UPSC CSE Prelims
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 3

कोयला दहन और भारतीय कोयले की विशेषताओं के बारे में तीनों कथन सही हैं। कोयला राख में भारी धातुएँ होती हैं, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, और भारतीय कोयले की विशेषता उच्च राख सामग्री है।

✅ कथन 1 – सही: कोयला राख, कोयला दहन का एक उप-उत्पाद है, जिसमें आर्सेनिक, सीसा और पारा सहित विषाक्त भारी धातुएँ होती हैं, जो जल निकायों में रिस सकती हैं और मिट्टी को दूषित कर सकती हैं, जिससे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न होते हैं।

✅ कथन 2 – सही: कोयला आधारित विद्युत संयंत्र दहन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) छोड़ते हैं, जो अम्लीय वर्षा, श्वसन संबंधी समस्याओं, धुंध निर्माण और समग्र वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं।

✅ कथन 3 – सही: भारतीय कोयला, विशेष रूप से पूर्वी और मध्य क्षेत्रों से, उच्च राख सामग्री (30-50%) वाला है, जो इसके ऊष्मीय मान को कम करता है, प्रदूषण स्तर बढ़ाता है, और ताप विद्युत संयंत्रों में बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: कोयला दहन और पर्यावरणीय प्रभाव

• कोयला राख की संरचना: इसमें भारी धातुएँ (आर्सेनिक, सीसा, पारा, क्रोमियम, कैडमियम) होती हैं जो विषाक्त और कार्सिनोजेनिक हैं; अनुचित निपटान से भूजल और मिट्टी दूषित हो सकती है।
• कोयला संयंत्रों से वायु प्रदूषक: SO₂ (अम्लीय वर्षा का कारण), NOₓ (भू-स्तरीय ओजोन और धुंध बनाता है), कणीय पदार्थ (PM2.5, PM10), CO₂ (ग्रीनहाउस गैस), और पारा उत्सर्जन छोड़ते हैं।
• भारतीय कोयले की विशेषताएँ: उच्च राख सामग्री (आयातित कोयले में 10-15% की तुलना में 30-50%), कम ऊष्मीय मान (3000-4000 किलो कैलोरी/किलोग्राम), और उच्च नमी सामग्री।
• फ्लाई ऐश का उपयोग: भारत सालाना 200 मिलियन टन से अधिक फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है; सीमेंट निर्माण, ईंट बनाने, सड़क निर्माण और भूमि भराव में उपयोग किया जाता है।
• पर्यावरणीय नियम: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 100% फ्लाई ऐश उपयोग अनिवार्य करता है; ताप विद्युत संयंत्रों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और FGD (फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन) सिस्टम बनाए रखने चाहिए।

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उत्तर: विकल्प 3 — नागार्जुनसागर-श्रीशैलम

नागार्जुनसागर-श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पांच जिलों में फैला हुआ है, दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,728 वर्ग किमी है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र हैं, जिन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर बाघ संरक्षण के लिए अनुल्लंघनीय रखा जाता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रमुख बाघ अभयारण्य और उनके क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र

• क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH): इन्हें मुख्य क्षेत्र भी कहा जाता है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अधिसूचित अनुल्लंघनीय क्षेत्र हैं, जहां मानव गतिविधियां प्रतिबंधित या गंभीर रूप से सीमित हैं।
• बफर जोन: CTH के आसपास के क्षेत्र जहां संरक्षण-उन्मुख प्रबंधन के साथ सीमित मानव गतिविधि की अनुमति है।
• भारत में 18 राज्यों में लगभग 75,000 वर्ग किमी में फैले 53 बाघ अभयारण्य हैं (2023 तक)।
• प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में 9 बाघ अभयारण्यों के साथ शुरू किया गया था; कॉर्बेट पहला था।

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उत्तर: विकल्प 1 — कृषि में कीटनाशक

कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईजोफॉस अत्यधिक विषाक्त ऑर्गनोफॉस्फेट और कार्बामेट कीटनाशक हैं जो कृषि में उपयोग किए जाते हैं। इन रसायनों को मानव स्वास्थ्य, गैर-लक्षित जीवों और पर्यावरण पर उनकी गंभीर विषाक्तता के कारण आशंका की दृष्टि से देखा जाता है, जिसके कारण भारत में अनुपम वर्मा समिति द्वारा इनके प्रतिबंध या चरणबद्ध समाप्ति की सिफारिश की गई थी।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में खतरनाक कीटनाशक

