UPSC CSE Prelims
कृषि Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

कथन 1 — गलत।
RAD स्पष्ट रूप से एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देता है, जिसमें बहु-फसल, चक्रीय फसल, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि-वानिकी शामिल हैं। एकल फसल (मोनोकल्चर) इस योजना के मूल दर्शन के विरुद्ध है।

कथन 2 — गलत।
RAD का लक्ष्य वर्षा आधारित क्षेत्र हैं — अर्थात् वे क्षेत्र जहाँ सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध नहीं है। पहले से सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती विस्तार करना इसके दायरे से पूरी तरह बाहर है।

कथन 3 — सही।
RAD का मुख्य उद्देश्य IFS के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु लचीलापन (Climate Resilience) विकसित करना है, ताकि सूखा, बाढ़ और फसल विफलता जैसी स्थितियों में किसानों की आय सुरक्षित रह सके।

मुख्य बिंदु: NMSA के अंतर्गत RAD मूल रूप से जल-अल्प, वर्षा-निर्भर कृषि क्षेत्रों में विविधीकरण और लचीलेपन पर केंद्रित है — न कि एकल फसल या सिंचित क्षेत्र विस्तार पर।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 4

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और ब्राज़ील दुनिया के दो सबसे बड़े एथेनॉल उत्पादक देश हैं। लेकिन एथेनॉल उत्पादन में USA, ब्राज़ील से आगे है। दोनों देशों में एथेनॉल उत्पादन के लिए अलग-अलग प्रमुख फीडस्टॉक का उपयोग किया जाता है।

❌ कथन I गलत है: दुनिया में सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, न कि ब्राज़ील।

✅ कथन II सही है: USA में एथेनॉल उत्पादन के लिए मुख्य रूप से मक्का (Corn/Maize) का उपयोग होता है, जबकि ब्राज़ील में गन्ना (Sugarcane) प्रमुख फीडस्टॉक है।

संक्षिप्त नोट्स: एथेनॉल उत्पादन

• एथेनॉल एक नवीकरणीय (Renewable) जैव-ईंधन है।

• USA दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक है।

• ब्राज़ील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक है।

• USA में मुख्य फीडस्टॉक मक्का (Corn) है।

• ब्राज़ील में मुख्य फीडस्टॉक गन्ना (Sugarcane) है।

• भारत में एथेनॉल मुख्यतः गन्ने की शीरा (Molasses), गन्ने के रस और खाद्यान्नों से बनाया जाता है।

• एथेनॉल मिश्रण (Blending) से कच्चे तेल के आयात में कमी आती है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 4 (I, II और III)

भारत हल्दी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। देश की विविध जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियाँ हल्दी की अनेक किस्मों की खेती के लिए उपयुक्त हैं।

✅ कथन I सही है: भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।

✅ कथन II सही है: भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, जैसे Alleppey Finger, Salem, Rajapore और Nizamabad।

✅ कथन III सही है: तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में शामिल हैं।

संक्षिप्त नोट्स: भारत में हल्दी उत्पादन

• भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।

• हल्दी को "Indian Saffron" भी कहा जाता है।

• हल्दी का वैज्ञानिक नाम Curcuma longa है।

• Curcumin हल्दी का प्रमुख सक्रिय तत्व है, जो औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है।

• प्रमुख उत्पादक राज्य: तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा।

• भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में पाई जाती हैं।

• हल्दी का उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और आयुर्वेद में व्यापक रूप से किया जाता है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 2 — केवल तीन

सरल व्याख्या:

युग्म I — सही। कसावा (टैपिओका) एक काष्ठीय झाड़ी है।

युग्म II — सही। अदरक एक शाक है जिसमें आभासी तना (pseudostem) होता है; खाने योग्य भाग प्रकंद (rhizome) है।

युग्म III — सही। मालाबार स्पिनेच एक शाकीय लता है।

युग्म IV — गलत। मिंट झाड़ी नहीं है — यह एक बहुवर्षीय शाक है जो स्टोलोन द्वारा फैलता है।

युग्म V — गलत। पपीता काष्ठीय झाड़ी नहीं है — यह वास्तव में एक शाकीय वृक्ष ("विशाल शाक") है, जिसका तना कोमल और खोखला होता है।

