स: विदेशी बैंक सहायक कंपनियों के लिए आरबीआई मानदंड (WOS)

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — एक महिला की बच्चे पैदा करने की आयु के अंत तक होने वाले जीवित जन्मों की औसत संख्या।

कुल प्रजनन दर (TFR) एक जनसांख्यिकीय संकेतक है जो एक महिला के प्रजनन वर्षों (आमतौर पर 15-49 वर्ष की आयु) के दौरान होने वाले बच्चों की औसत संख्या को दर्शाता है, यह मानते हुए कि वह वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन दरों का अनुभव करती है और अपने बच्चे पैदा करने के वर्षों तक जीवित रहती है। यह आयु संरचना से स्वतंत्र रूप से जनसंख्या में प्रजनन पैटर्न का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक काल्पनिक माप है।

❌ विकल्प 1 – गलत: यह कच्ची जन्म दर (CBR) का वर्णन करता है, जो प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मों को मापता है, TFR नहीं।

❌ विकल्प 2 – गलत: यह अस्पष्ट है क्योंकि TFR विशेष रूप से महिलाओं के लिए गणना की जाती है, युगलों के लिए नहीं, और यह वास्तविक जीवनकाल जन्मों के बजाय एक मानकीकृत प्रजनन माप का प्रतिनिधित्व करता है।

❌ विकल्प 3 – गलत: यह प्राकृतिक वृद्धि दर (RNI) को परिभाषित करता है, जो जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है, प्रजनन स्तर को नहीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रजनन से संबंधित जनसांख्यिकीय संकेतक

• भारत का TFR (2021): लगभग 2.0, प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे, घटती प्रजनन क्षमता को इंगित करता है
• प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन: स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए 2.1 का TFR आवश्यक है (मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए)
• नीति प्रासंगिकता: TFR जनसंख्या नीतियों को तैयार करने और भविष्य के जनसांख्यिकीय रुझानों का अनुमान लगाने में मदद करता है

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल दो

भौतिक पूंजी को स्थिर पूंजी (टिकाऊ संपत्तियाँ जो बार-बार उपयोग की जाती हैं) और कार्यशील पूंजी (उपभोग्य वस्तुएँ जो उत्पादन में समाप्त हो जाती हैं) में वर्गीकृत किया जाता है। दिए गए युग्मों में से केवल कंप्यूटर (स्थिर पूंजी) और पेट्रोल (कार्यशील पूंजी) सही रूप से वर्गीकृत हैं।

❌ युग्म 1 – गलत: किसान का हल एक टिकाऊ उपकरण है जो कई उत्पादन चक्रों में बार-बार उपयोग किया जाता है, इसलिए यह स्थिर पूंजी है, कार्यशील पूंजी नहीं।

✅ युग्म 2 – सही: कंप्यूटर एक दीर्घकालिक संपत्ति है जो विस्तारित अवधि में उपयोग की जाती है, सही रूप से स्थिर पूंजी के रूप में वर्गीकृत है।

❌ युग्म 3 – गलत: बुनकर द्वारा उपयोग किया जाने वाला सूत उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग हो जाता है और नियमित प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कार्यशील पूंजी है, स्थिर पूंजी नहीं।

✅ युग्म 4 – सही: पेट्रोल उत्पादन के दौरान उपभोग होता है और नियमित पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है, सही रूप से कार्यशील पूंजी के रूप में वर्गीकृत है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भौतिक पूंजी वर्गीकरण

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 3

भारत में, तीनों संस्थाएँ—बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड, और खुदरा निवेशक—कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों दोनों में व्यापार करने के लिए अनुमत हैं। ये उपकरण सुरक्षित, दीर्घकालिक निवेश विकल्प प्रदान करते हैं जो बड़ी निधियों का प्रबंधन करने वाले संस्थागत निवेशकों के साथ-साथ व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं।

✅ कथन 1 – सही: बीमा कंपनियाँ प्रीमियम के रूप में एकत्रित अपनी बड़ी निधियों पर सुरक्षित, दीर्घकालिक रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं।

✅ कथन 2 – सही: पेंशन फंड, सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करते हुए, भविष्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए सुरक्षित, दीर्घकालिक निवेश साधनों के रूप में कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

