UPSC Prelims 2025
भारतीय राजव्यवस्था Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

❌ पंक्ति 1 गलत है: प्रवर्तन निदेशालय (ED) Fugitive Economic Offenders Act, 2018 को लागू करता है, लेकिन यह गृह मंत्रालय के नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

✅ पंक्ति 2 सही है: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) Customs Act, 1962 के प्रावधानों को लागू करता है और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

❌ पंक्ति 3 गलत है: DGSDM का मुख्य कार्य CBIC की IT प्रणालियों का संचालन और रखरखाव है। कर चोरी पकड़ने के लिए Big Data Analytics का कार्य DGARM करता है।

अतः केवल एक पंक्ति सही मिलान है।

अन्य पंक्तियाँ गलत क्यों हैं:

Detailed Explanation:

लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं और नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले पद छोड़ते हैं। साथ ही, स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है।

लेकिन संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्पीकर बनने पर सदस्य को अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना होगा। यह केवल निष्पक्षता की एक परंपरा है।

अन्य कथन क्यों गलत हैं:

📝 संक्षिप्त नोट्स: लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)

त्वरित तथ्य:
लोकसभा अध्यक्ष से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन भारतीय संविधान उन्हें पार्टी सदस्यता छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करता।

Detailed Explanation:

खनिज और खदान (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत राज्य सरकारों को लघु खनिजों (Minor Minerals) के लिए पट्टे और अन्य रियायतों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है।

वहीं केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि कौन-से खनिज लघु खनिज (Minor Minerals) की श्रेणी में आएंगे।

कथन सही/गलत क्यों हैं:

याद रखने की ट्रिक:

"वर्गीकरण केंद्र का, नियमन राज्य का।" → केंद्र खनिज को Minor Mineral घोषित करता है, राज्य उसके उपयोग और खनन को नियंत्रित करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: लघु खनिज (Minor Minerals)

त्वरित तथ्य:
लघु खनिजों का प्रशासन मुख्य रूप से राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन उन्हें "लघु खनिज" घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है।

Detailed Explanation:

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-निरोधक संस्था है। यह सार्वजनिक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है, और कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आते हैं।

केवल कथन III सही है क्योंकि लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए।

अन्य कथन गलत क्यों हैं:

📝 संक्षिप्त नोट्स: लोकपाल

त्वरित तथ्य:
लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिलाओं में से होते हैं।

Detailed Explanation:

दोनों कथन सही नहीं हैं। दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत सांसद की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) या राज्यसभा सभापति (Chairman) करते हैं, राष्ट्रपति नहीं।

इसके अलावा, "Political Party" शब्द संविधान की दसवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

कथन गलत क्यों हैं:

📝 संक्षिप्त नोट्स: दल-बदल विरोधी कानून

त्वरित तथ्य:
दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार पार्टी बदलने से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है।

Detailed Explanation:

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) पूर्णतः असीमित नहीं है। यदि निर्णय मनमाना हो, दुर्भावना से लिया गया हो या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो, तो न्यायालय सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

लेकिन राष्ट्रपति यह शक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।

कथन सही/गलत क्यों हैं:

📝 संक्षिप्त नोट्स: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

त्वरित तथ्य:
राष्ट्रपति कोर्ट-मार्शल, केंद्रीय कानूनों तथा मृत्युदंड से जुड़े मामलों में क्षमादान दे सकते हैं।

Detailed Explanation:

तीनों कथन गलत हैं।

• 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर (Intermediate Panchayat) अनिवार्य नहीं है।

• पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 30 वर्ष नहीं।

• राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राज्यपाल करते हैं।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, नियमित चुनाव, आरक्षण तथा राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है।

Detailed Explanation:

तीनों जोड़े सही मिलाए गए हैं।

• अनुच्छेद 50 (DPSP) न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है।

• अनुच्छेद 51A(f) (मौलिक कर्तव्य) नागरिकों को भारत की मिश्रित सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का दायित्व देता है।

• अनुच्छेद 24 (मौलिक अधिकार) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर रोक लगाता है।

Detailed Explanation:

दिए गए तीन निकायों में से केवल अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) का उल्लेख संविधान में किया गया है।