• ऑर्गनोफॉस्फेट और कार्बामेट: ये रासायनिक कीटनाशकों की दो प्रमुख श्रेणियां हैं जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ एंजाइम को अवरुद्ध करती हैं, जिससे कीटों और संभावित रूप से मनुष्यों में न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव होते हैं।
• कार्बोफ्यूरान: एक कार्बामेट कीटनाशक जो कई देशों में प्रतिबंधित है; पक्षियों, मछलियों और स्तनधारियों के लिए अत्यधिक विषाक्त; मिट्टी और पर्णीय उपचार के लिए उपयोग किया जाता है।
• मिथाइल पैराथियोन: अत्यधिक तीव्र विषाक्तता वाला एक ऑर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक; मानव विषाक्तता के मामलों के कारण विश्व स्तर पर प्रतिबंधित या सीमित।
• फोरेट: एक प्रणालीगत ऑर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक; उच्च त्वचीय और मौखिक विषाक्तता के साथ अत्यंत खतरनाक।
• ट्राईजोफॉस: एक ऑर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक; पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के साथ मध्यम से अत्यधिक विषाक्त।
• अनुपम वर्मा समिति (2013): विदेशों में प्रतिबंधित लेकिन भारत में उपयोग किए जाने वाले 66 कीटनाशकों की समीक्षा की; 13 पर प्रतिबंध और अन्य को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की, जिससे कृषि मंत्रालय द्वारा नियामक कार्रवाई हुई।
• सरकारी कार्रवाई: सुरक्षित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए खतरनाक कीटनाशकों का प्रगतिशील प्रतिबंध और चरणबद्ध समाप्ति।

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उत्तर: विकल्प 3 — केवल 3

केवल कथन 3 सही है। रामसर कन्वेंशन किसी देश के क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों की सुरक्षा को अनिवार्य नहीं करता, केवल रामसर स्थलों के रूप में नामित आर्द्रभूमियों की। 2010 के नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तैयार किए गए थे, न कि रामसर की सिफारिशों के आधार पर। हालांकि, 2010 के नियमों में आर्द्रभूमि की परिभाषा में जल निकासी क्षेत्र और जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं।

❌ कथन 1 – गलत: रामसर कन्वेंशन अनुबंधित पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयुक्त आर्द्रभूमि को नामित करने और उनके बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों की सुरक्षा को अनिवार्य नहीं करता।

❌ कथन 2 – गलत: आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तैयार किए गए थे, न कि रामसर कन्वेंशन की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर।

✅ कथन 3 – सही: 2010 के नियम स्पष्ट रूप से आर्द्रभूमि की परिभाषा में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आर्द्रभूमि के जल निकासी क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण ढांचा

• रामसर कन्वेंशन (1971): आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि; भारत 1982 से हस्ताक्षरकर्ता है।
• भारत में रामसर स्थल: देश अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विशिष्ट आर्द्रभूमि को नामित करते हैं; सभी आर्द्रभूमियाँ शामिल नहीं हैं।
• आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तैयार किए गए; आर्द्रभूमि की परिभाषा में जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल किया।
• आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017: 2010 के नियमों को प्रतिस्थापित किया; नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आर्द्रभूमि संरक्षण को मजबूत किया।
• आर्द्रभूमि की परिभाषा: दलदल, फेन, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र (प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी) जिसमें स्थिर या प्रवाहित, मीठा, खारा या नमकीन पानी हो, समुद्री जल के क्षेत्रों सहित।
• बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग की अवधारणा: संरक्षण लक्ष्यों के अनुकूल सतत उपयोग के माध्यम से आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक विशेषता का रखरखाव।

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उत्तर: विकल्प 3 — केवल 1 और 3

यह प्रश्न वन्यजीव प्रजातियों और भारत में उनके प्राकृतिक आवासों के ज्ञान का परीक्षण करता है। दिए गए तीन युग्मों में से केवल युग्म 1 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 2 गलत तरीके से इरावदी डॉल्फिन को चंबल नदी से जोड़ता है।