तो 3 युग्म (I, II, III) सही हैं; IV और V गलत हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है

यह प्रश्न भारत की आयात नीतियों और आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए नियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है। कथन-I गलत तरीके से दावा करता है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है, जबकि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए सेब आयात के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कथन-II सही ढंग से जीएम खाद्य आयात के संबंध में भारत के कानूनी ढांचे का वर्णन करता है।

❌ कथन-I – गलत: भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन, तुर्की और इटली जैसे देशों के साथ भारत के लिए सेब आयात के शीर्ष स्रोतों में से एक है।

✅ कथन-II – सही: भारतीय कानून सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के आयात को प्रतिबंधित करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) जीएम फसलों और खाद्य आयात के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में जीएम खाद्य विनियमन

• नियामक प्राधिकरण: आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनर्संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों की स्वीकृति के लिए शीर्ष निकाय है।
• कानूनी ढांचा: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम (1989) जीएम विनियमन को नियंत्रित करते हैं।
• आयात आवश्यकताएं: सभी जीएम खाद्य आयात के लिए GEAC से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का अनुपालन करना होगा।
• FSSAI की भूमिका: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जीएम खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग आवश्यकताओं सहित खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए जिम्मेदार है।
• वर्तमान स्थिति: भारत जीएम सोयाबीन तेल और कैनोला तेल का आयात करता है लेकिन बीटी कपास (जो एक खाद्य फसल नहीं है) को छोड़कर खेती के लिए किसी भी जीएम खाद्य फसल को मंजूरी नहीं दी है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 (सभी तीन)

Groundnut, Horse-gram और Soybean तीनों Fabaceae (Leguminosae या मटर कुल) से संबंधित हैं। इस परिवार के पौधों में सामान्यतः फली (pod) बनती है और जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं।

✅ Groundnut (मूंगफली) – सही: यह Fabaceae परिवार का पौधा है और फली में बीज उत्पन्न करता है।

✅ Horse-gram (कुल्थी) – सही: यह भी एक दलहनी फसल है और मटर कुल में आती है।

✅ Soybean (सोयाबीन) – सही: यह विश्व की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है और Fabaceae परिवार का सदस्य है।

अतः तीनों पौधे मटर कुल (Pea Family) से संबंधित हैं।

संक्षिप्त नोट्स: Fabaceae (Pea Family)

• यह पुष्पीय पौधों के सबसे बड़े परिवारों में से एक है, जिसमें 19,000+ प्रजातियाँ हैं।

• इसे Leguminosae भी कहा जाता है।

• इसकी प्रमुख पहचान फली (Legume) फल है।

• जड़ों में Rhizobium जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं।

• प्रमुख फसलें: मटर, चना, मसूर, सोयाबीन, मूंगफली, कुल्थी।

• मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक।

• मानव और पशु आहार के लिए उच्च प्रोटीन का स्रोत।

• खाद्य, चारा, तेल तथा मृदा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — सभी तीन

नाइजर (Guizotia abyssinica) के बारे में तीनों कथन सही हैं। भारत सरकार नाइजर के बीजों के लिए MSP प्रदान करती है क्योंकि यह MSP योजना के अंतर्गत 14 खरीफ फसलों में से एक है। नाइजर की खेती वास्तव में खरीफ फसल के रूप में की जाती है, मुख्य रूप से गरीब मिट्टी वाले पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में। नाइजर के बीज का तेल परंपरागत रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आदिवासी समुदायों द्वारा खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है।

✅ कथन 1 – सही: नाइजर के बीज उन 14 खरीफ फसलों में से एक है जिनके लिए भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है।

✅ कथन 2 – सही: नाइजर की खेती मुख्य रूप से भारत में खरीफ (मानसून सत्र) फसल के रूप में की जाती है, विशेष रूप से गरीब मिट्टी की स्थिति वाले पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में।

✅ कथन 3 – सही: नाइजर के बीज का तेल परंपरागत रूप से विभिन्न राज्यों में आदिवासी समुदायों द्वारा खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसके अन्य उपयोग भी हैं जैसे प्रकाश, चिकनाई और साबुन बनाने में।

