UPSC CSE Prelims
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संगठन Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 (केवल I और III)

International Bank for Reconstruction and Development विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए की गई थी और आज यह विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

✅ कथन I सही है: IBRD मुख्य रूप से मध्यम आय वाले देशों तथा ऋण-योग्य निम्न आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है।

❌ कथन II गलत है: गरीबी उन्मूलन के लिए IBRD अकेले कार्य नहीं करता। यह विश्व बैंक समूह की अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है, जैसे:

• IDA

• IFC

• MIGA

✅ कथन III सही है: IBRD की स्थापना 1944 में Bretton Woods Conference के दौरान हुई थी ताकि World War II के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता दी जा सके।

संक्षिप्त नोट्स: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

• IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी।

• यह World Bank Group की प्रमुख संस्था है।

• मुख्यालय: Washington, D.C.।

• यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है।

• शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सुधारों को वित्तपोषित करता है।

• धन जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों का उपयोग करता है।

• इसका प्रारंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्निर्माण था।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

यह प्रश्न अनाज व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय अनाज वाणिज्य के लिए आवश्यक शर्तों के ज्ञान का परीक्षण करता है। आइए प्रत्येक कथन का मूल्यांकन करें:

✅ कथन 1 – सही: भारत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC) का सदस्य है, जो अनाज बाजार मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

❌ कथन 2 – गलत: चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए IGC की सदस्यता अनिवार्य नहीं है; गैर-सदस्य देश द्विपक्षीय समझौतों और WTO नियमों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अनाज व्यापार में संलग्न हो सकते हैं।

📝 संक्षिप्त टिप्पणियाँ: अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC)

• स्थापना: 1949 में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के रूप में स्थापित, गेहूं से परे विस्तारित दायरे को दर्शाने के लिए 1995 में IGC के रूप में नामित।
• मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
• सदस्यता: निर्यातक और आयातक दोनों देशों को शामिल करती है; भारत एक सदस्य राष्ट्र है।
• उद्देश्य: अनाज बाजार मामलों पर अंतर-सरकारी परामर्श और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, बाजार सूचना प्रदान करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
• कार्य: बाजार विश्लेषण और रिपोर्टिंग, अनाज उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद की सुविधा, वैश्विक अनाज बाजारों पर सांख्यिकीय डेटा प्रदान करना।
• महत्वपूर्ण बिंदु: IGC सदस्यता स्वैच्छिक है और अंतर्राष्ट्रीय अनाज व्यापार में संलग्न होने के लिए पूर्वापेक्षा नहीं है; देश WTO नियमों और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों के आधार पर अनाज का व्यापार कर सकते हैं।
• शामिल अनाज: मुख्य रूप से गेहूं, मक्का (कॉर्न), जौ, ज्वार और चावल पर केंद्रित है।

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उत्तर: विकल्प 2 — अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI) और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी (RCF) दोनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली आपातकालीन ऋण सुविधाएं हैं जो तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं का सामना कर रहे हैं। RFI सभी IMF सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है जिन्हें पूर्ण कार्यक्रम की आवश्यकता के बिना तेजी से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, जबकि RCF एक रियायती ऋण सुविधा है जो विशेष रूप से निम्न-आय वाले देशों के लिए डिज़ाइन की गई है जो गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट (PRGT) के सदस्य हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: IMF आपातकालीन ऋण सुविधाएं

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उत्तर: विकल्प 1 — कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चे तेल का एक ग्रेड है जो तेल मूल्य निर्धारण के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में। इसे हल्के, मीठे कच्चे तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें कम घनत्व और कम सल्फर सामग्री है, जो इसे गैसोलीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में परिष्करण के लिए अत्यधिक वांछनीय बनाता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: वैश्विक कच्चे तेल के बेंचमार्क

• हल्का बनाम भारी कच्चा तेल: API गुरुत्व (घनत्व) को संदर्भित करता है; हल्के कच्चे तेल में उच्च API गुरुत्व होता है और इसे परिष्कृत करना आसान होता है।
• मीठा बनाम खट्टा कच्चा तेल: सल्फर सामग्री पर आधारित; मीठे कच्चे तेल में 0.5% से कम सल्फर होता है, जो इसे साफ और अधिक मूल्यवान बनाता है।
• मूल्य अंतर: WTI और ब्रेंट की कीमतें अक्सर आपूर्ति-मांग की गतिशीलता, परिवहन लागत और क्षेत्रीय कारकों के कारण भिन्न होती हैं।
• रणनीतिक महत्व: कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक मुद्रास्फीति, मुद्रा मूल्यों, व्यापार संतुलन और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, जिससे ये बेंचमार्क आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

