UPSC CSE Prelims
भारत शासन अधिनियम Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

तीनों कथन इस Assertion का समर्थन करते हैं। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) ने पृथक निर्वाचन (Separate Electorates) की व्यवस्था को बनाए रखा और कई अन्य समुदायों तक इसका विस्तार किया, जिससे समुदाय आधारित राजनीति को बढ़ावा मिला।

ब्रिटिश सरकार ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही, विभिन्न समुदाय और वंचित वर्ग अपने हितों और प्रतिनिधित्व के लिए संगठित होने लगे।

इसलिए विकल्प D (1, 2 और 3) सही उत्तर है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ केवल 1 (Option A)

भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था। इसने अखिल भारतीय संघ (All India Federation) का प्रस्ताव दिया, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा।

✅ कथन I सही है: इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों के संघ के रूप में All India Federation का प्रावधान किया था। लेकिन पर्याप्त रियासतों के शामिल न होने के कारण यह लागू नहीं हो सका।

❌ कथन II गलत है: रक्षा (Defence) और विदेश मामले (Foreign Affairs) संघीय विधानमंडल के अधीन नहीं थे। ये गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में आरक्षित विषय थे।

संक्षिप्त नोट्स: भारत शासन अधिनियम, 1935

• यह भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था।

• इसमें All India Federation का प्रस्ताव दिया गया था।

• प्रांतों में Provincial Autonomy (प्रांतीय स्वायत्तता) लागू की गई।

• केंद्र में Dyarchy (द्वैध शासन) का प्रावधान किया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ।

• 1937 में Federal Court की स्थापना की गई।

• शक्तियों को Federal, Provincial और Concurrent Lists में बाँटा गया।

• Separate Electorates की व्यवस्था को जारी रखा गया।

• इसके कई प्रावधान बाद में भारतीय संविधान, 1950 का आधार बने।

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उत्तर: विकल्प 3 — 1, 3 और 4

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की, जिसमें विषयों को 'आरक्षित' (गवर्नर और कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित) और 'हस्तांतरित' (भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित) में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया और इनमें न्याय प्रशासन, भू-राजस्व और पुलिस शामिल थे, जबकि स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था।

✅ कथन 1 – सही: न्याय प्रशासन गवर्नर के नियंत्रण में एक आरक्षित विषय था।
❌ कथन 2 – गलत: स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था, जो भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित था।
✅ कथन 3 – सही: भू-राजस्व एक आरक्षित विषय था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय मामला था।
✅ कथन 4 – सही: पुलिस एक आरक्षित विषय था, जो कानून और व्यवस्था से संबंधित था।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन

• द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ है 'दोहरी सरकार' - मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) के भाग के रूप में शुरू किया गया
• भारतीय नेताओं ने इस व्यवस्था की आलोचना की क्योंकि इसने अधिकार का विभाजन किया और व्यवहार में अकार्यकारी थी
• भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त किया गया, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने सीमित निर्वाचन सुधार शुरू किए लेकिन 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान नहीं किया। हालांकि, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों दोनों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया, जो महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

❌ कथन 1 – गलत: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार देने की सिफारिश नहीं की; मताधिकार संपत्ति, आय और शिक्षा योग्यताओं के आधार पर प्रतिबंधित रहा।

✅ कथन 2 – सही: 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटें शुरू कीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संवैधानिक सुधार (1919-1935)

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उत्तर: विकल्प 2 — गवर्नर जनरल

भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, अवशिष्ट शक्तियाँ (जो संघीय, प्रांतीय या समवर्ती सूची में शामिल नहीं थीं) गवर्नर जनरल में निहित थीं। उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार था कि ऐसे विषयों पर कौन सा विधानमंडल शक्ति का प्रयोग करेगा। यह 1935 अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो वर्तमान संविधान से भिन्न थी, जहाँ अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ संघ की संसद में निहित हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत सरकार अधिनियम, 1935 - विधायी शक्तियाँ

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उत्तर: विकल्प 4 — प्रांतों को सौंपे गए विषयों का दो श्रेणियों में विभाजन।

द्वैध शासन को भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर दोहरे शासन की व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया: 'आरक्षित' विषय (गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित) और 'हस्तांतरित' विषय (विधानमंडल के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों द्वारा नियंत्रित)। यह उत्तरदायी सरकार का एक प्रयोग था, हालांकि इसे सीमित सफलता मिली।

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उत्तर: विकल्प 4 — संवैधानिक सुधार

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव (1918) ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें थीं, जो एडविन मांटेग्यू (भारत के राज्य सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (भारत के वायसराय) द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। इन प्रस्तावों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनाया, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली (विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित श्रेणियों में विभाजित करना) शुरू की, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल (राज्य परिषद और विधान सभा) स्थापित किया, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए (हालांकि सीमित मताधिकार के साथ), और प्रांतीय तथा केंद्रीय बजट को अलग किया। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था।

Detailed Explanation:

भारत सरकार अधिनियम 1919 (जिसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है) ने विषयों को केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में विभाजित करके केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिससे प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ।

इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित विषयों (गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के साथ प्रशासित) और आरक्षित विषयों (गवर्नर द्वारा कार्यकारी परिषद के साथ प्रशासित) में विभाजित किया गया।

Detailed Explanation:

✅ कथन 1 – सही: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें विषयों को आरक्षित (गवर्नर और कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित) और हस्तांतरित (निर्वाचित भारतीय मंत्रियों द्वारा नियंत्रित) में विभाजित किया गया।

❌ कथन 2 – गलत: मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत मॉर्ले-मिंटो सुधार (भारत सरकार अधिनियम, 1909) द्वारा की गई थी, 1919 के अधिनियम द्वारा नहीं।

✅ कथन 3 – सही: 1919 के अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीयता और अधिक विधायी शक्तियों के साथ विस्तारित प्रांतीय विधानमंडलों के माध्यम से प्रांतीय विधायी हस्तांतरण की शुरुआत की।