✅ कथन 3 – सही: खुदरा निवेशक NSE के goBID, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न माध्यमों से कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों दोनों में निवेश कर सकते हैं, हालाँकि यह प्रक्रिया इक्विटी निवेश की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल हो सकती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में ऋण प्रतिभूति बाजार

• कॉर्पोरेट बॉण्ड: कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी ऋण उपकरण; निवेशकों को निश्चित ब्याज भुगतान और परिपक्वता पर मूलधन प्राप्त होता है।
• सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक): केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी सॉवरेन ऋण उपकरण; निश्चित कूपन भुगतान के साथ जोखिम-मुक्त माने जाते हैं।
• बीमा कंपनियाँ: IRDAI द्वारा विनियमित प्रमुख संस्थागत निवेशक; जी-सेक और कॉर्पोरेट बॉण्ड सहित स्वीकृत प्रतिभूतियों में अपनी निधियों के महत्वपूर्ण हिस्से का निवेश करने के लिए अनिवार्य।
• पेंशन फंड: EPFO, NPS जैसी संस्थाएँ सेवानिवृत्ति निधियों का प्रबंधन करती हैं; स्थिर, दीर्घकालिक रिटर्न के लिए ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं।
• खुदरा निवेशक पहुँच: खुदरा निवेशक RBI रिटेल डायरेक्ट योजना, NSE के goBID प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी-सेक और स्टॉक एक्सचेंजों और डीमैट खातों के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉण्ड खरीद सकते हैं।
• लाभ: ऋण प्रतिभूतियाँ सभी निवेशक श्रेणियों के लिए स्थिर रिटर्न, इक्विटी की तुलना में कम जोखिम, और पोर्टफोलियो विविधीकरण के अवसर प्रदान करती हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — 1, 2 और 3

तीनों कथन सही हैं। प्राथमिक व्यापारियों के रूप में पंजीकृत NBFC भारतीय रिज़र्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा का उपयोग कर सकती हैं, और तरलता संकट के दौरान NBFCs के लिए विशेष विंडो खोली जाती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII/FPI) को नियामक ढांचे के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने और रखने की अनुमति है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज थोक ऋण बाजार और खुदरा ऋण बाजार खंडों जैसे समर्पित ऋण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं।

✅ कथन 1 – सही: प्राथमिक व्यापारियों के रूप में पंजीकृत NBFC के पास RBI की LAF विंडो तक सीधी पहुंच है, और संकट अवधि के दौरान NBFCs के लिए विशेष तरलता सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

✅ कथन 2 – सही: विदेशी संस्थागत निवेशक (अब FPI ढांचे के तहत) नियामक सीमाओं और पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग जैसे रूटों के अधीन G-Secs और ट्रेजरी बिल रख सकते हैं।

✅ कथन 3 – सही: NSE और BSE जैसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज थोक ऋण बाजार (WDM) और खुदरा ऋण बाजार (RDM) जैसे खंडों के माध्यम से ऋण उपकरणों के लिए अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में वित्तीय बाजार अवसंरचना

• तरलता समायोजन सुविधा (LAF): RBI का मौद्रिक नीति साधन जो दैनिक तरलता प्रबंधन के लिए है; मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो संचालन के माध्यम से उपयोग किया जाता है।
• प्राथमिक व्यापारी (PD): RBI के साथ पंजीकृत विशिष्ट वित्तीय संस्थान जो सरकारी प्रतिभूतियों में अंडरराइट और बाजार बनाते हैं; कुछ NBFC को PD के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI): विदेशी निवेशकों के लिए समेकित श्रेणी (FII/FDI को प्रतिस्थापित करते हुए); SEBI द्वारा ऋण और इक्विटी बाजारों में विशिष्ट निवेश सीमाओं के साथ नियमित।
• G-Secs निवेश मार्ग: सामान्य मार्ग (सीमाओं के साथ) और विदेशी निवेशकों के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए बिना किसी सीमा के पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (FAR)।
• ऋण बाजार खंड: स्टॉक एक्सचेंज संस्थागत निवेशकों के लिए WDM और खुदरा निवेशकों के लिए RDM संचालित करते हैं ताकि सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य ऋण उपकरणों का व्यापार किया जा सके।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — केवल 1 और 3