📝 संक्षिप्त नोट्स: नाइजर फसल और MSP

• नाइजर (Guizotia abyssinica): एस्टेरेसी परिवार से संबंधित एक लघु तिलहन फसल, जिसे कुछ क्षेत्रों में रामतिल या काला तिल के रूप में भी जाना जाता है।
• खेती का मौसम: मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है (जून-जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर-नवंबर में काटा जाता है)।
• उगाने वाले क्षेत्र: मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड में उगाया जाता है।
• मिट्टी की आवश्यकताएं: गरीब, सीमांत मिट्टी में उग सकता है; पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जहां अन्य फसलें नहीं उग सकती हैं।
• MSP कवरेज: 22 अनिवार्य फसलों (14 खरीफ + 6 रबी + 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें) का हिस्सा जिनके लिए सरकार MSP की घोषणा करती है।
• उपयोग: खाना पकाने के लिए तेल निष्कर्षण (विशेष रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा), प्रकाश, साबुन बनाने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए; तेल की खली का उपयोग पशु आहार और खाद के रूप में किया जाता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — एक क्षेत्र में कई सीमांत किसान स्वयं को समूहों में संगठित करते हैं और चयनित कृषि संक्रियाओं का समन्वय और सामंजस्य करते हैं

'लघु कृषक वृहत क्षेत्र' (SFLF) मॉडल एक सहभागी सामूहिक कार्रवाई दृष्टिकोण है जिसमें सन्निहित भूमि जोत वाले छोटे और सीमांत किसान स्वेच्छा से समूह बनाते हैं और भूमि की तैयारी, बुवाई, सिंचाई और कटाई जैसी प्रमुख कृषि संक्रियाओं को सामूहिक रूप से करते हैं। यह किसान-नेतृत्व वाला मॉडल निवेश खरीद और उत्पादन विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करके खंडित भूमि जोत की सीमाओं को दूर करने में मदद करता है, जबकि व्यक्तिगत किसान अपनी भूमि का स्वामित्व बनाए रखते हैं। यह मॉडल वियतनाम के सफल 'वृहत क्षेत्र' दृष्टिकोण से अनुकूलित किया गया था और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने के लिए ओडिशा जैसे राज्यों में परीक्षण किया गया है।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:
• विकल्प 1 सामूहिक खेती के साथ एक शरणार्थी पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रम का वर्णन करता है, SFLF मॉडल का नहीं।
• विकल्प 3 कॉर्पोरेट खेती का वर्णन करता है जहां किसान एक निश्चित अवधि के लिए एक कॉर्पोरेट निकाय को भूमि सौंप देते हैं—इसमें परिचालन नियंत्रण का नुकसान होता है, SFLF के विपरीत।
• विकल्प 4 अनुबंध खेती का वर्णन करता है जहां एक कंपनी किसानों को निवेश और तकनीकी सहायता प्रदान करती है जो कंपनी की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट फसलों का उत्पादन करते हैं—यह कंपनी-संचालित है, जबकि SFLF किसान-संचालित है और विशिष्ट फसल अनुबंधों के बजाय सामूहिक संक्रियाओं पर केंद्रित है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: लघु कृषक वृहत क्षेत्र (SFLF) मॉडल

• उत्पत्ति: वियतनाम में सफलतापूर्वक कार्यान्वित 'वृहत क्षेत्र' मॉडल से अनुकूलित
• उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को भूमि विखंडन, कम सौदेबाजी की शक्ति और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की कमी की बाधाओं को दूर करने में मदद करना
• प्रमुख विशेषता: सन्निहित भूमि जोत वाले किसान स्वेच्छा से चयनित कृषि संक्रियाओं को समन्वयित करने के लिए समूहों में संगठित होते हैं
• स्वामित्व: व्यक्तिगत किसान अपनी भूमि का पूर्ण स्वामित्व बनाए रखते हैं—केवल संक्रियाएं सामूहिक रूप से की जाती हैं
• समन्वित संक्रियाएं: भूमि की तैयारी, बुवाई, सिंचाई, पौध संरक्षण, कटाई और विपणन
• लाभ: निवेश खरीद में पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, बेहतर सौदेबाजी शक्ति, खेती की लागत में कमी, उन्नत उत्पादकता और बेहतर बाजार पहुंच
• भारत में कार्यान्वयन: सीमांत किसानों का समर्थन करने की पहल के हिस्से के रूप में ओडिशा और अन्य राज्यों में परीक्षण किया गया
• प्रकृति: किसान-नेतृत्व वाला सहभागी मॉडल, कॉर्पोरेट-संचालित या अनुबंध खेती नहीं

