UPSC CSE Prelims
आधुनिक इतिहास Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ केवल 1 (Option A)

भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था। इसने अखिल भारतीय संघ (All India Federation) का प्रस्ताव दिया, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा।

✅ कथन I सही है: इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों के संघ के रूप में All India Federation का प्रावधान किया था। लेकिन पर्याप्त रियासतों के शामिल न होने के कारण यह लागू नहीं हो सका।

❌ कथन II गलत है: रक्षा (Defence) और विदेश मामले (Foreign Affairs) संघीय विधानमंडल के अधीन नहीं थे। ये गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में आरक्षित विषय थे।

संक्षिप्त नोट्स: भारत शासन अधिनियम, 1935

• यह भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था।

• इसमें All India Federation का प्रस्ताव दिया गया था।

• प्रांतों में Provincial Autonomy (प्रांतीय स्वायत्तता) लागू की गई।

• केंद्र में Dyarchy (द्वैध शासन) का प्रावधान किया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ।

• 1937 में Federal Court की स्थापना की गई।

• शक्तियों को Federal, Provincial और Concurrent Lists में बाँटा गया।

• Separate Electorates की व्यवस्था को जारी रखा गया।

• इसके कई प्रावधान बाद में भारतीय संविधान, 1950 का आधार बने।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और भारत के हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह तिथि विशेष रूप से 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में चुनी गई थी, जिसका उद्देश्य बंगाल के विभाजन के विरोध में घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था।

✅ कथन-I – सही: 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है, जिसे पहली बार 2015 में मनाया गया था।
✅ कथन-II – सही: स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया था।

चूंकि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की तिथि जानबूझकर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में चुनी गई थी, इसलिए कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या करता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: स्वदेशी आंदोलन (1905-1908)

• शुरुआत की तिथि: 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित बंगाल विभाजन के जवाब में
• उद्देश्य: ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय निर्मित उत्पादों (स्वदेशी वस्तुओं) को आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में बढ़ावा देना
• प्रमुख विशेषताएं: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों (विशेषकर हथकरघा वस्त्र) को बढ़ावा, स्वदेशी स्टोर की स्थापना और जन-भागीदारी
• नेता: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष
• विधियां: सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, स्वदेशी समितियों का गठन, स्वदेशी या देशी वस्तुओं का उपयोग, और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना
• प्रभाव: समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने वाला पहला जन आंदोलन; भविष्य के जन आंदोलनों की नींव रखी और स्वदेशी उद्योगों, विशेषकर हथकरघा को बढ़ावा दिया
• राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, 7 अगस्त को हथकरघा बुनकरों के योगदान और स्वदेशी भावना का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — पुरातात्विक उत्खनन

उल्लिखित सभी पाँच व्यक्ति—अलेक्जेंडर रिया, ए. एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट—प्रमुख पुरातत्वविद् और शोधकर्ता थे जिन्होंने औपनिवेशिक भारत, विशेष रूप से दक्षिण भारत में पुरातात्विक उत्खनन और दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अमरावती, नागार्जुनकोंडा और पल्लावरम जैसे बौद्ध और प्राचीन भारतीय धरोहर स्थलों की खोज और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

📝 संक्षिप्त नोट्स: औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश पुरातत्वविद्

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उत्तर: विकल्प 4 — 1833 का चार्टर अधिनियम

1833 का चार्टर अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून था जिसने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत किया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामित किया, जिससे उन्हें भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय अधिकारों पर एकीकृत नागरिक और सैन्य शक्तियों के साथ संपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस अधिनियम के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जिसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को भी समाप्त कर दिया और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार गवर्नर जनरल में निहित कर दिया।

📝 संक्षिप्त नोट्स: चार्टर अधिनियम और संवैधानिक विकास

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उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2 और 3

यह प्रश्न मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की स्थापना के ज्ञान का परीक्षण करता है। कथन 2 और 3 ऐतिहासिक रूप से सटीक हैं, जबकि कथन 1 में कालानुक्रमिक असंभवता है।

❌ कथन 1 – गलत: डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) का गठन 1602 में हुआ था, जबकि ओडिशा का गजपति राजवंश 1541 तक पहले ही पतन हो चुका था। डचों ने गोलकुंडा सल्तनत और स्थानीय नायकों जैसे अन्य शासकों से भूमि अनुदान प्राप्त किया, गजपति शासकों से नहीं।