✅ युग्म 1 – सही: ब्लू-फिन्ड महासीर वास्तव में कावेरी नदी और दक्कन पठार की अन्य नदियों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह एक लुप्तप्राय मीठे पानी की मछली प्रजाति है।

❌ युग्म 2 – गलत: इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं पाई जाती है। चंबल नदी गंगा डॉल्फिन के लिए जानी जाती है। इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और भारत में ये चिल्का झील (ओडिशा) में पाई जाती हैं।

✅ युग्म 3 – सही: रस्टी-स्पॉटेड कैट प्राकृतिक रूप से पूर्वी घाट में पाई जाती है। यह छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति पश्चिमी घाट, मध्य भारत और श्रीलंका में भी पाई जाती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारतीय वन्यजीव प्रजातियाँ और आवास

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उत्तर: विकल्प 4 — फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान

उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से उच्च ऊंचाई (समुद्र तल से 3,352 से 3,658 मीटर ऊपर) पर स्थित है और पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र अल्पाइन घास के मैदानों, नीची वनस्पति और उच्च-ऊंचाई वाले पुष्पीय पौधों के लिए उपयुक्त ठंडी जलवायु की विशेषता रखता है।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:
• मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम): उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घास के मैदानों और सदाबहार वनों के साथ स्थित है, अल्पाइन नहीं।
• नामदफा राष्ट्रीय उद्यान (अरुणाचल प्रदेश): निचली ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से लेकर उच्च ऊंचाई पर उप-अल्पाइन घास के मैदानों तक विविध वनस्पति क्षेत्र हैं, कई क्षेत्रों को कवर करता है।
• नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल): निचले स्तर पर उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों से लेकर उच्च स्तर पर समशीतोष्ण वनों तक फैला हुआ है, पूरी तरह से अल्पाइन नहीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान

• समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र: वृक्ष-रेखा से ऊपर का उच्च-ऊंचाई वाला क्षेत्र (हिमालय में आमतौर पर 3,000 मीटर से ऊपर), जो अल्पाइन घास के मैदानों, नीची झाड़ियों, जड़ी-बूटियों और घासों की विशेषता रखता है जो ठंडे तापमान और छोटे बढ़ते मौसम के लिए अनुकूलित हैं।
• फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान: चमोली जिला, उत्तराखंड में स्थित; 600 से अधिक प्रजातियों के पुष्पीय पौधों के साथ स्थानिक हिमालयी वनस्पतियों के लिए जाना जाने वाला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल; पूरी तरह से अल्पाइन क्षेत्र में।
• अल्पाइन वनस्पति की विशेषताएं: कुशन पौधे, बौने झाड़ियां, बारहमासी जड़ी-बूटियां, और रंगीन जंगली फूल जो संक्षिप्त ग्रीष्मकाल के दौरान खिलते हैं; अत्यधिक ठंड, उच्च यूवी विकिरण और तेज हवाओं के लिए अनुकूलित।
• भारत में अन्य अल्पाइन उद्यान: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (कुछ भाग), पिन वैली नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क में भी अल्पाइन क्षेत्र हैं, लेकिन पूरी तरह से इस क्षेत्र में नहीं हो सकते हैं।
• हिमालय में ऊंचाई क्षेत्र: उष्णकटिबंधीय (1,000 मीटर तक) → उपोष्णकटिबंधीय (1,000-2,000 मीटर) → समशीतोष्ण (2,000-3,000 मीटर) → अल्पाइन (3,000-4,500 मीटर) → हिमनदीय (4,500 मीटर से ऊपर)।

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उत्तर: विकल्प 4 — वस्त्र रेशा

हिमालयी बिच्छू बूटी (Girardinia diversifolia) हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जंगली पौधा है जो पादप जगत में सबसे लंबे प्राकृतिक रेशों का उत्पादन करती है, जो इसके तने से निकाले जाते हैं। ये रेशे मजबूत, टिकाऊ और जैव-अपघटनीय होते हैं, जो इन्हें सिंथेटिक वस्त्रों का एक उत्कृष्ट सतत विकल्प बनाते हैं और यहां तक कि सन या भांग के रेशों के बराबर होते हैं। हाल के वर्षों में यह पौधा फैशन और कपड़ा उद्योग के लिए पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र सामग्री के स्रोत के रूप में ध्यान आकर्षित कर रहा है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: हिमालयी बिच्छू बूटी (Girardinia diversifolia)