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उत्तर: विकल्प 4 — IMF द्वारा अपने सदस्यों को दी जाने वाली एक ऋण प्रणाली

रिज़र्व ट्रांश (जिसे पहले गोल्ड ट्रांश कहा जाता था) IMF के साथ किसी सदस्य देश के कोटे का पहला 25% हिस्सा है जिसे बिना किसी शर्त, ब्याज या IMF की मंजूरी के स्वचालित रूप से निकाला जा सकता है। यह भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों के लिए उपलब्ध एक बिना शर्त ऋण सुविधा के रूप में कार्य करता है, जो इसे नियमित IMF ऋण कार्यक्रमों से अलग बनाता है जिनमें सख्त शर्तें होती हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: IMF रिज़र्व ट्रांश और सदस्य कोटा

• रिज़र्व ट्रांश: किसी देश के IMF कोटे का वह हिस्सा (आमतौर पर 25%) जिसे बिना शर्त, बिना ब्याज शुल्क या नीतिगत शर्तों के उपयोग किया जा सकता है। पहले इसे "गोल्ड ट्रांश" कहा जाता था जब कोटे का भुगतान आंशिक रूप से सोने में किया जाता था।
• IMF कोटा प्रणाली: प्रत्येक सदस्य देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसके सापेक्ष आकार के आधार पर एक कोटा सौंपा जाता है, जो IMF के प्रति उसकी वित्तीय प्रतिबद्धता, मतदान शक्ति और IMF वित्तपोषण तक पहुंच निर्धारित करता है।
• कोटा संरचना: सदस्य अपने कोटे का भुगतान आंशिक रूप से विशेष आहरण अधिकार (SDRs) या व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्राओं (रिज़र्व ट्रांश स्थिति) में और आंशिक रूप से अपनी स्वयं की मुद्रा में करते हैं।
• स्वचालित आहरण अधिकार: क्रेडिट ट्रांश के विपरीत जिनमें IMF की मंजूरी और शर्तें आवश्यक होती हैं, रिज़र्व ट्रांश को भुगतान संतुलन सहायता के लिए आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाला जा सकता है।
• कोई ब्याज शुल्क नहीं: रिज़र्व ट्रांश से आहरण पर ब्याज या सेवा शुल्क नहीं लगता है, जो इसे अन्य IMF ऋण सुविधाओं से अलग करता है।
• मतदान अधिकार: किसी देश का कोटा IMF के निर्णयों में उसकी मतदान शक्ति भी निर्धारित करता है, जिसमें बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का आनुपातिक रूप से अधिक प्रभाव होता है।

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उत्तर: विकल्प 3 — केवल 1 और 3

विश्व व्यापार संगठन के तहत व्यापार-संबंधी निवेश उपाय (TRIMS) समझौता उन निवेश उपायों को निषिद्ध करता है जो वस्तुओं में व्यापार को प्रतिबंधित और विकृत करते हैं। यह आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध और स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं जैसे उपायों को संबोधित करता है लेकिन विदेशी निवेश को स्वयं नियंत्रित नहीं करता है और न ही सेवाओं तक विस्तारित होता है।

✅ कथन 1 – सही: TRIMS विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को निषिद्ध करता है, जैसे अनिवार्य स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकताएं जो वस्तुओं में मुक्त व्यापार को विकृत करती हैं।

❌ कथन 2 – गलत: TRIMS केवल वस्तुओं में व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है, सेवाओं पर नहीं। सेवाओं में व्यापार सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) द्वारा शासित होता है।

✅ कथन 3 – सही: TRIMS विदेशी निवेश को स्वयं नियंत्रित करने से संबंधित नहीं है; यह उन निवेश उपायों पर केंद्रित है जो वस्तुओं में व्यापार को प्रभावित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे व्यापार बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: TRIMS समझौता

• पूर्ण रूप: व्यापार-संबंधी निवेश उपाय
• भाग: विश्व व्यापार संगठन (WTO) ढांचे का, 1995 में प्रभावी हुआ
• क्षेत्र: केवल वस्तुओं में व्यापार को प्रभावित करने वाले निवेश उपायों पर लागू होता है, सेवाओं पर नहीं
• निषिद्ध उपाय: स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं, व्यापार-संतुलन आवश्यकताएं, आयात से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रतिबंध, और निर्यात प्रतिबंध
• उद्देश्य: उन निवेश उपायों को समाप्त करना जो GATT के अनुच्छेद III (राष्ट्रीय व्यवहार) और XI (मात्रात्मक प्रतिबंधों का निषेध) के असंगत व्यापार-विकृत प्रभाव उत्पन्न करते हैं
• शामिल नहीं: प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश नीतियों को नियंत्रित नहीं करता; व्यापार से असंबंधित प्रदर्शन आवश्यकताओं को कवर नहीं करता
• सेवाओं से संबंध: GATS (सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता) सेवाओं में व्यापार को नियंत्रित करता है, TRIMS नहीं

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उत्तर: विकल्प 1 — कानून और व्यवस्था का रखरखाव

विश्व बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स (2021 में बंद किया गया) 10 विशिष्ट उप-सूचकांकों के माध्यम से नियामक दक्षता को मापता था जो व्यापार नियमों को मात्रात्मक रूप से दर्शाते थे। कानून और व्यवस्था का रखरखाव, हालांकि आर्थिक गतिविधि के लिए आवश्यक है, इन मापने योग्य संकेतकों में से एक नहीं था। यह सूचकांक विशिष्ट प्रक्रियात्मक पहलुओं पर केंद्रित था जैसे कर भुगतान, संपत्ति पंजीकरण, और निर्माण परमिट से निपटना—जो सभी आधिकारिक उप-सूचकांक थे।

📝 संक्षिप्त नोट्स: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स

• प्रकृति: विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रैंकिंग जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार नियमन की गुणवत्ता और प्रवर्तन को मापती थी (2021 में बंद)
• 10 उप-सूचकांक: (1) व्यवसाय शुरू करना, (2) निर्माण परमिट से निपटना, (3) बिजली प्राप्त करना, (4) संपत्ति पंजीकृत करना, (5) ऋण प्राप्त करना, (6) अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, (7) कर भुगतान, (8) सीमा पार व्यापार, (9) अनुबंधों को लागू करना, (10) दिवालियापन का समाधान
• कार्यप्रणाली: प्रत्येक संकेतक ने विशिष्ट प्रक्रियाओं, समय, लागत और कानूनी आवश्यकताओं को मापा जो व्यवसायों को सामना करनी पड़ती हैं
• भारत का प्रदर्शन: भारत GST, IBC और डिजिटल पहलों जैसे सुधारों के माध्यम से 142वें रैंक (2014) से 63वें रैंक (2020) तक सुधरा
• बंद होना: विश्व बैंक ने डेटा अनियमितताओं और कार्यप्रणाली संबंधी चिंताओं के बाद 2021 में सूचकांक को बंद कर दिया

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उत्तर: विकल्प 3 — विश्व आर्थिक मंच

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (GCR) विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है जो विभिन्न आर्थिक संकेतकों जैसे बुनियादी ढांचा, व्यापक आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार दक्षता, नवाचार और संस्थागत ताकत के आधार पर देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करती है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित WEF इस रिपोर्ट का उपयोग उत्पादकता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के चालकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए करता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं:
❌ विकल्प 1 – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष: IMF व्यापक आर्थिक नीतियों, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक मौद्रिक सहयोग पर केंद्रित है लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता है।
❌ विकल्प 2 – व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन: UNCTAD व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित है लेकिन GCR के लिए जिम्मेदार नहीं है।
❌ विकल्प 4 – विश्व बैंक: विश्व बैंक आर्थिक विकास और व्यापार वातावरण पर रिपोर्ट (जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट) प्रकाशित करता है लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट नहीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रिपोर्ट और प्रकाशक

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उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1 और 2

व्यापार सुविधा समझौता (TFA) एक बहुपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लागत कम करना और व्यापार की गति और दक्षता में सुधार करना है। भारत ने इस समझौते की पुष्टि की है, जो WTO के 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज का एक प्रमुख घटक था। हालांकि, TFA फरवरी 2017 में लागू हुआ (जनवरी 2016 में नहीं), WTO के दो-तिहाई सदस्यों से पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद।

✅ कथन 1 – सही: भारत ने WTO के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) की पुष्टि की है, जो व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

✅ कथन 2 – सही: TFA वास्तव में WTO के 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज का एक हिस्सा है, जिस पर बाली, इंडोनेशिया में नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सहमति हुई थी।

❌ कथन 3 – गलत: TFA फरवरी 2017 में लागू हुआ, जनवरी 2016 में नहीं, WTO के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अपनी पुष्टिकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद।

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उत्तर: विकल्प 1 — विश्व आर्थिक मंच