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल एक

भारत और चीन की कृषि विशेषताओं के बारे में तीन कथनों में से केवल कथन 1 सही है। भारत में वास्तव में चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि है (लगभग 157 मिलियन हेक्टेयर बनाम 119 मिलियन हेक्टेयर)। हालांकि, चीन में भारत की तुलना में सिंचित भूमि का अनुपात और प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता दोनों अधिक हैं।

✅ कथन 1 – सही: भारत में चीन (119 मिलियन हेक्टेयर) की तुलना में अधिक कृषि योग्य क्षेत्र (157 मिलियन हेक्टेयर) है, FAO डेटा के अनुसार।

❌ कथन 2 – गलत: दशकों से लागू व्यापक सिंचाई अवसंरचना और परियोजनाओं के कारण चीन में भारत की तुलना में सिंचित भूमि का अनुपात अधिक है।

❌ कथन 3 – गलत: बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने, आधुनिक कृषि पद्धतियों, उत्कृष्ट अवसंरचना और प्रभावी कृषि नीतियों के कारण चीन की औसत कृषि उत्पादकता प्रति हेक्टेयर भारत की तुलना में काफी अधिक है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत बनाम चीन - कृषि तुलना

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — सभी चार राज्य

उल्लिखित सभी चार राज्य—आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा—भारत में मान्यता प्राप्त चाय उत्पादक राज्य हैं। यह प्रश्न UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया था, और आधिकारिक उत्तर कुंजी पुष्टि करती है कि सभी चार राज्य व्यावसायिक रूप से चाय का उत्पादन करते हैं।

✅ आंध्र प्रदेश – सही: पूर्वी घाट में अराकू घाटी और चिंतापल्ली जैसे उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाय की खेती होती है, हालांकि कॉफी की तुलना में कम प्रमुख है।
✅ केरल – सही: केरल पश्चिमी घाट में मुन्नार, वायनाड और इडुक्की जिलों में व्यापक बागानों के साथ एक प्रमुख चाय उत्पादक है।
✅ हिमाचल प्रदेश – सही: कांगड़ा चाय (जीआई-टैग युक्त) के लिए प्रसिद्ध, कांगड़ा, मंडी और चंबा जिलों में विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के साथ उत्पादित।
✅ त्रिपुरा – सही: पूर्वोत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण चाय उत्पादक राज्य, देश के शीर्ष चाय उत्पादकों में शामिल।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य

• शीर्ष चाय उत्पादक: असम (सबसे बड़ा उत्पादक, भारत की चाय का ~50%), पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग और डूअर्स क्षेत्र), तमिलनाडु (नीलगिरि), और केरल।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र: त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड सभी चाय उत्पादन में योगदान करते हैं।
• उत्तर भारत: हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा चाय), उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में विशेष चाय उगाई जाती है।
• दक्षिण भारत: केरल (मुन्नार, वायनाड), तमिलनाडु (नीलगिरि, कोयंबटूर), कर्नाटक (चिकमगलूर, कूर्ग), और आंध्र प्रदेश (अराकू घाटी)।
• जीआई-टैग युक्त चाय: दार्जिलिंग चाय, असम ऑर्थोडॉक्स चाय, कांगड़ा चाय, नीलगिरि ऑर्थोडॉक्स चाय और मुन्नार चाय को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — गन्ना

फसल की जल दक्षता से तात्पर्य उत्पादित बायोमास या उपज की प्रति इकाई के लिए आवश्यक पानी की मात्रा से है। दिए गए विकल्पों में गन्ना सबसे कम जल-कुशल फसल है, जिसे प्रति मौसम लगभग 1800-2200 मिमी पानी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, सूरजमुखी को लगभग 672 मिमी/मौसम, बाजरा (एक सूखा-सहिष्णु फसल) को लगभग 350 मिमी/मौसम, और अरहर को लगभग 250-400 मिमी/मौसम पानी की आवश्यकता होती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रमुख फसलों की जल आवश्यकताएं

• गन्ना: सबसे अधिक जल-गहन फसल; अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है; कृषि में प्रमुख जल उपभोक्ता
• बाजरा (बाजरा, ज्वार): सूखा-प्रतिरोधी फसलें; वर्षा आधारित कृषि के लिए उपयुक्त; जलवायु-स्मार्ट कृषि के तहत प्रोत्साहित
• दलहन (अरहर): कम जल आवश्यकता; नाइट्रोजन-स्थिरीकरण फसलें; खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के लिए महत्वपूर्ण
• जल-उपयोग दक्षता: उपभोग किए गए पानी की प्रति इकाई फसल उपज के रूप में मापा जाता है; सतत जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण मापदंड

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 3

भारत के जलवायु-स्मार्ट कृषि पहलों से संबंधित तीनों कथन सही हैं। जलवायु-स्मार्ट गांव दृष्टिकोण वास्तव में CCAFS परियोजना का हिस्सा है, जो फ्रांस के मोंटपेलियर में स्थित मुख्यालय वाले CGIAR के तहत संचालित होता है, और हैदराबाद में ICRISAT, 15 CGIAR अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

✅ कथन 1 – सही: भारत में जलवायु-स्मार्ट गांव (CSV) दृष्टिकोण CCAFS (जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा) कार्यक्रम के तहत लागू किया जाता है, जो सहभागी अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से कृषि समुदायों में जलवायु लचीलापन निर्माण पर केंद्रित है।

✅ कथन 2 – सही: CCAFS, CGIAR (अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री समूह) का एक प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम है, जो अनुसंधान संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है। CGIAR का वैश्विक मुख्यालय मोंटपेलियर, फ्रांस में स्थित है।

✅ कथन 3 – सही: ICRISAT (अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान), जिसका मुख्यालय हैदराबाद, भारत में है, CGIAR से संबद्ध 15 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जो शुष्क भूमि कृषि और जलवायु-लचीली फसल विकास पर केंद्रित है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: जलवायु-स्मार्ट कृषि और CGIAR प्रणाली

• जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA): भूदृश्य प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण—फसल भूमि, पशुधन, वन और मत्स्य पालन—जो एक साथ खाद्य सुरक्षा और जलवायु चुनौतियों का समाधान करता है।
• जलवायु-स्मार्ट गांव (CSV): समुदाय-आधारित मंच जो भारत सहित कई देशों में गांव स्तर पर जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का परीक्षण और प्रचार करते हैं।
• CCAFS (जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा): एक CGIAR अनुसंधान कार्यक्रम जो कृषि नवाचारों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के तहत भूख, गरीबी और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने पर केंद्रित है।
• CGIAR (अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री समूह): खाद्य सुरक्षा, गरीबी में कमी और स्थायी कृषि पर काम करने वाले 15 अनुसंधान केंद्रों की एक वैश्विक अनुसंधान साझेदारी; मुख्यालय मोंटपेलियर, फ्रांस में है।
• ICRISAT: CGIAR केंद्रों में से एक, 1972 में हैदराबाद में स्थापित, अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय कृषि पर केंद्रित, शुष्क भूमि क्षेत्रों के लिए ज्वार, बाजरा, चना और अरहर जैसी फसलों पर काम करता है।
• भारत में CSV कार्यान्वयन: हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में परिचालन स्थल, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और मौसम-आधारित सलाह सहित जलवायु-लचीली प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 1, 3 और 4

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना कृषि संचालन, कटाई के बाद की गतिविधियों और कृषि परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान करती है। यह भारी मशीनरी की खरीद या भवनों के निर्माण जैसे दीर्घकालिक पूंजी निवेश को कवर नहीं करती है।

✅ कथन 1 – सही: कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव (सिंचाई, उर्वरक, श्रम लागत) के लिए कार्यशील पूंजी KCC के अल्पकालिक ऋण सहायता के तहत कवर की जाती है।
❌ कथन 2 – गलत: कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों की खरीद पूंजी-गहन परिसंपत्तियां हैं जिनके लिए दीर्घकालिक निवेश ऋण की आवश्यकता होती है, जो KCC के अल्पकालिक ऋण के तहत कवर नहीं की जाती हैं।
✅ कथन 3 – सही: कृषि परिवारों की उपभोग आवश्यकताएं KCC के तहत कवर की जाती हैं, आमतौर पर ऋण सीमा के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित।
✅ कथन 4 – सही: कटाई के बाद के व्यय जिनमें भंडारण, परिवहन और उपज का विपणन शामिल है, KCC अल्पकालिक ऋण के तहत पात्र हैं।
❌ कथन 5 – गलत: पारिवारिक मकान का निर्माण और गांव में शीत भंडारण सुविधा की स्थापना दीर्घकालिक पूंजी निवेश हैं, जो KCC के अल्पकालिक ऋण घटक के तहत कवर नहीं किए जाते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