✅ कथन 2 – सही: अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर सल्तनत के युसूफ आदिल शाह से गोवा पर कब्जा किया, जिससे इस क्षेत्र में 450 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित हुआ।

✅ कथन 3 – सही: 1639 में, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरि के दमरला वेंकटपति नायक से मद्रास (मद्रासपट्टनम) में भूमि के लिए पट्टा प्राप्त किया, जो पतनशील विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि थे। इसके बाद यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ

• गजपति राजवंश: ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन; 16वीं शताब्दी के मध्य तक पतन (अंतिम शासक काखरुआ देव, 1541)।
• विजयनगर साम्राज्य: तालीकोटा के युद्ध (1565) के बाद, चंद्रगिरि, मदुरै और तंजावुर सहित नायक राज्यों में विखंडित हो गया।
• अल्फांसो डी अल्बुकर्क: भारत में पुर्तगाली गवर्नर (1509-1515); रणनीतिक मास्टरमाइंड जिन्होंने गोवा, मलक्का और होर्मुज पर कब्जा किया।

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उत्तर: विकल्प 3 — 1, 3 और 4

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की, जिसमें विषयों को 'आरक्षित' (गवर्नर और कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित) और 'हस्तांतरित' (भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित) में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया और इनमें न्याय प्रशासन, भू-राजस्व और पुलिस शामिल थे, जबकि स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था।

✅ कथन 1 – सही: न्याय प्रशासन गवर्नर के नियंत्रण में एक आरक्षित विषय था।
❌ कथन 2 – गलत: स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था, जो भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित था।
✅ कथन 3 – सही: भू-राजस्व एक आरक्षित विषय था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय मामला था।
✅ कथन 4 – सही: पुलिस एक आरक्षित विषय था, जो कानून और व्यवस्था से संबंधित था।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन

• द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ है 'दोहरी सरकार' - मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) के भाग के रूप में शुरू किया गया
• भारतीय नेताओं ने इस व्यवस्था की आलोचना की क्योंकि इसने अधिकार का विभाजन किया और व्यवहार में अकार्यकारी थी
• भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त किया गया, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की

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उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

क्रिप्स मिशन (1942) ने संवैधानिक व्यवस्थाओं का प्रस्ताव दिया था जिसमें नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों के लिए प्रावधान शामिल थे। कथन 2 सही है क्योंकि यह इस प्रस्ताव को सटीक रूप से दर्शाता है, जबकि कथन 1 में संविधान सभा की संरचना के संबंध में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण त्रुटि है।

❌ कथन 1 – गलत: क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया था कि संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे, लेकिन रियासतों के मामले में शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। कथन में दोनों के लिए "मनोनीत" शब्द का उपयोग किया गया है, जो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत है।

✅ कथन 2 – सही: मिशन ने स्पष्ट रूप से उन प्रांतों को अनुमति दी जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपनी भावी स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार था, जिससे उन्हें बाहर निकलने का प्रावधान मिला।

📝 संक्षिप्त नोट्स: क्रिप्स मिशन (1942)

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उत्तर: विकल्प 4 — केवल 3

दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों में से केवल रास बिहारी बोस ग़दर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े थे। उन्होंने भारत में ग़दर आंदोलन के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए जापान भाग गए।

❌ कथन 1 – गलत: बरिन्द्र कुमार घोष बंगाल में युगांतर क्रांतिकारी समूह और अलीपुर बम केस से जुड़े थे, ग़दर पार्टी से नहीं।

❌ कथन 2 – गलत: जोगेश चन्द्र चटर्जी बंगाल के एक क्रांतिकारी थे लेकिन ग़दर पार्टी के साथ उनका कोई दस्तावेजी संबंध नहीं था।

✅ कथन 3 – सही: रास बिहारी बोस ग़दर आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समन्वय किया और बाद में जापान में एक प्रमुख नेता बने।