• आवास: भारत, नेपाल, भूटान और चीन के कुछ हिस्सों में हिमालयी क्षेत्रों में 1200-3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है।
• रेशे की विशेषताएं: 2.5 मीटर तक लंबे रेशे उत्पन्न करती है, जो सबसे लंबे प्राकृतिक पादप रेशों में से हैं; ये मजबूत, चमकदार और अच्छी नमी अवशोषण क्षमता वाले होते हैं।
• वस्त्र अनुप्रयोग: पर्यावरण-अनुकूल कपड़े, रस्सियां और पारंपरिक परिधान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है; कपास या ऊन जैसे अन्य प्राकृतिक रेशों के साथ मिश्रित किया जा सकता है।
• सततता: न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है, कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं, और जंगली रूप से उगता है; कटाई मैनुअल रूप से की जाती है बिना पौधे की जड़ प्रणाली को नुकसान पहुंचाए, जिससे पुनः वृद्धि संभव होती है।
• आर्थिक क्षमता: हिमालयी समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करती है; सिंथेटिक रेशों और कपास के सतत विकल्प के रूप में प्रचारित की जा रही है।

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उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 3

तीनों कथन सही हैं क्योंकि कृषि मृदाएँ, मवेशी और मुर्गी पालन उद्योग प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं।

✅ कथन 1 – सही: कृषि मृदाएँ सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाओं जैसे नाइट्रीकरण और डीनाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन ऑक्साइड (विशेष रूप से नाइट्रस ऑक्साइड - N₂O) मुक्त करती हैं, विशेषकर नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों से।

✅ कथन 2 – सही: मवेशी मुख्य रूप से मूत्र और खाद के अपघटन के माध्यम से अमोनिया (NH₃) पर्यावरण में मुक्त करते हैं, जो वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा में योगदान करता है।

✅ कथन 3 – सही: मुर्गी पालन उद्योग खाद प्रबंधन और चारा उत्पादन प्रक्रियाओं से अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक मुक्त करता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन प्रदूषण

• नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx): मुख्य रूप से कृषि मृदाओं से N₂O; CO₂ की तुलना में ~300 गुना ऊष्मन क्षमता वाली शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस; ओजोन क्षरण में भी योगदान।
• अमोनिया (NH₃): पशुधन अपशिष्ट और खाद से मुक्त; वायुमंडल में सूक्ष्म कण (PM2.5) बनाता है; जल निकायों में जमा होने पर सुपोषण में योगदान।
• कृषि नाइट्रोजन के स्रोत: कृत्रिम उर्वरक प्रयोग, पशु खाद, फसल अवशेष अपघटन और फलीदार खेती।
• पर्यावरणीय प्रभाव: वायु गुणवत्ता में गिरावट, मृदा अम्लीकरण, जल प्रदूषण, जैव विविधता हानि और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
• पशुधन योगदान: वैश्विक पशुधन क्षेत्र मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के ~10-12% के लिए जिम्मेदार, महत्वपूर्ण नाइट्रोजन यौगिक मुक्ति के साथ।

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उत्तर: विकल्प 4 — अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ

पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसीकरण उन्नत थर्मोकेमिकल अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ हैं जो अपशिष्ट सामग्री को उपयोगी ऊर्जा उत्पादों में परिवर्तित करती हैं। पायरोलिसिस में सिनगैस, बायो-ऑयल और चार का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन-रहित वातावरण में कार्बनिक अपशिष्ट को गर्म किया जाता है, जबकि प्लाज्मा गैसीकरण अपशिष्ट को हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से समृद्ध सिनगैस में विघटित करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान (प्लाज्मा टॉर्च द्वारा निर्मित) का उपयोग करता है। दोनों प्रक्रियाएँ ऊर्जा उत्पन्न करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सतत समाधान प्रदान करती हैं, जिससे ये चक्रीय अर्थव्यवस्था ढांचे में प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ बन जाती हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ