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जो विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 2006 से प्रकाशित की जा रही है। यह चार प्रमुख आयामों में लिंग-आधारित असमानताओं को मापता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। यह सूचकांक देशों को लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति के आधार पर रैंक करता है, जिसमें स्कोर 0 (पूर्ण असमानता) से 1 (पूर्ण समानता) तक होता है। भारत की रैंकिंग वर्षों में भिन्न रही है, जो आमतौर पर मूल्यांकित देशों में निचले आधे हिस्से में रहती है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास पर WEF की वैश्विक पहलों के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष जारी की जाती है।

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उत्तर: विकल्प 3 — यूरोपीय संघ

डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी यूरोपीय संघ (EU) की एक प्रमुख पहल है जिसे 2015 में सभी 28 सदस्य राज्यों में एक एकीकृत डिजिटल बाजार बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस रणनीति का उद्देश्य नियामक बाधाओं को दूर करना, डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और पूरे यूरोप में डिजिटल व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। यह ई-कॉमर्स, डेटा संरक्षण, डिजिटल कॉपीराइट और यूरोपीय डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भू-अवरोधन को कम करने जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

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उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

यह प्रश्न भारत में गुणवत्ता प्रमाणन चिह्नों के ज्ञान का परीक्षण करता है। कथन 1 सही है क्योंकि BIS अधिनियम के तहत ऑटोमोटिव टायरों और ट्यूबों के लिए BIS मानक चिह्न वास्तव में अनिवार्य है। कथन 2 गलत है क्योंकि AGMARK कृषि मंत्रालय के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI) द्वारा जारी किया जाता है, FAO द्वारा नहीं।

✅ कथन 1 – सही: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का मानक चिह्न गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए BIS नियमों के अनुसार ऑटोमोटिव टायरों और ट्यूबों के लिए अनिवार्य है।
❌ कथन 2 – गलत: AGMARK एक गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न है जो भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI) द्वारा जारी किया जाता है, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा नहीं।

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उत्तर: विकल्प 2 — विश्व बैंक सहयोग जो जटिल बुनियादी ढांचा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) की तैयारी और संरचना को सुविधाजनक बनाता है ताकि निजी क्षेत्र और संस्थागत निवेशक पूंजी की गतिशीलता को सक्षम किया जा सके।

ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी (GIF) विश्व बैंक समूह के नेतृत्व में एक साझेदारी है जो सरकारों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र के निवेशकों और वित्तपोषकों को एक साथ लाती है ताकि बैंक योग्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को डिजाइन और संरचित किया जा सके। यह विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जटिल बुनियादी ढांचा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि निजी क्षेत्र और संस्थागत निवेशक पूंजी को जुटाया जा सके। GIF तकनीकी सलाहकार सहायता प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निजी निवेश आकर्षित करने के लिए उचित रूप से संरचित किया गया है, जिससे विकल्प 2 सही उत्तर बनता है।

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उत्तर: विकल्प 4 — रेनमिन्बी

चीनी रेनमिन्बी (RMB/युआन) को अक्टूबर 2016 में IMF के विशेष आहरण अधिकार (SDR) की टोकरी में जोड़ा गया, जो अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ पांचवीं मुद्रा बन गई। इस शामिल होने से वैश्विक व्यापार और वित्त में चीन की बढ़ती भूमिका को मान्यता मिली। SDR टोकरी की समीक्षा IMF द्वारा हर पांच साल में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाने के लिए की जाती है। दिए गए विकल्पों में से केवल रेनमिन्बी को हाल ही में प्रस्तावित किया गया और सफलतापूर्वक SDR टोकरी में जोड़ा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — WTO मामले

'एम्बर बॉक्स,' 'ब्लू बॉक्स,' और 'ग्रीन बॉक्स' शब्द विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते में उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण श्रेणियां हैं जो घरेलू कृषि सब्सिडी को उनके व्यापार-विकृत प्रभावों के आधार पर वर्गीकृत करती हैं। एम्बर बॉक्स में व्यापार-विकृत सब्सिडी जैसे मूल्य समर्थन और इनपुट सब्सिडी शामिल हैं जो कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन हैं। ब्लू बॉक्स में उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों से जुड़ी सब्सिडी शामिल हैं जो कटौती प्रतिबद्धताओं से मुक्त हैं। ग्रीन बॉक्स में न्यूनतम व्यापार-विकृत सब्सिडी जैसे सरकारी सेवाएं, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, और पर्यावरण संरक्षण उपाय शामिल हैं जो बिना सीमा के अनुमत हैं। ये वर्गीकरण कृषि व्यापार उदारीकरण और सब्सिडी अनुशासन पर WTO वार्ताओं के केंद्र में हैं।