UPSC CSE Prelims
मुद्रा, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2021 में Financial Inclusion Index (FI-Index) शुरू किया, जिससे देश में वित्तीय समावेशन के स्तर को मापा जाता है।

FI-Index के तीन प्रमुख उप-सूचकांक हैं:

• Access (35%) – बैंक शाखाओं, ATM और डिजिटल वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता।

• Usage (45%) – बचत, ऋण, बीमा, निवेश और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं का वास्तविक उपयोग।

• Quality (20%) – वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवाओं की गुणवत्ता।

• अतः सही उत्तर विकल्प (C) Access, Usage and Quality है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

Detailed Explanation:

पंक्ति 1 — गलत। R.N. मल्होत्रा समिति (1993) भारत सरकार द्वारा बनाई गई, IRDAI द्वारा नहीं। वास्तव में IRDAI की स्थापना (1999) इसी समिति की सिफारिशों से हुई — तो IRDAI इससे पहले इसे कैसे बना सकती थी!

पंक्ति 2 — सही। L.C. गुप्ता समिति (1996), SEBI द्वारा, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए।

पंक्ति 3 — गलत। उर्जित पटेल समिति (2013), RBI द्वारा — लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क सुधार, हाउसिंग सेक्टर नहीं।

पंक्ति 4 — सही। Y.H. मालेगाम समिति (2010), RBI द्वारा, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र सुधार के लिए।

महत्वपूर्ण समितियाँ

सामान्य जाल पैटर्न:

• समिति किसने बनाई (सरकार बनाम नियामक) में गड़बड़ी
• वास्तविक उद्देश्य को मिलते-जुलते उद्देश्य से बदलना

Detailed Explanation:

कथन 1 — सही। NBFC डिमांड डिपॉज़िट नहीं ले सकते।

कथन 2 — गलत। सभी NBFC RBI के साथ पंजीकृत नहीं होतीं।

कथन 3 — गलत। NBFC भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं, चेक जारी नहीं कर सकतीं।

कथन 4 — सही। DICGC बीमा केवल बैंकों के लिए है, NBFC के लिए नहीं।

NBFC पर संक्षिप्त नोट्स (रिवीजन के लिए)

NBFC क्या है? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी, जो उधार, निवेश, लीजिंग आदि करती है — लेकिन बैंक नहीं है।

बैंक से प्रमुख अंतर:

NBFC के नियामक (RBI के अलावा):

• SEBI → वेंचर कैपिटल फंड्स
• IRDAI → बीमा कंपनियाँ
• कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय → निधि कंपनियाँ
• राज्य सरकारें → चिट फंड

NBFC के प्रकार:

• AFC, IFC, माइक्रोफाइनेंस NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आदि

महत्व:

• बैंकों से वंचित क्षेत्रों तक पहुँच (ग्रामीण, MSME)
• आसान कागज़ी कार्रवाई, तेज़ ऋण
• वित्तीय समावेशन में योगदान

Detailed Explanation:

कथन 1 — सही। टोकनाइज़ेशन = वास्तविक संपत्तियों (रियल एस्टेट, सोना, बॉन्ड) के स्वामित्व को डिजिटल टोकन में बदलना, ब्लॉकचेन पर।

कथन 2 — सही। पारंपरिक बाज़ारों के विपरीत (निश्चित समय, स्थान सीमा), टोकनयुक्त संपत्तियों का व्यापार 24x7, विश्व स्तर पर, तुरंत किया जा सकता है। महंगी संपत्तियों को छोटे, सस्ते हिस्सों में बाँटा जा सकता है — यही वित्तीय समावेशन है।

कथन 3 — सही। भारत में, यह उच्च-विकास क्षेत्रों (रियल एस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर) को सामान्य निवेशकों के लिए खोलता है। IFSCA (GIFT City) जैसी संस्थाएँ इसे पहले से मंज़ूरी दे रही हैं।

तीनों कथन एक ही अवधारणा के अलग-अलग लाभों का वर्णन करते हैं — कोई विरोधाभास नहीं।

Detailed Explanation:

विकल्प A — गलत। ONDC सरकार-नियंत्रित नहीं है — यह एक खुला, विकेंद्रीकृत बाज़ार बनाता है।