• पायरोलिसिस: ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 300-900°C पर कार्बनिक सामग्री का थर्मल अपघटन, जो सिनगैस, बायो-ऑयल और बायोचार का उत्पादन करता है। प्लास्टिक अपशिष्ट, बायोमास और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उपचार के लिए उपयोग किया जाता है।
• प्लाज्मा गैसीकरण: अपशिष्ट को सिनगैस और निष्क्रिय स्लैग में परिवर्तित करने के लिए 3000°C से अधिक तापमान उत्पन्न करने वाले प्लाज्मा टॉर्च का उपयोग करता है। खतरनाक और मिश्रित अपशिष्ट धाराओं को प्रभावी ढंग से संसाधित कर सकता है।
• उत्पाद: सिनगैस (H₂, CO, CH₄ का मिश्रण) का उपयोग बिजली उत्पादन, रासायनिक फीडस्टॉक के रूप में, या तरल ईंधन में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है।
• लाभ: अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी (90% तक), न्यूनतम लैंडफिल आवश्यकता, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, और पारंपरिक दहन की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
• भारत में अनुप्रयोग: स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटीज पहल के तहत सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई पायलट परियोजनाएँ और वाणिज्यिक संयंत्रों की खोज की जा रही है।

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उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2 और 3

H-CNG (हाइड्रोजन-संवर्धित संपीडित प्राकृतिक गैस) हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण है जो दहन दक्षता में सुधार करता है और उत्सर्जन को कम करता है। यद्यपि यह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को काफी कम करता है, लेकिन यह CO उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता क्योंकि मिश्रण में अभी भी CNG मौजूद है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन उत्पादन और मिश्रण अवसंरचना H-CNG को पारंपरिक CNG की तुलना में अधिक महंगा बनाती है।

❌ कथन 1 – गलत: H-CNG कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को काफी कम करता है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं करता, क्योंकि मिश्रण में अभी भी CNG होता है जो दहन के दौरान कुछ CO उत्पन्न करता है।
✅ कथन 2 – सही: हाइड्रोजन के जुड़ने से दहन दक्षता में सुधार के कारण H-CNG पारंपरिक CNG की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करता है।
✅ कथन 3 – सही: भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, आयतन के अनुसार 18% तक हाइड्रोजन को CNG के साथ मिश्रित किया जा सकता है (लगभग एक-पाँचवां), जो इस कथन को सही बनाता है।
❌ कथन 4 – गलत: हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण अवसंरचना और मिश्रण प्रौद्योगिकी से जुड़ी लागतों के कारण H-CNG, CNG की तुलना में अधिक महंगा है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: हाइड्रोजन-संवर्धित CNG (H-CNG)

• संरचना: H-CNG हाइड्रोजन (आयतन के अनुसार 18% तक) और संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) का मिश्रण है।
• उत्सर्जन लाभ: CO, CO₂, HC, NOₓ और कणीय पदार्थ उत्सर्जन को कम करता है; शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करता है।
• दहन दक्षता: हाइड्रोजन की उच्च ज्वाला गति और व्यापक ज्वलनशीलता सीमा दहन दक्षता में सुधार करती है और ईंधन की खपत को कम करती है।
• भारत में पायलट परियोजनाएं: वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी पहल के भाग के रूप में दिल्ली में H-CNG बसों का परीक्षण किया गया है।
• लागत कारक: हाइड्रोजन उत्पादन (इलेक्ट्रोलिसिस या भाप मीथेन सुधार), भंडारण और वितरण अवसंरचना आवश्यकताओं के कारण CNG की तुलना में अधिक महंगा है।
• पर्यावरणीय प्रभाव: शून्य-उत्सर्जन ईंधन नहीं (शुद्ध हाइड्रोजन के विपरीत) लेकिन पारंपरिक CNG के लिए एक संक्रमणकालीन स्वच्छ विकल्प के रूप में कार्य करता है।

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उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2, 3 और 4

