Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के लिए एकत्रित धन के प्रबंधन हेतु की गई थी। यह अधिनियम संबंधित स्तरों पर इन निधियों के उचित प्रशासन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय CAMPA और राज्य CAMPA दोनों के निर्माण को अनिवार्य बनाता है। हालांकि, यह अधिनियम प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं बनाता है।

✅ कथन 1 – सही: प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर CAMPA की स्थापना करता है। राष्ट्रीय CAMPA राष्ट्रीय स्तर पर निधि प्रबंधन की देखरेख करता है, जबकि राज्य CAMPA प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर धन का प्रबंधन करते हैं।

❌ कथन 2 – गलत: प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 में प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को अनिवार्य बनाने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम मुख्य रूप से सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकताओं के बजाय निधि प्रबंधन, उपयोग तंत्र और संस्थागत संरचनाओं पर केंद्रित है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)

• कानूनी ढांचा: गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित वन भूमि से एकत्रित धन के प्रबंधन के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित।
• दो-स्तरीय संरचना: विकेंद्रीकृत निधि प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय CAMPA और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में राज्य CAMPA।
• निधि स्रोत: जब वन भूमि को परिवर्तित किया जाता है तो उपयोगकर्ता एजेंसियों से नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) और प्रतिपूरक वनीकरण शुल्क के रूप में एकत्रित धन।
• निधि उपयोग: प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और वनों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग किया जाता है।
• राष्ट्रीय CAMPA संरचना: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ।
• राज्य CAMPA संरचना: राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन अधिकारियों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ।
• मुख्य उद्देश्य: वन संसाधनों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिए धन के पारदर्शी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना।