UPSC CSE Prelims
अवसंरचना Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

कथन 1 — गलत। विझिंजम एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब है, केवल घरेलू कार्गो बंदरगाह नहीं। इसे तटीय शिपिंग की आवश्यकता है और यह विदेशी सहयोग को आमंत्रित करता है — समाप्त नहीं करता।

कथन 2 — गलत। क्रूज़ टर्मिनल है, लेकिन बंदरगाह का मुख्य फोकस कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है, पर्यटन नहीं।

कथन 3 — सही। विझिंजम की ताकत:

• गहरा प्राकृतिक ड्राफ्ट (18-24 मीटर) — बड़े जहाज़ों (ULCS) को संभाल सकता है
• स्थान — प्रमुख ईस्ट-वेस्ट शिपिंग मार्ग से केवल 10 नॉटिकल मील दूर
• लक्ष्य: कोलंबो, सिंगापुर, जेबेल अली का व्यापार वापस लाना
• लाभ: भारत को वार्षिक $200-400 मिलियन की बचत

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 2 (संबंध 1 और 2 सही हैं)

सरल व्याख्या:

मूल तथ्य:

• कथन I: सागरमाला = बंदरगाह-आधारित विकास (2015 में शुरू)
• कथन II: वास्तविक सफलता — तटीय शिपिंग में 118% वृद्धि, अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो में 700% वृद्धि, 9 भारतीय बंदरगाह वैश्विक टॉप 100 में
• कथन III: सागरमाला 2.0 = अगला चरण, स्मार्ट बंदरगाह, हरित शिपिंग, नवाचार पर केंद्रित

संबंध 1 — सही। कथन II वास्तविक आंकड़े/प्रमाण देता है कि कथन I की रणनीति वास्तव में सफल रही। इसलिए II, I को प्रमाणित करता है।

संबंध 2 — सही। कथन III बस कथन I का अगला चरण है — उसी बंदरगाह-आधारित विकास पर नवाचार और तकनीक जोड़ता है। यह विस्तार करता है, बदलता नहीं।

संबंध 3 — गलत। कथन I, कथन III से विरोधाभासी नहीं है। बुनियादी ढांचा (कथन I) ही वह आधार है जिस पर आधुनिक नवाचार (कथन III) बनाया गया है।

याद रखने की तरकीब: सागरमाला 1.0 = आधार बनाना। सागरमाला 2.0 = उस आधार पर भविष्य बनाना। कोई टकराव नहीं, केवल प्रगति।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1 और 2

डोनी पोलो हवाई अड्डा (ईटानगर) और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं, अर्थात् इन्हें पूर्व में अविकसित भूमि पर नए सिरे से निर्मित किया गया था। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन 2022 में हुआ, जबकि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2021 में संचालन शुरू किया। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हालांकि, एक मौजूदा हवाई अड्डा है जिसका वर्षों से विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है, इसलिए यह ग्रीनफील्ड परियोजना के बजाय ब्राउनफील्ड परियोजना है।

✅ कथन 1 – सही: डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में अविकसित भूमि पर निर्मित एक ग्रीनफील्ड परियोजना है और इसका उद्घाटन 2022 में हुआ था।
✅ कथन 2 – सही: कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में नई भूमि पर निर्मित एक ग्रीनफील्ड परियोजना है और इसका उद्घाटन 2021 में हुआ था।
❌ कथन 3 – गलत: विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दशकों पुराना हवाई अड्डा है जिसका विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है, यह ग्रीनफील्ड परियोजना नहीं है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में ग्रीनफील्ड बनाम ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाएं

• ग्रीनफील्ड परियोजनाएं: पूर्व में अविकसित भूमि पर नए सिरे से निर्मित नए हवाई अड्डे, बिना किसी मौजूदा बुनियादी ढांचे के। इनके लिए पूर्ण योजना, भूमि अधिग्रहण और निर्माण की आवश्यकता होती है।
• ब्राउनफील्ड परियोजनाएं: स्थापित बुनियादी ढांचे और परिचालन सुविधाओं के साथ मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास।
• डोनी पोलो हवाई अड्डा: ईटानगर के पास होलोंगी में स्थित, अरुणाचल प्रदेश; 19 नवंबर, 2022 को उद्घाटन; राज्य का पहला हवाई अड्डा; पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निर्मित।
• कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित; 20 अक्टूबर, 2021 को उद्घाटन; बौद्ध तीर्थयात्रा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण; पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में श्रीलंकाई तीर्थयात्री आए।
• विजयवाड़ा हवाई अड्डा: 1940 के दशक से परिचालन; अंतर्राष्ट्रीय दर्जे में उन्नत; गन्नावरम में स्थित; आंध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र की सेवा करता है।
• अन्य हाल की ग्रीनफील्ड परियोजनाएं: पाक्योंग हवाई अड्डा (सिक्किम - 2018), कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (केरल - 2018), शिरडी हवाई अड्डा (महाराष्ट्र - 2017), और दुर्गापुर हवाई अड्डा (पश्चिम बंगाल - 2013)।
• उड़ान योजना: कई नए और उन्नत हवाई अड्डे सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान - उड़े देश का आम नागरिक) का हिस्सा हैं जो 2016 में टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — 1, 2 और 3

कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत में कोयला सांख्यिकी के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है, कैप्टिव कोयला खंड विकास की निगरानी करता है, और कोयला धारण क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित आपत्तियों को सुनने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। हालांकि, अंतिम उपयोगकर्ताओं को समय पर कोयला वितरण सुनिश्चित करना इसके जनादेश का हिस्सा नहीं है।

✅ कथन 1 – सही: सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत, CCO कोयला और लिग्नाइट के लिए नामित सांख्यिकीय प्राधिकरण है, जो वार्षिक कोयला और लिग्नाइट सर्वेक्षण आयोजित करने और अनंतिम कोयला सांख्यिकी और भारत की कोयला निर्देशिका प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।

✅ कथन 2 – सही: CCO कैप्टिव कोयला/लिग्नाइट खंडों के विकास की प्रगति की निगरानी करता है और कोयला खानों को खोलने और फिर से खोलने के लिए अनुमति प्रदान करता है।

✅ कथन 3 – सही: कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत, कोयला नियंत्रक कोयला-धारण क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं पर आपत्तियों को सुनने और केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

❌ कथन 4 – गलत: यह सुनिश्चित करना कि कोयला खनन कंपनियां निर्धारित समय सीमा में अंतिम उपयोगकर्ताओं को कोयला वितरित करें, CCO का कार्य नहीं है; यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक वाणिज्यिक/संविदात्मक मामला है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: कोयला नियंत्रक संगठन (CCO)

• स्थापना: कोयला मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, कोठागुडेम और आसनसोल में हैं।
• सांख्यिकीय प्राधिकरण: सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत कोयला और लिग्नाइट सांख्यिकी के लिए नामित; सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोयला खानों से मासिक उत्पादन डेटा एकत्र करता है।
• मुख्य प्रकाशन: अनंतिम कोयला सांख्यिकी और भारत की कोयला निर्देशिका।
• कैप्टिव खान निगरानी: विभिन्न उद्योगों को आवंटित कैप्टिव कोयला/लिग्नाइट खंडों की विकास प्रगति की निगरानी करता है।
• नियामक भूमिका: कोयला खानों को खोलने/फिर से खोलने के लिए अनुमति प्रदान करता है; कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
• न्यायनिर्णयन: कोयला-धारण भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकारी अधिसूचनाओं पर आपत्तियों को सुनता है और केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2 और 3

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) की स्थापना 2006 में हुई थी, यह भारत का पहला नियामक निकाय नहीं है। इसका प्रमुख उद्देश्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें PNGRB अधिनियम, 2006 की धारा 30 के अनुसार विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में सुनी जाती हैं।

❌ कथन 1 – गलत: PNGRB (2006) पहला नियामक निकाय नहीं है; SEBI (1992), TRAI (1997) और अन्य पहले स्थापित किए गए थे।
✅ कथन 2 – सही: PNGRB अधिनियम, 2006 के अनुसार PNGRB का उद्देश्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देना है।
✅ कथन 3 – सही: PNGRB अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में जाती हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: PNGRB और नियामक निकाय

• PNGRB के कार्य: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करना; प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना; उपभोक्ता हितों की रक्षा करना।
• APTEL: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 110 के तहत स्थापित; PNGRB के लिए भी अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
• प्रथम नियामक निकाय का संदर्भ: भारत की नियामक संरचना 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद विकसित होना शुरू हुई; SEBI सबसे पहले क्षेत्र-विशिष्ट नियामकों में से एक था।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय सुधार और पुनरुद्धार के लिए प्रावधान करना

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को नवंबर 2015 में विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों ने सितंबर 2015 तक के डिस्कॉम कर्ज का 75% अपने ऊपर लिया और कम ब्याज दर वाले राज्य सरकारी बांड जारी किए, जिससे ब्याज का बोझ कम हुआ और डिस्कॉम का वित्तीय स्वास्थ्य सुधरा। योजना में परिचालन सुधार भी शामिल थे जैसे कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानि में कमी, राज्य जेनकोज से सस्ती बिजली की अनिवार्य आपूर्ति, और ऊर्जा दक्षता उपाय। विकल्प 2 सौभाग्य योजना (2017 में शुरू) से संबंधित है जो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए थी, जबकि विकल्प 1 और 3 उदय के उद्देश्यों से मेल खाने वाली किसी विशिष्ट सरकारी योजना से संबंधित नहीं हैं।

Detailed Explanation:

❌ कथन 1 – गलत: भारत की भविष्य के उपयोग हेतु घरेलू कोयला संरक्षण की कोई नीति नहीं है; आयात आपूर्ति-मांग अंतर और गुणवत्ता बाधाओं के कारण होता है, रणनीतिक भंडारण के कारण नहीं।

✅ कथन 2 – सही: कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को अपर्याप्त घरेलू उत्पादन, रसद अवरोधों (रेल परिवहन बाधाएं), और उपलब्ध एवं आवश्यक कोयला ग्रेड के बीच गुणवत्ता बेमेल के कारण कमी का सामना करना पड़ता है।

✅ कथन 3 – सही: भारत के इस्पात उद्योग को ब्लास्ट भट्टियों के लिए उच्च-ग्रेड कोकिंग कोयले (धातुकर्मीय कोयला) की आवश्यकता होती है; प्रमुख कोकिंग कोयले के घरेलू भंडार नगण्य हैं, जिससे मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडोनेशिया से आयात आवश्यक हो जाता है।