67th BPSC Prelims Re-exam 2022 Question Paper
Explore the complete solved question paper for 67th BPSC Prelims Re-exam 2022 featuring 150 solved questions with bilingual (English & Hindi) explanations, official answer key, and subject weightage breakdown.
सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा था?
Detailed Explanation:
सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप (शहीदों के सम्मान में) और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप (स्वशासन का प्रतीक) रखा।
ये प्रतीकात्मक नामकरण आज़ाद हिंद सरकार के तहत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के पहले मुक्त क्षेत्रों को चिह्नित करते हैं।
अतः, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था, इसलिए विकल्प 4 सही उत्तर है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया?
Detailed Explanation:
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य घोषित किया गया, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस तय किया गया, और सविनय अवज्ञा को अधिकृत किया गया।
1924 बेलगाँव अधिवेशन हिंदू-मुस्लिम एकता पर केंद्रित था, 1931 कराची में मौलिक अधिकारों की रूपरेखा बनाई गई, और 1920 नागपुर में असहयोग अपनाया गया—किसी ने भी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित नहीं किया।
अतः, 1929 ई. लाहौर सही उत्तर है, जो विकल्प 2 को सही बनाता है।
प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था?
Detailed Explanation:
गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित किया, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया, और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी।
अतः, यह समझौता 1931 ई. में हुआ था, जिससे विकल्प 2 सही उत्तर है।
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1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था?
Detailed Explanation:
कैबिनेट मिशन 1946 में तीन सदस्य थे: लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस (भारत के राज्य सचिव), स्टैफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष), और ए. वी. अलेक्जेंडर (एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड)।
रैम्से मैकडोनाल्ड पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री (1924, 1929–1935) थे जिनकी 1946 के मिशन में कोई भूमिका नहीं थी; उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी, मिशन के भारत आने से लगभग एक दशक पहले।
अतः, रैम्से मैकडोनाल्ड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसलिए विकल्प 1 सही उत्तर है।
बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया?
Detailed Explanation:
वल्लभभाई पटेल ने गुजरात में ब्रिटिश द्वारा लगाए गए भू-राजस्व में 30% वृद्धि के खिलाफ 1928 में बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस अहिंसक आंदोलन ने सरकार को वृद्धि वापस लेने पर मजबूर किया और पटेल को "सरदार" की उपाधि दिलाई।
मोतीलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन बारदोली आंदोलन के नेतृत्व से जुड़े नहीं थे।
अतः, वल्लभभाई पटेल ने इस ऐतिहासिक किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिससे विकल्प 4 सही उत्तर है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है?
Detailed Explanation:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का केंद्रीय उद्देश्य जल संरक्षण, कुशल सिंचाई, और सूक्ष्म सिंचाई है, जो हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे घटकों द्वारा कार्यान्वित होती है।
PMKSY के अंतर्गत जलभृत पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, जलसंभर विकास, और सतही/लघु सिंचाई शामिल हैं—लेकिन व्यक्तिगत कुओं का निर्माण योजना में सूचीबद्ध नहीं है।
अतः, "कुएँ का निर्माण" PMKSY के संबंध में गलत है, जिससे विकल्प 1 सही उत्तर है।
भारत में सूक्ष्म-उद्यम को निम्नलिखित में से कौन आंशिक रूप से परिभाषित करता है?
Detailed Explanation:
MSME अधिनियम (संशोधित 2020) के अनुसार, एक सूक्ष्म-उद्यम को दो मानदंडों द्वारा परिभाषित किया गया है: संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं तथा वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।
विकल्प 3 निवेश सीमा को सही तरीके से 1 करोड़ रुपये बताता है। विकल्प 1 गलत तरीके से 15 करोड़ रुपये का कारोबार बताता है (वास्तविक: 5 करोड़ रुपये), तथा विकल्प 2 गलत तरीके से 1.5 करोड़ रुपये का निवेश बताता है (वास्तविक: 1 करोड़ रुपये)।
अतः, केवल विकल्प 3 सूक्ष्म-उद्यम को सही रूप से परिभाषित करता है, जो इसे सही उत्तर बनाता है।
NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
Detailed Explanation:
68वें NSSO दौर (2011-12) ने तेंदुलकर कार्यप्रणाली का उपयोग किया और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 33.33 रुपये पर स्थापित किया (कथन 1 सत्य है)। सर्वेक्षण से पता चला कि भारत की जनसंख्या का 21.9% गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था (कथन 2 सत्य है)।
कथन 3 में जनसंख्या का 33.35% गरीबी रेखा से नीचे होने का दावा किया गया है, जो 21.9% के आधिकारिक आंकड़े का खंडन करता है और इसलिए गलत है।
अतः, कथन 3 गलत कथन है, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है।
