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वित्त आयोग Previous Year Questions (PYQs)
Practice solved questions for वित्त आयोग with detailed step-by-step solutions, key insights, and trend analysis for UPSC CSE PRELIMS.
Solved Previous Year Questions
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भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
I. इसने शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक ₹4,800 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है।
II. केंद्रीय करों की शुद्ध आय का 45% राज्यों के साथ साझा किया जाना है।
III. कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹45,000 करोड़ रखे जाने हैं।
IV. इसने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास मानदंड को फिर से प्रस्तुत किया।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
Detailed Explanation:
Correct Answer: ✅ Option 3 (I, III and IV)
The Fifteenth Finance Commission recommended several performance-based grants and incentives to improve governance, education, agriculture, and fiscal discipline among States.
✅ Statement I is Correct: The Commission recommended ₹4,800 crore during 2022–23 to 2025–26 to incentivize States for improving educational outcomes.
❌ Statement II is Incorrect: The Commission recommended that 41% of the net proceeds of Union taxes be devolved to States, not 45%.
✅ Statement III is Correct: A ₹45,000 crore performance-based incentive fund was proposed to encourage States to undertake agricultural reforms.
✅ Statement IV is Correct: The Commission reintroduced the Tax Effort Criterion to reward States that mobilize their own tax revenues more effectively relative to their economic capacity.
Short Notes: Fifteenth Finance Commission
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The 15th Finance Commission was chaired by N. K. Singh.
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Its recommendations covered the period 2021–26.
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It recommended 41% tax devolution to States.
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Introduced performance-based incentives in sectors like education, agriculture, and power reforms.
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Recommended ₹45,000 crore for agricultural reform-linked incentives.
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Reintroduced the Tax Effort criterion in the devolution formula.
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Finance Commissions are constituted under Article 280 of the Indian Constitution.
चौदहवें वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है
- इसने क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों के संबंध में सिफारिशें की हैं
Detailed Explanation:
✅ कथन 1 – सही: 14वें वित्त आयोग (अध्यक्ष डॉ. वाई.वी. रेड्डी) ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया, जो राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक कदम था।
❌ कथन 2 – गलत: आयोग ने राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बनाए रखने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों की सिफारिश करने से परहेज किया। इसने केवल स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान दिए, राज्यों के खर्च की लचीलापन सीमित करने वाले बंधे हुए अनुदानों से बचा।
तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की निम्नलिखित में से कौन सी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं?
- वस्तु एवं सेवा कर के लिए एक डिजाइन, और प्रस्तावित डिजाइन के पालन से जुड़ा एक मुआवजा पैकेज
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के अनुरूप अगले दस वर्षों में लाखों नौकरियों के सृजन के लिए एक डिजाइन
- स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में केंद्रीय करों का एक निर्दिष्ट हिस्सा हस्तांतरण
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
Detailed Explanation:
✅ कथन 1 – सही: तेरहवें वित्त आयोग (2010-2015) ने GST कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रूपरेखा की सिफारिश की जिसमें डिजाइन विशेषताएं और राज्यों के लिए नई कर व्यवस्था में संक्रमण हेतु मुआवजा तंत्र शामिल था।
❌ कथन 2 – गलत: रोजगार सृजन वित्त आयोगों के अधिदेश से बाहर है, जो संवैधानिक रूप से कर हस्तांतरण और अनुदान-सहायता की सिफारिश करते हैं, न कि रोजगार नीतियों की।
✅ कथन 3 – सही: आयोग ने स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) को केंद्रीय करों के निर्दिष्ट हिस्से के रूप में अनुदान की सिफारिश की, जो 2010-15 अवधि के लिए ₹87,519 करोड़ था।
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