फसल/बायोमास अवशेष जलाने से अपूर्ण दहन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में अनेक प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। उल्लिखित सभी चार प्रदूषक—कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और ओज़ोन—बायोमास जलाने से जुड़े हैं, चाहे प्रत्यक्ष उत्सर्जन के रूप में या द्वितीयक निर्माण के रूप में।

✅ कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) – उत्सर्जित: कार्बनिक पदार्थ के अपूर्ण दहन से प्रत्यक्ष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, एक विषाक्त गैस जो रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है और वायु प्रदूषण में योगदान देती है।

✅ मीथेन (CH₄) – उत्सर्जित: बायोमास जलाने से मीथेन उत्सर्जित होती है, जो 100 वर्ष की अवधि में CO₂ की तुलना में 25 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

✅ ओज़ोन (O₃) – निर्मित: यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित नहीं होती, ओज़ोन एक द्वितीयक प्रदूषक के रूप में तब बनती है जब बायोमास जलाने से उत्पन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे भू-स्तरीय ओज़ोन का निर्माण होता है।

✅ सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) – उत्सर्जित: जब सल्फर यौगिकों युक्त बायोमास जलता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जो श्वसन समस्याएं उत्पन्न करता है और अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान देता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: बायोमास जलाने से उत्सर्जन

• प्राथमिक प्रदूषक: प्रत्यक्ष उत्सर्जन में CO, CH₄, SO₂, NOₓ, कणिकीय पदार्थ (PM2.5 और PM10), और काला कार्बन शामिल हैं
• द्वितीयक प्रदूषक: भू-स्तरीय ओज़ोन का निर्माण तब होता है जब NOₓ और VOCs सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करते हैं; अम्लीय वर्षा SO₂ और NOₓ की जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया से बनती है
• ग्रीनहाउस गैसें: बायोमास जलाने से CO₂, CH₄, और N₂O उत्सर्जित होती हैं, जो वैश्विक CO उत्सर्जन का लगभग 40% और क्षोभमंडलीय ओज़ोन पूर्ववर्तियों का 20% योगदान करती हैं
• स्वास्थ्य प्रभाव: कणिकीय पदार्थ और विषाक्त गैसें श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएं, और दृश्यता में कमी का कारण बनती हैं; CO रक्त में ऑक्सीजन परिवहन में बाधा डालती है
• पर्यावरणीय प्रभाव: वायु प्रदूषण, धुंध निर्माण, अम्लीय निक्षेपण, मृदा पोषक तत्व हानि, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है
• प्रमुख स्रोत: कृषि अवशेष जलाना (पंजाब/हरियाणा में पराली जलाना), वन अग्नि, और खाना पकाने और तापन के लिए पारंपरिक बायोमास ईंधन का उपयोग

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उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के लिए एकत्रित धन के प्रबंधन हेतु की गई थी। यह अधिनियम संबंधित स्तरों पर इन निधियों के उचित प्रशासन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय CAMPA और राज्य CAMPA दोनों के निर्माण को अनिवार्य बनाता है। हालांकि, यह अधिनियम प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं बनाता है।

✅ कथन 1 – सही: प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर CAMPA की स्थापना करता है। राष्ट्रीय CAMPA राष्ट्रीय स्तर पर निधि प्रबंधन की देखरेख करता है, जबकि राज्य CAMPA प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर धन का प्रबंधन करते हैं।

❌ कथन 2 – गलत: प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 में प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को अनिवार्य बनाने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम मुख्य रूप से सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकताओं के बजाय निधि प्रबंधन, उपयोग तंत्र और संस्थागत संरचनाओं पर केंद्रित है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)

• कानूनी ढांचा: गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित वन भूमि से एकत्रित धन के प्रबंधन के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित।
• दो-स्तरीय संरचना: विकेंद्रीकृत निधि प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय CAMPA और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में राज्य CAMPA।
• निधि स्रोत: जब वन भूमि को परिवर्तित किया जाता है तो उपयोगकर्ता एजेंसियों से नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) और प्रतिपूरक वनीकरण शुल्क के रूप में एकत्रित धन।
• निधि उपयोग: प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और वनों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग किया जाता है।
• राष्ट्रीय CAMPA संरचना: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ।
• राज्य CAMPA संरचना: राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन अधिकारियों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ।
• मुख्य उद्देश्य: वन संसाधनों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिए धन के पारदर्शी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है लेकिन स्पष्ट रूप से जन भागीदारी की आवश्यकताओं को अनिवार्य नहीं करता है। यद्यपि पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी महत्वपूर्ण है, इसे अधिनियम के अधिकार के तहत जारी किए गए बाद के EIA अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