वित्तीय साधन ऐसे अनुबंध होते हैं जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देते हैं। ये भौतिक संपत्तियों के बजाय नकदी प्रवाह या स्वामित्व अधिकारों के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

✅ कथन 1 – सही: एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) वित्तीय साधन हैं क्योंकि वे स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों की टोकरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निवेशकों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के दावे प्रदान करते हैं।

❌ कथन 2 – गलत: मोटर वाहन मूर्त भौतिक संपत्तियां हैं, वित्तीय साधन नहीं, क्योंकि वे नकदी प्रवाह या वित्तीय संपत्तियों के स्वामित्व के दावों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

✅ कथन 3 – सही: मुद्रा स्वैप व्युत्पन्न वित्तीय साधन हैं जिनमें पक्षों के बीच विभिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज भुगतान के आदान-प्रदान के संविदात्मक समझौते शामिल होते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: वित्तीय साधन

• परिभाषा: वित्तीय साधन पक्षों के बीच मौद्रिक अनुबंध होते हैं जिन्हें बनाया, व्यापार किया, संशोधित किया और निपटाया जा सकता है। ये संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका व्यापार किया जा सकता है या स्वामित्व का प्रमाण हो सकता है।
• वर्गीकरण: वित्तीय साधनों को व्यापक रूप से नकद साधनों (सीधे बाजारों से प्रभावित, जैसे प्रतिभूतियां, ऋण, जमा) और व्युत्पन्न साधनों (अंतर्निहित संपत्तियों से मूल्य प्राप्त करते हैं, जैसे वायदा, विकल्प, स्वैप) में वर्गीकृत किया जाता है।
• प्राथमिक साधन: इनमें इक्विटी प्रतिभूतियां (शेयर), ऋण प्रतिभूतियां (बांड, डिबेंचर), विदेशी मुद्रा अनुबंध, और जमा/ऋण शामिल हैं।
• व्युत्पन्न साधन: इनमें वायदा, फॉरवर्ड, विकल्प, स्वैप (ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप), और अंतर के लिए अनुबंध शामिल हैं।
• ETF: एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड और स्टॉक की विशेषताओं को जोड़ते हैं, सूचकांकों, वस्तुओं, या संपत्तियों की टोकरियों को ट्रैक करते हुए एक्सचेंजों पर सामान्य शेयरों की तरह व्यापार करते हैं।
• बहिष्करण: भौतिक/मूर्त संपत्तियां जैसे अचल संपत्ति, वस्तुएं (सोना, तेल), मशीनरी, वाहन, और इन्वेंट्री वित्तीय साधन नहीं हैं क्योंकि वे नकदी प्रवाह के संविदात्मक दावों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — मुद्रा बाजार

संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (CBLO) मुद्रा बाजार के साधन हैं जो पूर्ण रूप से संपार्श्विक आधार पर अल्पकालिक उधार और ऋण संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) द्वारा शुरू किए गए, CBLO बैंकों, वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंडों और कॉर्पोरेट्स जैसी संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके सुरक्षित रूप से अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में मुद्रा बाजार साधन

• ट्रेजरी बिल (टी-बिल): 91, 182 और 364 दिनों के लिए जारी अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ; छूट पर बेची जाती हैं और अंकित मूल्य पर मोचित की जाती हैं।
• वाणिज्यिक पत्र (सीपी): उच्च श्रेणी की कंपनियों द्वारा अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी असुरक्षित वचन पत्र; परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक।
• जमा प्रमाणपत्र (सीडी): वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी परक्राम्य सावधि जमा; परिपक्वता 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है।
• कॉल और नोटिस मनी: अत्यंत अल्पकालिक अंतर-बैंक ऋण; कॉल मनी रातोंरात की होती है, नोटिस मनी 2 से 14 दिनों तक की होती है।
• पुनर्खरीद समझौते (रेपो): अल्पकालिक उधार जहाँ प्रतिभूतियाँ पूर्व निर्धारित दर पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ बेची जाती हैं।
• CBLO: 2003 में CCIL द्वारा शुरू किया गया; क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तक पहुँच वाली सभी संस्थाओं के लिए उपलब्ध एक संपार्श्विक मुद्रा बाजार साधन; कॉल मनी बाजार का सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है।