• शुरुआत: 1998-99 में नाबार्ड द्वारा किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए
• उद्देश्य: किसानों की अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल खिड़की
• अल्पकालिक ऋण कवरेज: खेती के खर्च, कटाई के बाद के खर्च, उपज विपणन ऋण, उपभोग आवश्यकताएं, कृषि परिसंपत्ति रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी
• सहायक गतिविधियां: डेयरी पशु, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन KCC के तहत कवर किए जाते हैं
• ब्याज सबवेंशन: सरकार ऋण को सस्ता बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है (आमतौर पर 2% सबवेंशन, अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन)
• वैधता: 5 वर्ष, वार्षिक समीक्षा के अधीन; ऋण सीमा भूमि धारण और फसल पैटर्न के आधार पर निर्धारित की जाती है
• संपार्श्विक: ₹1.6 लाख ऋण सीमा तक किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2, 3 और 4

सभी चार कारक भारत में चावल की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सरकार कई नीति उपकरण—एमएसपी गारंटी, खाद्य निगम की खरीद और बिक्री, बफर स्टॉक प्रबंधन, और पीडीएस के माध्यम से सब्सिडीकृत वितरण—का उपयोग करती है जो सामूहिक रूप से बाजार की उपलब्धता और उपभोक्ता कीमतों को आकार देते हैं।

✅ कथन 1 – न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी): सही एमएसपी किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है; जब एमएसपी स्तर पर खरीद होती है, तो यह बाजार आपूर्ति को कम करता है और उपभोक्ता कीमतों को बढ़ा सकता है।

✅ कथन 2 – सरकार का व्यापार: सही खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों के खरीद और बिक्री निर्णय सीधे बाजार आपूर्ति गतिशीलता और खुले बाजार में चावल की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।

✅ कथन 3 – सरकार का भंडारण: सही बफर स्टॉक प्रबंधन आपूर्ति को प्रभावित करता है; कम स्टॉक कमी और मूल्य वृद्धि पैदा कर सकते हैं, जबकि अत्यधिक स्टॉक कीमतों को दबा सकते हैं।

✅ कथन 4 – उपभोक्ता सब्सिडी: सही पीडीएस के माध्यम से सब्सिडीकृत चावल प्रभावी मांग को बढ़ाता है और खपत को बढ़ाकर समग्र बाजार कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2 और 3

कथन 2 और 3 सही हैं, जबकि कथन 1 गलत है। भारत सरकार सब्सिडी तंत्र और नई यूरिया नीति 2015 जैसी नीतियों के माध्यम से उर्वरक मूल्य निर्धारण पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखती है, जो कृषि सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है। अमोनिया, यूरिया उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट, औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है। सल्फर, वेट प्रक्रिया के माध्यम से फॉस्फोरिक एसिड उर्वरक उत्पादन के लिए आवश्यक, कच्चे तेल के शोधन और गैस प्रसंस्करण संचालन के दौरान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है।

✅ कथन 2 – सही: अमोनिया प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है और नाइट्रोजन उर्वरकों में एक मुख्य घटक होने के साथ-साथ उर्वरक उत्पादन में 90% ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार है।

✅ कथन 3 – सही: सल्फर तेल शोधन और गैस प्रसंस्करण का एक प्रमुख उप-उत्पाद है, जिसका उपयोग वेट प्रक्रिया के माध्यम से फॉस्फोरिक एसिड उर्वरक उत्पादन में किया जाता है।

❌ कथन 1 – गलत: भारत में उर्वरक की कीमतें पूरी तरह से बाजार-संचालित नहीं हैं; सरकार सामर्थ्य और कृषि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए नई यूरिया नीति 2015 जैसी नीतियों के माध्यम से सब्सिडी और कीमतों का प्रशासन करती है।