❌ कथन 1 – गलत: EPA, 1986 स्पष्ट रूप से जन भागीदारी की आवश्यकताओं या उस प्रक्रिया और तरीके को निर्धारित नहीं करता है जिसमें इसे मांगा जाता है। ये प्रावधान बाद में अधिनियम के तहत जारी EIA अधिसूचनाओं (1994, 2006) के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे।

✅ कथन 2 – सही: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(iv) विशेष रूप से केंद्र सरकार को विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार देती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

• अधिनियमन: भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था।
• छत्र विधान: यह एक छत्र अधिनियम के रूप में कार्य करता है जो मौजूदा कानूनों के तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
• केंद्र सरकार की शक्तियाँ (धारा 3): पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए उपाय करने, उत्सर्जन/निर्वहन मानक निर्धारित करने, उद्योगों के लिए क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने, खतरनाक पदार्थों को संभालने की प्रक्रिया निर्धारित करने और विनिर्माण प्रक्रियाओं की जांच करने की शक्ति शामिल है।
• नियम बनाने की शक्ति: अधिनियम सरकार को उत्सर्जन के मानकों, खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग पर प्रतिबंध/रोक, और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रियाओं सहित विभिन्न पहलुओं के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
• जन भागीदारी: अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है लेकिन अधिनियम के अधिकार के तहत जारी EIA अधिसूचनाओं के माध्यम से शामिल किया गया है, विशेष रूप से 1994 और 2006 की अधिसूचनाएं जिन्होंने कुछ परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई को अनिवार्य किया।
• दंड: उल्लंघन के लिए 5 वर्ष तक की कैद और/या ₹1 लाख तक का जुर्माना प्रदान करता है, निरंतर उल्लंघन के लिए अतिरिक्त जुर्माना के साथ।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — ई-अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, 2011

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को भारत में पहली बार ई-अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, 2011 के माध्यम से एक प्रमुख विशेषता के रूप में पेश किया गया था। EPR के तहत, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उत्पादकों को उनके उत्पादों से उत्पन्न ई-अपशिष्ट के संग्रह, चैनलाइजेशन और उचित निपटान के लिए उपयोग-अवधि समाप्ति के बाद जिम्मेदार बनाया गया है। इस सिद्धांत को बाद में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 सहित अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमों तक विस्तारित किया गया, लेकिन 2011 के ई-अपशिष्ट नियमों ने भारतीय पर्यावरण कानून में इसकी पहली महत्वपूर्ण शुरुआत की।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)

• EPR अवधारणा: उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र, विशेष रूप से उपभोक्ता-पश्चात अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाती है
• उद्देश्य: पर्यावरणीय बोझ को कम करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, उचित अपशिष्ट निपटान और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना
• कार्यान्वयन: उत्पादकों को संग्रह तंत्र स्थापित करना, अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ सहयोग करना और निर्दिष्ट संग्रह लक्ष्यों को पूरा करना होगा
• हाल के विकास: केंद्रीकृत पोर्टल पर EPR प्रमाणपत्र व्यापार योग्य; अपशिष्ट संग्रह की डिजिटल ट्रैकिंग

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — नेय्यार, पेप्पारा और शेंडुर्नी वन्यजीव अभयारण्य; और कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व

अगस्त्यमाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसमें केरल के तीन वन्यजीव अभयारण्य (नेय्यार, पेप्पारा और शेंडुर्नी) और तमिलनाडु में कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं, जो विकल्प 1 को सही उत्तर बनाता है। इस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व की 18 जैविक विविधता हॉटस्पॉट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह कई दुर्लभ, स्थानिक और औषधीय पौधों सहित खेती की जाने वाली और जंगली प्रजातियों के आनुवंशिक भंडार के रूप में कार्य करता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत के प्रमुख जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र