UPSC CSE Prelims
संवैधानिक एवं प्रशासनिक विकास Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

तीनों कथन इस Assertion का समर्थन करते हैं। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) ने पृथक निर्वाचन (Separate Electorates) की व्यवस्था को बनाए रखा और कई अन्य समुदायों तक इसका विस्तार किया, जिससे समुदाय आधारित राजनीति को बढ़ावा मिला।

ब्रिटिश सरकार ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही, विभिन्न समुदाय और वंचित वर्ग अपने हितों और प्रतिनिधित्व के लिए संगठित होने लगे।

इसलिए विकल्प D (1, 2 और 3) सही उत्तर है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ केवल 1 (Option A)

भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार था। इसने अखिल भारतीय संघ (All India Federation) का प्रस्ताव दिया, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा।

✅ कथन I सही है: इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों के संघ के रूप में All India Federation का प्रावधान किया था। लेकिन पर्याप्त रियासतों के शामिल न होने के कारण यह लागू नहीं हो सका।

❌ कथन II गलत है: रक्षा (Defence) और विदेश मामले (Foreign Affairs) संघीय विधानमंडल के अधीन नहीं थे। ये गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में आरक्षित विषय थे।

संक्षिप्त नोट्स: भारत शासन अधिनियम, 1935

• यह भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था।

• इसमें All India Federation का प्रस्ताव दिया गया था।

• प्रांतों में Provincial Autonomy (प्रांतीय स्वायत्तता) लागू की गई।

• केंद्र में Dyarchy (द्वैध शासन) का प्रावधान किया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ।

• 1937 में Federal Court की स्थापना की गई।

• शक्तियों को Federal, Provincial और Concurrent Lists में बाँटा गया।

• Separate Electorates की व्यवस्था को जारी रखा गया।

• इसके कई प्रावधान बाद में भारतीय संविधान, 1950 का आधार बने।

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उत्तर: विकल्प 4 — 1833 का चार्टर अधिनियम

1833 का चार्टर अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून था जिसने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत किया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामित किया, जिससे उन्हें भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय अधिकारों पर एकीकृत नागरिक और सैन्य शक्तियों के साथ संपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस अधिनियम के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जिसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को भी समाप्त कर दिया और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार गवर्नर जनरल में निहित कर दिया।

📝 संक्षिप्त नोट्स: चार्टर अधिनियम और संवैधानिक विकास

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उत्तर: विकल्प 3 — 1, 3 और 4

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की, जिसमें विषयों को 'आरक्षित' (गवर्नर और कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित) और 'हस्तांतरित' (भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित) में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया और इनमें न्याय प्रशासन, भू-राजस्व और पुलिस शामिल थे, जबकि स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था।

✅ कथन 1 – सही: न्याय प्रशासन गवर्नर के नियंत्रण में एक आरक्षित विषय था।
❌ कथन 2 – गलत: स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था, जो भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित था।
✅ कथन 3 – सही: भू-राजस्व एक आरक्षित विषय था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय मामला था।
✅ कथन 4 – सही: पुलिस एक आरक्षित विषय था, जो कानून और व्यवस्था से संबंधित था।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन

• द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ है 'दोहरी सरकार' - मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) के भाग के रूप में शुरू किया गया
• भारतीय नेताओं ने इस व्यवस्था की आलोचना की क्योंकि इसने अधिकार का विभाजन किया और व्यवहार में अकार्यकारी थी
• भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा समाप्त किया गया, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की

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उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

क्रिप्स मिशन (1942) ने संवैधानिक व्यवस्थाओं का प्रस्ताव दिया था जिसमें नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों के लिए प्रावधान शामिल थे। कथन 2 सही है क्योंकि यह इस प्रस्ताव को सटीक रूप से दर्शाता है, जबकि कथन 1 में संविधान सभा की संरचना के संबंध में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण त्रुटि है।

❌ कथन 1 – गलत: क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया था कि संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे, लेकिन रियासतों के मामले में शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। कथन में दोनों के लिए "मनोनीत" शब्द का उपयोग किया गया है, जो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत है।

✅ कथन 2 – सही: मिशन ने स्पष्ट रूप से उन प्रांतों को अनुमति दी जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपनी भावी स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार था, जिससे उन्हें बाहर निकलने का प्रावधान मिला।

📝 संक्षिप्त नोट्स: क्रिप्स मिशन (1942)

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उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने सीमित निर्वाचन सुधार शुरू किए लेकिन 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान नहीं किया। हालांकि, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों दोनों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया, जो महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

❌ कथन 1 – गलत: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार देने की सिफारिश नहीं की; मताधिकार संपत्ति, आय और शिक्षा योग्यताओं के आधार पर प्रतिबंधित रहा।

✅ कथन 2 – सही: 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटें शुरू कीं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संवैधानिक सुधार (1919-1935)

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उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1 और 2

1813 का चार्टर अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया (चाय और चीन व्यापार को छोड़कर) और भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजशाही की संप्रभुता की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। हालांकि, भारतीय राजस्व पर प्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण इस अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया था।