विकल्प B — गलत। ONDC Amazon/Flipkart जैसी कंपनियों की जगह नहीं लेता। बल्कि निजी ऐप्स ONDC नेटवर्क में शामिल होकर काम करते हैं।

विकल्प C — सही। ONDC का मुख्य उद्देश्य: कुछ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ना — बाज़ार को खुला और इंटरऑपरेबल बनाकर, ताकि छोटे व्यवसाय, स्थानीय दुकानें और MSME सीधे ग्राहकों तक पहुँच सकें।

विकल्प D — गलत। ONDC को "ई-कॉमर्स का UPI" कहा जाता है क्योंकि यह वही खुला दर्शन अपनाता है, लेकिन यह UPI को एकमात्र भुगतान तरीका नहीं बनाता।

याद रखने की तरकीब: जैसे UPI ने एक भुगतान ऐप के एकाधिकार को तोड़ा, ONDC वही काम शॉपिंग ऐप्स के लिए करता है — बड़े प्लेटफार्मों का प्रभुत्व तोड़ना।

Detailed Explanation:

विकल्प A — सही कथन। UPI बैंक खातों में मौजूद पैसे को स्थानांतरित करता है। डिजिटल रुपया RBI द्वारा सीधे जारी डिजिटल नकद के समान है।

विकल्प B — सही कथन। UPI: तुरंत डेबिट/क्रेडिट होता है। डिजिटल रुपया: वॉलेट-से-वॉलेट हस्तांतरण तुरंत अंतिम होता है, नकद देने जैसा।

विकल्प C — सही कथन। UPI लेनदेन बैंक खातों से होकर जाता है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में दिखता है। डिजिटल रुपया वॉलेट-से-वॉलेट है, इसलिए व्यक्तिगत लेनदेन बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखता।

विकल्प D — गलत (यही उत्तर है)।

• UPI का पैसा = व्यावसायिक बैंक की जिम्मेदारी
• डिजिटल रुपया = RBI की जिम्मेदारी (क्योंकि RBI सीधे जारी करता है)

ये अलग-अलग हैं — "दोनों में जिम्मेदारी बैंकों की है" कहना गलत है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 2 (केवल तीन)

भारत का UPI (Unified Payments Interface) विभिन्न देशों के भुगतान नेटवर्क के साथ साझेदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हुआ है। हालांकि, अभी केवल कुछ देशों में ही UPI आधारित मर्चेंट भुगतान स्वीकार किए जाते हैं।

✅ I. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) – सही: UAE में चुनिंदा व्यापारियों के यहां UPI भुगतान स्वीकार किए जाते हैं।

✅ II. फ्रांस – सही: फ्रांस में UPI भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें Eiffel Tower जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी शामिल हैं।

❌ III. जर्मनी – गलत: जर्मनी में अभी UPI मर्चेंट भुगतान की आधिकारिक व्यवस्था लागू नहीं हुई है।

✅ IV. सिंगापुर – सही: सिंगापुर में UPI आधारित सीमा-पार भुगतान और मर्चेंट भुगतान उपलब्ध हैं।

❌ V. बांग्लादेश – गलत: बांग्लादेश में अभी UPI मर्चेंट भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः दिए गए देशों में UAE, फ्रांस और सिंगापुर — कुल तीन देशों में UPI के तहत अंतरराष्ट्रीय मर्चेंट भुगतान स्वीकार किए जाते हैं।

संक्षिप्त नोट्स: UPI का अंतरराष्ट्रीय विस्तार

• UPI का विकास National Payments Corporation of India द्वारा किया गया है।

• यह रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है।

• UPI मर्चेंट भुगतान UAE, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, मॉरीशस और श्रीलंका में उपलब्ध हैं।

• UPI अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

• यह पर्यटन, प्रेषण (Remittance) और व्यापारिक भुगतानों को आसान बनाता है।

• UPI दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणालियों में से एक है।

• इसका विनियमन Reserve Bank of India द्वारा किया जाता है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 1 (केवल I)

RTGS (Real Time Gross Settlement) और NEFT (National Electronic Funds Transfer) भारत में इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण की प्रमुख प्रणालियाँ हैं, जिन्हें Reserve Bank of India संचालित करता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर भुगतान निपटान (Settlement) की गति और प्रक्रिया में है।