📝 संक्षिप्त नोट्स: ग़दर पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन

• रास बिहारी बोस: दिल्ली-लाहौर षड्यंत्र (1912) के मास्टरमाइंड, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास; पंजाब और बंगाल में ग़दर आंदोलन का समन्वय; बाद में जापान भाग गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन में मदद की।
• बरिन्द्र कुमार घोष: अरबिंदो घोष के छोटे भाई; युगांतर साप्ताहिक के संस्थापक; अलीपुर बम केस में शामिल; बाद में आध्यात्मिक हो गए।
• जोगेश चन्द्र चटर्जी: अनुशीलन समिति के सदस्य; बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल; ग़दर पार्टी से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं।

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उत्तर: विकल्प 3 — मोहनदास करमचंद गांधी

मोहनदास करमचंद गांधी ने 1930 में यरवदा जेल में अपने कारावास के दौरान संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह कार्य 1934 में लंदन में 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन' शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:
बाल गंगाधर तिलक: वे अपनी कृति 'गीता रहस्य' के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे उन्होंने मांडले में कारावास के दौरान (1908-1914) लिखा था, और 'द आर्कटिक होम इन द वेदास' के लिए भी जाने जाते हैं। वे 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन' से संबंधित नहीं हैं।
जवाहरलाल नेहरू: उनके प्रमुख साहित्यिक योगदानों में 'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया' और 'ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' शामिल हैं, जो दोनों उनके विभिन्न कारावास के दौरान लिखी गईं, लेकिन 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन' नहीं।
सरोजिनी नायडू: 'भारत कोकिला' के रूप में जानी जाने वाली, वे एक विपुल कवयित्री थीं जिनकी कृतियों में 'द गोल्डन थ्रेशोल्ड', 'द बर्ड ऑफ टाइम', और 'द ब्रोकन विंग' शामिल हैं, लेकिन वे 'सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन' के अनुवाद से संबंधित नहीं हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जेल साहित्य

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उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने सीमित निर्वाचन सुधार शुरू किए लेकिन 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान नहीं किया। हालांकि, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों दोनों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया, जो महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

❌ कथन 1 – गलत: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार देने की सिफारिश नहीं की; मताधिकार संपत्ति, आय और शिक्षा योग्यताओं के आधार पर प्रतिबंधित रहा।

✅ कथन 2 – सही: 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटें शुरू कीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संवैधानिक सुधार (1919-1935)

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उत्तर: विकल्प 3 — ईश्वर चंद्र विद्यासागर

ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू फीमेल स्कूल (1849 में स्थापित) के सचिव के रूप में कार्य किया, जिसे बाद में इसके संस्थापक जे.ई.डी. बेथ्यून के सम्मान में बेथ्यून फीमेल स्कूल का नाम दिया गया। विद्यासागर ने बंगाल में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में महिला उच्च शिक्षा के लिए इस अग्रणी संस्थान के प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

📝 संक्षिप्त नोट्स: समाज सुधारक और महिला शिक्षा

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उत्तर: विकल्प 3 — रवींद्रनाथ टैगोर ने यहां राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया।

आंध्र प्रदेश का मदनपल्ले भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि यहां रवींद्रनाथ टैगोर ने 'जन गण मन' का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फरवरी 1919 में मदनपल्ले के बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में अपने प्रवास के दौरान, टैगोर ने "द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया" शीर्षक से अनुवाद प्रस्तुत किया।

❌ विकल्प 1 – गलत: पिंगली वेंकय्या ने तिरंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की लेकिन इसे बेजवाड़ा (अब विजयवाड़ा) में INC सत्र में महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया, मदनपल्ले में नहीं।

❌ विकल्प 2 – गलत: पट्टाभि सीतारमैया आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख नेता थे और कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने मदनपल्ले से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया।

✅ विकल्प 3 – सही: रवींद्रनाथ टैगोर ने 1919 में मदनपल्ले में अपने प्रवास के दौरान जन गण मन का बंगाली से अंग्रेजी में "द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया" के रूप में अनुवाद किया।

❌ विकल्प 4 – गलत: थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क (1875) में हुई थी और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार, चेन्नई (1882) में स्थानांतरित किया गया, मदनपल्ले में नहीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: जन गण मन और राष्ट्रीय प्रतीक