✅ कथन I: अंतर-राज्य परिषद — सही

• इसका प्रावधान अनुच्छेद 263 में है।

• यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने का कार्य करती है।

❌ कथन II: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद — गलत

• इसकी स्थापना 1998 में कार्यपालिका के आदेश (Executive Order) से हुई थी।

• इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

❌ कथन III: क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) — गलत

• इनकी स्थापना States Reorganisation Act, 1956 के तहत हुई।

• ये वैधानिक (Statutory) निकाय हैं, संवैधानिक नहीं।

अतः केवल एक निकाय संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है।

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है

• संविधान में कुछ ऐसे मामले बताए गए हैं जहाँ राज्यपाल अपने विवेक (Discretion) से कार्य कर सकता है।

• अनुच्छेद 163(2) के अनुसार विवेकाधीन मामलों में राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना जाता है।

• उदाहरण: कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आदि।

❌ कथन II गलत है

• राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को स्वयं (suo motu) अपने विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते।

• अनुच्छेद 200 के तहत केवल राज्यपाल ही किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है।

• इसलिए राष्ट्रपति की भूमिका तभी शुरू होती है जब राज्यपाल विधेयक भेजे।

अतः केवल कथन I सही है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

त्वरित तथ्य:

राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ विवेकाधीन (Discretionary) होती हैं, जबकि अधिकांश मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है: अध्यादेश (Ordinance) को संसद के कानून के समान शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यह किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है।

❌ कथन II गलत है: अध्यादेश मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13(2) इसके विरुद्ध है।

✅ कथन III सही है: अध्यादेश को पूर्व प्रभाव (Retrospective Effect) दिया जा सकता है, अर्थात यह पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है।

इसलिए केवल कथन I और III सही हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: अध्यादेश (Ordinance)

त्वरित तथ्य:
अध्यादेश बनाने की शक्ति विधायी शक्ति है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के अधीन रहती है।

Detailed Explanation:

❌ कथन I गलत है: किसी क्षेत्र को पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति समाप्त नहीं होती। प्रशासन राज्य सरकार के पास ही रहता है।

❌ कथन II गलत है: पाँचवीं अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्र का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले ले। केंद्र केवल राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है।

इसलिए दोनों कथन गलत हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: पाँचवीं अनुसूची

त्वरित तथ्य:

पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था देती है।

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है: सातवीं अनुसूची की संघ सूची (Union List) में बदलाव केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे को प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

✅ कथन II सही है: राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में परिवर्तन भी संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए इसके लिए भी राज्यों की पुष्टि आवश्यक होती है।

❌ कथन III गलत है: राज्यपाल के पद की शर्तों में संशोधन के लिए राज्यों की पुष्टि आवश्यक नहीं होती। संसद विशेष बहुमत से इसे संशोधित कर सकती है।

इसलिए केवल I और II सही हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: राज्य अनुमोदन वाले संवैधानिक संशोधन

त्वरित तथ्य:

अनुच्छेद 368 के अनुसार संघीय ढांचे से जुड़े संशोधनों के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है: अनुच्छेद 361(1) के अनुसार राज्यपाल अपने पद के अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

✅ कथन II सही है: अनुच्छेद 361(2) के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती।

✅ कथन III सही है: अनुच्छेद 194(2) राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन के भीतर कही गई बातों या दिए गए मत के संबंध में न्यायालयी कार्यवाही से संरक्षण देता है।

अतः तीनों कथन सही हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संवैधानिक प्रतिरक्षा एवं विशेषाधिकार

त्वरित तथ्य:

अनुच्छेद 361 के तहत मिलने वाली सुरक्षा स्थायी नहीं होती। पद छोड़ने के बाद आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 (तीनों)

तीनों युग्म सही रूप से मेल खाते हैं। यह प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानी, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य गठन के इतिहास से संबंधित तथ्यों की जाँच करता है।

✅ युग्म I सही है: अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का नाम ऐतिहासिक ईटा किले (Ita Fort) पर रखा गया है। राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान—नामदाफा और मौलिंग—स्थित हैं।

✅ युग्म II सही है: नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को राज्य बना। इसका गठन State of Nagaland Act, 1962 के माध्यम से हुआ।

✅ युग्म III सही है: त्रिपुरा पहले Part 'C' State था, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