✅ कथन I सही है: RTGS में लेन-देन रियल टाइम और व्यक्तिगत रूप से निपटाए जाते हैं, इसलिए भुगतान लगभग तुरंत हो जाता है। NEFT में लेन-देन बैचों में निपटाए जाते हैं, इसलिए कुछ समय लग सकता है।

❌ कथन II गलत है: RBI के नियमों के अनुसार RTGS और NEFT दोनों में धन प्राप्त करने (Inward Transaction) पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

❌ कथन III गलत है: वर्तमान में RTGS और NEFT दोनों 24×7×365 उपलब्ध हैं, जिसमें छुट्टियाँ और सप्ताहांत भी शामिल हैं। इसलिए RTGS के लिए अलग से सीमित कार्य समय नहीं है।

संक्षिप्त नोट्स: RTGS और NEFT

• RTGS का पूरा नाम Real Time Gross Settlement है।

• NEFT का पूरा नाम National Electronic Funds Transfer है।

• RTGS में भुगतान तुरंत और व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाता है।

• NEFT में भुगतान बैच आधारित प्रणाली से निपटाया जाता है।

• दोनों प्रणालियाँ RBI द्वारा संचालित हैं।

• RTGS और NEFT दोनों 24×7×365 उपलब्ध हैं।

• दोनों में Inward Transactions पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 1 (केवल I और II)

Reserve Bank of India की आय मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन से होती है। यह एक केंद्रीय बैंक है, इसलिए यह निजी कंपनियों को सीधे ऋण नहीं देता और मुद्रा छापना इसकी प्रत्यक्ष आय का स्रोत नहीं माना जाता।

✅ कथन I सही है: RBI सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में निवेश तथा उनके क्रय-विक्रय से आय अर्जित करता है।

✅ कथन II सही है: RBI विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश और प्रबंधन से आय प्राप्त करता है।

❌ कथन III गलत है: पेंशन फंड प्रबंधन RBI का कार्य नहीं है। यह Pension Fund Regulatory and Development Authority द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

❌ कथन IV गलत है: RBI निजी कंपनियों को सीधे ऋण नहीं देता। यह मुख्यतः बैंकों और सरकार को सहायता प्रदान करता है।

❌ कथन V गलत है: मुद्रा छापना RBI का कार्य है, लेकिन इसे RBI की प्रत्यक्ष आय का स्रोत नहीं माना जाता। मुद्रा नोट RBI की बैलेंस शीट में दायित्व (Liability) होते हैं।

संक्षिप्त नोट्स: RBI की आय के स्रोत

• RBI को सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय प्राप्त होती है।

• विदेशी मुद्रा भंडार के निवेश से आय अर्जित होती है।

• विदेशी सरकारी बॉण्ड और जमा पर भी रिटर्न मिलता है।

• RBI Open Market Operations (OMO) के माध्यम से तरलता प्रबंधन करता है।

• मुद्रा नोट RBI की बैलेंस शीट में दायित्व माने जाते हैं।

• RBI सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर है।

• RBI अपना वार्षिक अधिशेष (Surplus) भारत सरकार को हस्तांतरित करता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — न तो 1 और न ही 2

भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) की स्थापना के लिए आरबीआई की 2013 की योजना के आधार पर दोनों कथन गलत हैं। यह योजना स्पष्ट रूप से विशिष्ट पूंजी आवश्यकताओं और बोर्ड संरचना मानदंडों को निर्धारित करती है जो दोनों कथनों का खंडन करते हैं।

❌ कथन 1 – गलत: आरबीआई भारत में विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए न्यूनतम ₹500 करोड़ की चुकता मतदान इक्विटी पूंजी अनिवार्य करता है, न कि 'कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं'।

❌ कथन 2 – गलत: आरबीआई का नियम कहता है कि 50% से कम नहीं निदेशक भारतीय नागरिक/एनआरआई/पीआईओ होने चाहिए (विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिक नहीं)। इसके अतिरिक्त, कम से कम एक-तिहाई निदेशक विशेष रूप से भारत में निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

📝 संक्षिप्त नोट्स: विदेशी बैंक सहायक कंपनियों के लिए आरबीआई मानदंड (WOS)

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

यह प्रश्न US सरकार के ऋण की प्रकृति और संभावित चूक के निहितार्थों की जांच करता है। कथन-II, कथन-I के लिए मूलभूत कारण प्रदान करता है: चूंकि US ऋण केवल सरकार की प्रतिबद्धता (पूर्ण विश्वास और साख) द्वारा समर्थित है न कि मूर्त संपत्तियों द्वारा, इसलिए बॉन्डधारकों के पास चूक की स्थिति में दावा करने के लिए कोई ठोस संपत्ति नहीं है, जो कथन-II को कथन-I की प्रत्यक्ष व्याख्या बनाता है।

✅ कथन-I – सही: US ऋण चूक की स्थिति में, ट्रेजरी बॉन्ड धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन दावों को संतुष्ट करने के लिए कोई तंत्र या संपत्ति उपलब्ध नहीं होगी।

✅ कथन-II – सही: US सरकार का ऋण वास्तव में केवल US सरकार की पूर्ण साख और विश्वास द्वारा समर्थित है, न कि सोने के भंडार या संपत्ति जैसी किसी भौतिक या ठोस संपत्ति द्वारा।

📝 संक्षिप्त नोट्स: सार्वभौम ऋण और फिएट मुद्रा प्रणाली

• फिएट मनी सिस्टम: आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं फिएट मुद्रा प्रणालियों पर काम करती हैं जहां धन और सरकारी ऋण भौतिक वस्तुओं (जैसे सोना) द्वारा समर्थित नहीं होते बल्कि सरकारी आदेश और विश्वास द्वारा समर्थित होते हैं।
• पूर्ण विश्वास और साख: US ट्रेजरी प्रतिभूतियां US सरकार की पूर्ण साख और विश्वास द्वारा समर्थित हैं, जिसका अर्थ है कर लगाने की सरकार की क्षमता और दायित्वों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता।
• सार्वभौम चूक: जब कोई सरकार अपने ऋण पर चूक करती है, तो बॉन्डधारक सरकारी संपत्ति जब्त नहीं कर सकते; वे केवल भविष्य में पुनर्गठन या आंशिक भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं।
• कानूनी निविदा: US सरकार के पास मुद्रा छापने और कर लगाने की संप्रभु शक्ति है, जो सैद्धांतिक रूप से इसे ऋण की सेवा करने की अनुमति देती है, लेकिन यह "ठोस संपत्ति" समर्थन का गठन नहीं करती है।
• परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों से अंतर: विशिष्ट परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित कॉर्पोरेट बॉन्ड या बंधक के विपरीत, सार्वभौम बॉन्ड पूरी तरह से जारीकर्ता की साख और कराधान के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है

सिंडिकेटेड ऋण देना एक वित्तीय व्यवस्था है जहां कई ऋणदाता सामूहिक रूप से एक उधारकर्ता को ऋण प्रदान करते हैं, जिससे सभी भाग लेने वाले ऋणदाताओं के बीच ऋण जोखिम वितरित हो जाता है। कथन-II गलत है क्योंकि सिंडिकेटेड ऋण विभिन्न रूप ले सकते हैं जिनमें न केवल निश्चित राशि वाले सावधि ऋण बल्कि रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधाएं (क्रेडिट लाइन) भी शामिल हैं, जिससे उधारकर्ताओं को लचीलापन मिलता है।

✅ कथन-I – सही: सिंडिकेटेड ऋण देना स्वाभाविक रूप से उधारकर्ता की चूक के जोखिम को कई ऋणदाताओं में फैलाता है क्योंकि प्रत्येक ऋणदाता कुल ऋण राशि का केवल एक हिस्सा योगदान करता है।

❌ कथन-II – गलत: सिंडिकेटेड ऋण निश्चित राशि/एकमुश्त धन के साथ-साथ रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन भी हो सकते हैं, जो उधारकर्ताओं को विभिन्न वित्तपोषण विकल्प प्रदान करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: सिंडिकेटेड ऋण

