Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 — केवल कथन 2 और 3 सही हैं

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। लेकिन यह आरक्षण 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होगा। इसे अगली जनगणना और परिसीमन (Delimitation) के बाद लागू किया जाएगा।

❌ कथन 1 गलत है: आरक्षण 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होगा। यह पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और परिसीमन के बाद लागू होगा।

✅ कथन 2 सही है: यह आरक्षण अधिनियम लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। संसद चाहे तो इस अवधि को आगे बढ़ा सकती है।

✅ कथन 3 सही है: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

संक्षिप्त नोट्स: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023

• 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के रूप में पारित।

• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण।

• SC/ST आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान।

• लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन आवश्यक।

• संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया।

• आरक्षण की अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

• राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू नहीं।

• राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य।