Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ केवल 1 (Option A)

भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था। इसने अखिल भारतीय संघ (All India Federation) का प्रस्ताव दिया, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा।

✅ कथन I सही है: इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों के संघ के रूप में All India Federation का प्रावधान किया था। लेकिन पर्याप्त रियासतों के शामिल न होने के कारण यह लागू नहीं हो सका।

❌ कथन II गलत है: रक्षा (Defence) और विदेश मामले (Foreign Affairs) संघीय विधानमंडल के अधीन नहीं थे। ये गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में आरक्षित विषय थे।

संक्षिप्त नोट्स: भारत शासन अधिनियम, 1935

• यह भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था।

• इसमें All India Federation का प्रस्ताव दिया गया था।

• प्रांतों में Provincial Autonomy (प्रांतीय स्वायत्तता) लागू की गई।

• केंद्र में Dyarchy (द्वैध शासन) का प्रावधान किया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ।

• 1937 में Federal Court की स्थापना की गई।

• शक्तियों को Federal, Provincial और Concurrent Lists में बाँटा गया।

• Separate Electorates की व्यवस्था को जारी रखा गया।

• इसके कई प्रावधान बाद में भारतीय संविधान, 1950 का आधार बने।