• परिभाषा: ऋणदाताओं के एक समूह (सिंडिकेट) द्वारा एक एकल उधारकर्ता को दिया गया ऋण, आमतौर पर बड़े पैमाने पर वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए।
• लीड एरेंजर: एक या अधिक बैंक लीड एरेंजर के रूप में कार्य करते हैं जो ऋण की संरचना करते हैं, शर्तों पर बातचीत करते हैं और अन्य ऋणदाताओं के साथ समन्वय करते हैं।
• प्रकार: सावधि ऋण (एक बार में वितरित निश्चित राशि) या रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधाएं (क्रेडिट लाइन जिसे निकाला, चुकाया और पुनः निकाला जा सकता है) हो सकते हैं।
• जोखिम वितरण: प्रत्येक ऋणदाता ऋण जोखिम का केवल आनुपातिक हिस्सा वहन करता है, जिससे यह बड़े ऋणों के लिए आकर्षक बन जाता है।
• सामान्य उपयोग: बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, कॉर्पोरेट अधिग्रहण, बड़े पूंजीगत व्यय और मौजूदा ऋण का पुनर्वित्त।
• लाभ: बड़ी ऋण राशियों तक पहुंच, ऋणदाताओं के लिए जोखिम का विविधीकरण, और उधारकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 4

डिजिटल रुपया (CBDC) RBI द्वारा अपनी मौद्रिक नीति ढांचे के भाग के रूप में जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है, जो RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देती है, और बैंक जमा तथा नकदी के साथ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। हालांकि, इसमें मुद्रास्फीति के विरुद्ध अंतर्निहित सुरक्षा नहीं है, जिसे व्यापक मौद्रिक नीति उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

✅ कथन 1 – सही: डिजिटल रुपया (ई-रुपया या CBDC) RBI द्वारा अपने मौद्रिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है।

✅ कथन 2 – सही: भौतिक मुद्रा की तरह, डिजिटल रुपया RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है, जो केंद्रीय बैंक पर एक दावे का प्रतिनिधित्व करता है।

❌ कथन 3 – गलत: डिजिटल रुपया डिज़ाइन द्वारा मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है; इसका मूल्य मुद्रास्फीति के दबावों के अधीन है जिसे RBI की मौद्रिक नीति द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

✅ कथन 4 – सही: डिजिटल रुपया बिना किसी प्रतिबंध के वाणिज्यिक बैंक मनी और नकदी के विरुद्ध 1:1 के अनुपात में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: डिजिटल रुपया (CBDC)

• परिभाषा: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक विधिक निविदा है, जो संप्रभु मुद्रा के डिजिटल रूप का प्रतिनिधित्व करती है।
• प्रकार: दो प्रकार—होलसेल CBDC (CBDC-W) अंतर-बैंक निपटान के लिए और रिटेल CBDC (CBDC-R) सार्वजनिक उपयोग के लिए।
• लॉन्च: पायलट परियोजनाएं 2022-23 में शुरू की गईं; होलसेल CBDC पायलट नवंबर 2022 में शुरू हुआ, रिटेल CBDC पायलट दिसंबर 2022 में शुरू हुआ।
• बैलेंस शीट उपचार: भौतिक मुद्रा नोटों की तरह RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।
• परिवर्तनीयता: भौतिक मुद्रा और बैंक जमा के साथ 1:1 परिवर्तनीयता बनाए रखता है।
• मौद्रिक नीति उपकरण: RBI के मौद्रिक नीति ढांचे का हिस्सा है, लेकिन मुद्रास्फीति से अंतर्निहित रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
• प्रौद्योगिकी: सुरक्षित, ट्रेसेबल लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन और वितरित खाता बही प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
• लाभ: लेनदेन लागत कम करता है, वित्तीय समावेशन बढ़ाता है, ऑफलाइन लेनदेन सक्षम करता है, और मुद्रा प्रबंधन लागत कम करता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है

महामारी के बाद की अवधि में, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ी हुई मांग के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की। यह कार्रवाई मूल केंद्रीय बैंकिंग सिद्धांत पर आधारित थी कि मौद्रिक नीति उपकरण, विशेष रूप से ब्याज दर समायोजन, तरलता को कम करके और मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। कथन-II, कथन-I में वर्णित व्यावहारिक कार्रवाई के लिए सैद्धांतिक आधार और तर्क प्रदान करता है।