• रचना: जन गण मन मूल रूप से 1911 में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित किया गया था।
• पहला प्रदर्शन: इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था।
• अंग्रेजी अनुवाद: टैगोर ने फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में इसका अंग्रेजी में "द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया" के रूप में अनुवाद किया।
• राष्ट्रगान के रूप में अंगीकरण: संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया।
• अवधि: पूर्ण संस्करण में पांच छंद हैं; संक्षिप्त संस्करण का आधिकारिक बजाने का समय लगभग 52 सेकंड है।
• नोबेल पुरस्कार: रवींद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर-यूरोपीय बने।

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उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

यह प्रश्न 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही (1600-1625) में स्थापित प्रारंभिक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों के ज्ञान का परीक्षण करता है। उल्लिखित तीन स्थानों में से केवल ब्रोच में इस अवधि के दौरान एक कार्यशील अंग्रेजी फैक्ट्री थी।

✅ कथन 1 – सही: ब्रोच (भरूच, गुजरात) को 1616-1617 में एक अंग्रेजी फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया गया था, जो सूरत फैक्ट्री (1613) की स्थापना के तुरंत बाद था, जिससे यह पश्चिमी तट पर प्रारंभिक व्यापारिक केंद्रों में से एक बन गया।

❌ कथन 2 – गलत: चिकाकोल (श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश) 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में अंग्रेजी फैक्ट्री नहीं थी; पूर्वी तट पर अंग्रेजी उपस्थिति मुख्य रूप से मसूलीपट्टनम (1611 में स्थापित) में थी।

❌ कथन 3 – गलत: त्रिचिनोपोली (तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु) में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी फैक्ट्री नहीं थी; यह केवल 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्धों के दौरान रणनीतिक महत्व प्राप्त किया।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रारंभिक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियां (17वीं शताब्दी)

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उत्तर: विकल्प 1 — अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया गया।

8 अगस्त 1942 को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने बॉम्बे में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक चरण था, जिसमें भारत से तत्काल ब्रिटिश वापसी की मांग की गई थी।

✅ विकल्प 1 – सही: 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे (अब मुंबई) में AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव वास्तव में अपनाया गया था।
❌ विकल्प 2 – गलत: वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार 1940 के अगस्त प्रस्ताव का हिस्सा था, 8 अगस्त 1942 से संबंधित नहीं।
❌ विकल्प 3 – गलत: कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के बाद अक्टूबर-नवंबर 1939 में सात प्रांतों में इस्तीफा दिया था, 1942 में नहीं।
❌ विकल्प 4 – गलत: डोमिनियन दर्जे का प्रस्ताव करने वाला क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, 8 अगस्त 1942 को नहीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी

शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के वरिष्ठ अधिकारी थे, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उन्हें 1945-46 के ऐतिहासिक लाल किला परीक्षण (INA परीक्षण) के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है, जहाँ अंग्रेजों द्वारा उन पर 'सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने' के आरोप में सैन्य न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। इन परीक्षणों ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी प्रदर्शनों को जन्म दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू जैसे कानूनी विद्वानों वाली एक INA रक्षा समिति का गठन किया।

📝 संक्षिप्त नोट्स: लाल किला परीक्षण और INA

• भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA): 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासियों से ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए गठित।
• लाल किला परीक्षण (नवंबर 1945 - मई 1946): दिल्ली के लाल किले में INA अधिकारियों का सैन्य न्यायालय। पहले मुकदमे में तीन अधिकारी थे जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे - शाहनवाज खान (मुस्लिम), प्रेम कुमार सहगल (हिंदू), और गुरबख्श सिंह ढिल्लों (सिख)।
• आरोप: सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, हत्या और हत्या में सहयोग।
• सार्वजनिक प्रतिक्रिया: पूरे भारत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, हड़तालें और विरोध; हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को राष्ट्रवादी उत्साह में एकजुट किया।
• रक्षा समिति: भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में; इसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू शामिल थे।
• परिणाम: तीनों को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, लेकिन सार्वजनिक दबाव के कारण कमांडर-इन-चीफ ने सजा माफ कर दी। परीक्षणों ने भारत छोड़ने के ब्रिटिश निर्णय को तेज किया।
• विरासत: INA परीक्षणों ने प्रदर्शित किया कि अंग्रेज अब भारतीय सशस्त्र बलों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।