✅ कथन 1 – सही: इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए व्यापार खोल दिया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बरकरार रखा।
✅ कथन 2 – सही: इस अधिनियम ने कंपनी द्वारा धारित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजशाही की संप्रभुता की स्पष्ट रूप से पुष्टि की, जो ब्रिटिश-भारत संबंधों में एक संवैधानिक मील का पत्थर था।
❌ कथन 3 – गलत: अधिनियम ने वाणिज्यिक और क्षेत्रीय राजस्व के लिए अलग खाते बनाए रखने की आवश्यकता रखी, लेकिन भारतीय राजस्व पर प्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण केवल 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद स्थापित किया गया था।

📝 संक्षिप्त नोट्स: चार्टर अधिनियम और कंपनी शासन

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उत्तर: विकल्प 2 — गवर्नर जनरल

भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, अवशिष्ट शक्तियाँ (जो संघीय, प्रांतीय या समवर्ती सूची में शामिल नहीं थीं) गवर्नर जनरल में निहित थीं। उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार था कि ऐसे विषयों पर कौन सा विधानमंडल शक्ति का प्रयोग करेगा। यह 1935 अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो वर्तमान संविधान से भिन्न थी, जहाँ अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ संघ की संसद में निहित हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत सरकार अधिनियम, 1935 - विधायी शक्तियाँ

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उत्तर: विकल्प 4 — प्रांतों को सौंपे गए विषयों का दो श्रेणियों में विभाजन।

द्वैध शासन को भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर दोहरे शासन की व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया: 'आरक्षित' विषय (गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित) और 'हस्तांतरित' विषय (विधानमंडल के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों द्वारा नियंत्रित)। यह उत्तरदायी सरकार का एक प्रयोग था, हालांकि इसे सीमित सफलता मिली।

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उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

❌ कथन 1 – गलत: फैक्टरी एक्ट, 1881 मुख्य रूप से फैक्ट्रियों में बच्चों की कार्य स्थितियों को नियंत्रित करने से संबंधित था, न कि मजदूरी तय करने या ट्रेड यूनियनों की अनुमति देने से। इसने 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया, बच्चों (7-12 वर्ष) के लिए काम के घंटे प्रति दिन 9 घंटे तक सीमित किए, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य की। इस अधिनियम में मजदूरी निर्धारण या ट्रेड यूनियन गठन को संबोधित नहीं किया गया—ये पहलू बाद के श्रम कानूनों में आए।

✅ कथन 2 – सही: N.M. लोखंडे (नारायण मेघाजी लोखंडे) को ब्रिटिश भारत में श्रम आंदोलन के अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में पहले श्रम संगठनों में से एक था। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया, जिसमें ठेका प्रथा का उन्मूलन, साप्ताहिक छुट्टियाँ और कम काम के घंटे शामिल थे। उनके प्रयासों से बॉम्बे में औद्योगिक श्रमिकों की कार्य स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार हुए।

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उत्तर: विकल्प 4 — भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना।

बटलर समिति की नियुक्ति दिसंबर 1927 में सर हार्कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में की गई थी ताकि ब्रिटिश भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच की जा सके। समिति का उद्देश्य परमोच्चता (रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का सर्वोच्च अधिकार) की प्रकृति को स्पष्ट करना और शासकों की शिकायतों को दूर करना था। इसने सिफारिश की कि भारतीय रियासतें वायसराय के माध्यम से सीधे क्राउन से संबंध रखें, न कि भारत सरकार के माध्यम से। यह समिति ब्रिटिश राज के दौरान परमोच्च शक्ति और देशी रियासतों के बीच राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण थी।

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उत्तर: विकल्प 4 — संवैधानिक सुधार

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव (1918) ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें थीं, जो एडविन मांटेग्यू (भारत के राज्य सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (भारत के वायसराय) द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। इन प्रस्तावों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनाया, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली (विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित श्रेणियों में विभाजित करना) शुरू की, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल (राज्य परिषद और विधान सभा) स्थापित किया, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए (हालांकि सीमित मताधिकार के साथ), और प्रांतीय तथा केंद्रीय बजट को अलग किया। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था।

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उत्तर: विकल्प 4 — भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए

मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन, जिसका नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, में प्रस्तावित किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा और संविधान सभा के माध्यम से अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। योजना में यह परिकल्पना थी कि जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, वे अपने संविधान के साथ अलग संघ बना सकते हैं। हालांकि, योजना में तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता या विभाजन का वादा नहीं था; बल्कि युद्ध के बाद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसा डोमिनियन दर्जा दिया गया, जिससे भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रह सके। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया—कांग्रेस ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग की, जबकि लीग को अलग संघों से संबंधित प्रावधान अपर्याप्त लगे। मिशन अंततः युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग सुरक्षित करने में विफल रहा।

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✅ कथन 1 – सही: कैबिनेट मिशन (1946) ने एक संघीय ढांचे की सिफारिश की जिसमें केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार को नियंत्रित करने वाला कमज़ोर केंद्र हो, जबकि प्रांतों को अन्य मामलों में स्वायत्तता हो।
❌ कथन 2 – गलत: मिशन ने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों के बारे में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया; यह केवल सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक ढांचे पर केंद्रित था।
❌ कथन 3 – गलत: मिशन ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) या इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की।

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भारत सरकार अधिनियम 1919 (जिसे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है) ने विषयों को केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में विभाजित करके केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिससे प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ।

इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित विषयों (गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के साथ प्रशासित) और आरक्षित विषयों (गवर्नर द्वारा कार्यकारी परिषद के साथ प्रशासित) में विभाजित किया गया।