✅ कथन-I – सही: महामारी के बाद, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, RBI, ECB और बैंक ऑफ इंग्लैंड सहित कई केंद्रीय बैंकों ने 2022-23 में वैश्विक स्तर पर चरम पर पहुंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की।

✅ कथन-II – सही: केंद्रीय बैंक इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि मौद्रिक नीति, विशेष रूप से ब्याज दर में हेरफेर, समग्र मांग को प्रभावित कर सकती है और इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: मौद्रिक नीति और ब्याज दरें

• ब्याज दर वृद्धि: केंद्रीय बैंक उधार को महंगा बनाने, मुद्रा आपूर्ति को कम करने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत दरों (जैसे भारत में रेपो दर) में वृद्धि करते हैं।
• मौद्रिक नीति संचरण: दर परिवर्तन वाणिज्यिक ऋण दरों, उपभोक्ता खर्च, निवेश निर्णयों और अंततः समग्र मांग और कीमतों को प्रभावित करते हैं।
• महामारी के बाद मुद्रास्फीति: आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं, संचित मांग, राजकोषीय प्रोत्साहन और कमोडिटी मूल्य झटकों ने 2021-23 में वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि की।
• वैश्विक प्रतिक्रिया: अमेरिकी फेड ने 2022-23 के दौरान दरों को शून्य के करीब से बढ़ाकर 5.25-5.50%, ECB ने ऋणात्मक से 4%, RBI ने 4% से 6.50% तक बढ़ाया।
• मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: अधिकांश आधुनिक केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का पालन करते हैं जिसमें परिभाषित सीमाओं के भीतर मूल्य स्थिरता बनाए रखने का जनादेश होता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — 1 और 2 दोनों

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं (CBDCs) केंद्रीय बैंकों के बीच सीधे सीमा-पार लेनदेन को सक्षम बनाती हैं, जिसमें अमेरिकी डॉलर को मध्यस्थ के रूप में या SWIFT संदेश प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, CBDCs को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि समाप्ति तिथियां या उपयोग पर प्रतिबंध जैसी शर्तें लगाई जा सकें, जिससे वे 'प्रोग्रामेबल मनी' बन जाती हैं।

✅ कथन 1 – सही: CBDCs केंद्रीय बैंकों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं या सामान्य प्लेटफार्मों के माध्यम से पीयर-टू-पीयर सीमा-पार भुगतान की अनुमति देते हैं, अमेरिकी डॉलर या SWIFT प्रणाली की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए।
✅ कथन 2 – सही: CBDCs को समय-सीमित खर्च या उद्देश्य-विशिष्ट उपयोग (जैसे सब्सिडी) जैसी शर्तों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे वे प्रोग्रामेबल डिजिटल मुद्रा बन जाती हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं (CBDCs)

• परिभाषा: CBDCs किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित फिएट मुद्रा के डिजिटल रूप हैं, जो डिजिटल प्रारूप में कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• प्रकार: रिटेल CBDCs (जनता के उपयोग के लिए) और होलसेल CBDCs (वित्तीय संस्थानों और अंतर-बैंक निपटान के लिए)।
• प्रोग्रामेबिलिटी: CBDCs स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल कर सकते हैं जो सशर्त भुगतान, समय-सीमित खर्च और उद्देश्य-विशिष्ट उपयोग प्रतिबंधों को सक्षम बनाते हैं।
• सीमा-पार लेनदेन: सीधे केंद्रीय बैंक-से-केंद्रीय बैंक निपटान को सक्षम बनाते हैं, संवाददाता बैंकिंग, SWIFT, और आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करते हुए।
• भारत का डिजिटल रुपया (e₹): RBI ने 2022-23 में होलसेल (e₹-W) और रिटेल (e₹-R) दोनों CBDCs के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू कीं।
• लाभ: कम लेनदेन लागत, वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता, वास्तविक समय निपटान, और बेहतर मौद्रिक नीति संचरण।
• चुनौतियां: गोपनीयता की चिंताएं, साइबर सुरक्षा जोखिम, वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि पर प्रभाव, और तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं।