Detailed Explanation:

✅ कथन 1 – सही: कैबिनेट मिशन (1946) ने एक संघीय ढांचे की सिफारिश की जिसमें केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार को नियंत्रित करने वाला कमज़ोर केंद्र हो, जबकि प्रांतों को अन्य मामलों में स्वायत्तता हो।
❌ कथन 2 – गलत: मिशन ने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों के बारे में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया; यह केवल सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक ढांचे पर केंद्रित था।
❌ कथन 3 – गलत: मिशन ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) या इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की।