संक्षिप्त नोट्स: पूर्वोत्तर राज्य – गठन एवं विशेषताएँ

• अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

• ईटा किला ईटानगर नाम का आधार है।

• नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।

• नागालैंड 1963 में भारत का 16वाँ राज्य बना।

• त्रिपुरा एक रियासत थी जिसने 1949 में भारत में विलय किया।

• त्रिपुरा और मणिपुर को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

• पूर्वोत्तर क्षेत्र को "सेवन सिस्टर्स" के नाम से जाना जाता है।

Detailed Explanation:

यह प्रश्न विभिन्न संगठनों और उनके संबंधित मंत्रालयों के बारे में है। तीनों जोड़े गलत मिलान किए गए हैं।

❌ युग्म I गलत है: National Automotive Board भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) के अंतर्गत कार्य करता है, न कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत।

❌ युग्म II गलत है: Coir Board सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Ministry) के अंतर्गत कार्य करता है, न कि भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत।

❌ युग्म III गलत है: National Centre for Trade Information वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबद्ध है, न कि MSME मंत्रालय से।

संक्षिप्त नोट्स: महत्वपूर्ण बोर्ड एवं संगठन

• National Automotive Board (NAB), भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

• NAB भारत की ऑटोमोबाइल नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करता है।

• Coir Board की स्थापना 1953 के Coir Industry Act के तहत हुई थी।

• Coir Board, MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

• National Centre for Trade Information (NCTI), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबद्ध है।

• NCTI व्यापार एवं निर्यात संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करता है।

Detailed Explanation:

Correct Answer: ✅ Option 3 (I, III and IV)

The Fifteenth Finance Commission recommended several performance-based grants and incentives to improve governance, education, agriculture, and fiscal discipline among States.

✅ Statement I is Correct: The Commission recommended ₹4,800 crore during 2022–23 to 2025–26 to incentivize States for improving educational outcomes.

❌ Statement II is Incorrect: The Commission recommended that 41% of the net proceeds of Union taxes be devolved to States, not 45%.

✅ Statement III is Correct: A ₹45,000 crore performance-based incentive fund was proposed to encourage States to undertake agricultural reforms.

✅ Statement IV is Correct: The Commission reintroduced the Tax Effort Criterion to reward States that mobilize their own tax revenues more effectively relative to their economic capacity.

Short Notes: Fifteenth Finance Commission

• The 15th Finance Commission was chaired by N. K. Singh.

• Its recommendations covered the period 2021–26.

• It recommended 41% tax devolution to States.

• Introduced performance-based incentives in sectors like education, agriculture, and power reforms.

• Recommended ₹45,000 crore for agricultural reform-linked incentives.

• Reintroduced the Tax Effort criterion in the devolution formula.

• Finance Commissions are constituted under Article 280 of the Indian Constitution.

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 2 (केवल दो)

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) मुख्य रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की डाउनस्ट्रीम गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन जैसी अपस्ट्रीम गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता।

❌ गतिविधि I: कच्चे तेल का उत्पादन – PNGRB द्वारा विनियमित नहीं

यह एक अपस्ट्रीम गतिविधि है, जिसका नियमन मंत्रालय और Directorate General of Hydrocarbons द्वारा किया जाता है।

✅ गतिविधि II: पेट्रोलियम उत्पादों का परिशोधन, भंडारण और वितरण – विनियमित

PNGRB भंडारण, परिवहन और वितरण से संबंधित गतिविधियों का नियमन करता है।

✅ गतिविधि III: पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और बिक्री – विनियमित

PNGRB विपणन के लिए संस्थाओं को अनुमति देता है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

❌ गतिविधि IV: प्राकृतिक गैस का उत्पादन – PNGRB द्वारा विनियमित नहीं

यह भी एक अपस्ट्रीम गतिविधि है और PNGRB के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अतः केवल II और III गतिविधियां PNGRB द्वारा विनियमित होती हैं।

संक्षिप्त नोट्स: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)

• PNGRB की स्थापना PNGRB Act, 2006 के तहत हुई।

• यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र का नियमन करता है।

• इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।

• यह पाइपलाइन, सिटी गैस वितरण, भंडारण और परिवहन को नियंत्रित करता है।

• यह अन्वेषण (Exploration) और उत्पादन (Production) को नियंत्रित नहीं करता।

• अपस्ट्रीम गतिविधियों की देखरेख DGH और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करते हैं।

• यह उपभोक्ता हितों की रक्षा और ऊर्जा अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देता है।