बिहार राज्य के जिलों को प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में सही क्रम चुनिए।
Detailed Explanation:
बिहार के 2019-20 के जिला प्रति व्यक्ति आय आंकड़े दिए गए जिलों में स्पष्ट क्रम दर्शाते हैं। नवादा (₹23,400) सबसे ऊपर है, इसके बाद किशनगंज (₹23,200), पूर्वी चम्पारण (₹22,300), अररिया (₹20,600), और शेओहर (₹19,600)—बिहार में सबसे कम।
यह अवरोही क्रम विकल्प 3 में दिए गए क्रम से बिल्कुल मेल खाता है, जबकि विकल्प 1 और 2 गलत तरीके से शेओहर या पूर्वी चम्पारण को शीर्ष पर रखते हैं।
अतः, सही अवरोही क्रम नवादा > किशनगंज > पूर्वी चम्पारण > अररिया > शेओहर है, जो विकल्प 3 को सही उत्तर बनाता है।
बिहार की 'सात निश्चय भाग-2 योजना' का हिस्सा नहीं है, उस विकल्प को चुनें।
Detailed Explanation:
सात निश्चय भाग-2 में सात प्रमुख संकल्प शामिल हैं: युवा शक्ति–बिहार की प्रगति (युवा सशक्तिकरण), सशक्त महिला–सक्षम महिला (महिला सशक्तिकरण), हर खेत तक सिंचाई का पानी (प्रत्येक खेत तक सिंचाई), स्वच्छ गांव–समृद्ध गांव (स्वच्छ गांव–समृद्ध गांव), स्वच्छ शहर–विकसित शहर (स्वच्छ शहर–विकसित शहर), सुलभ सम्पर्कता (आसान संपर्क), और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा (सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं)।
विकल्प 1, 2 और 4 क्रमशः संकल्प 2, 3 और 1 से मेल खाते हैं। "सभी के लिए हवाई मार्ग" इन सात संकल्पों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है।
अतः, विकल्प 3 सही उत्तर है।
बिहार के GSDP के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा _______ होने की उम्मीद है।
Detailed Explanation:
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार, राजकोषीय घाटा ₹25,885 करोड़ अनुमानित था, जो GSDP का 3.47% है—केंद्र सरकार द्वारा उस वर्ष निर्धारित 4% FRBM सीमा के भीतर।
यह 2020-21 में 4.82% और 2021-22 में 2.97% से कमी दर्शाता है, जो राज्य सरकार के बेहतर राजकोषीय समेकन प्रयासों को दर्शाता है।
अतः, बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.47% सही राजकोषीय घाटा आंकड़ा है, जो विकल्प 2 को सही उत्तर बनाता है।
बिहार के निम्नलिखित जिलों का शहरीकरण के आरोही स्तर के अनुसार सही क्रम चुनें।
Detailed Explanation:
शहरीकरण स्तर (शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत) बिहार के जिलों में भिन्न है। जनगणना 2011 के आधार पर, नालंदा में सबसे कम शहरीकरण 26.2% है, इसके बाद मुंगेर में 28.3% और पटना में सर्वाधिक 44.3% है।
आरोही क्रम (न्यूनतम से अधिकतम) है: नालंदा < मुंगेर < पटना।
अतः, विकल्प 1 सही उत्तर है।
बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनिए।
Detailed Explanation:
बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए क्षेत्रीय विकास दर बताता है: प्राथमिक क्षेत्र 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र 4.8%, और तृतीयक क्षेत्र 8.5% (सर्वाधिक)।
विकल्प 3 प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर को गलत तरीके से 2.8% बताता है, जबकि वास्तविक दर 2.3% है। विकल्प 1, 2 और 4 सर्वेक्षण के आंकड़ों से सही मेल खाते हैं।
अतः, विकल्प 3 गलत कथन है, जो इसे सही उत्तर बनाता है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में सही कथन चुनें।
Detailed Explanation:
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी जो चीन के साथ भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख जैसे राज्य शामिल हैं।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी ढांचे (सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा) में सुधार करना, आजीविका के अवसर पैदा करना और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों से पलायन को रोका जा सके।
अतः, कथन 3 सही है, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है।
वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में गेहूँ का कुल उत्पादन कितना था?
Detailed Explanation:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020-21 के लिए चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया, जिसमें गेहूँ का उत्पादन 109.59 मिलियन टन दर्ज किया गया, जो 109.5 मिलियन टन के बराबर है।
209.5, 501.5, और 201.23 मिलियन टन जैसे विकल्प तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और उस वर्ष के आधिकारिक कृषि आंकड़ों से मेल नहीं खाते।
अतः, 109.5 मिलियन टन सही उत्पादन आंकड़ा है, जो विकल्प 4 को सही उत्तर बनाता है।
2018 में वस्तु विभागों और समूहों द्वारा विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या थी?
Detailed Explanation:
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अप्रैल 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% थी।
यह आंकड़ा भौतिक वस्तुओं के कुल वैश्विक निर्यात में भारत के योगदान को दर्शाता है और भारत को विश्व के शीर्ष 20 व्यापारिक राष्ट्रों में स्थान देता है।
अतः, 1.7% सही हिस्सेदारी है, जो विकल्प 4 को सही उत्तर बनाता है।
भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर-जीडीपी अनुपात क्या था?
Detailed Explanation:
भारत का कर-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11.7% रहा, जो महामारी के बाद बेहतर कर संग्रह को दर्शाता है। प्रत्यक्ष करों ने 6.1% और अप्रत्यक्ष करों ने जीडीपी में 5.6% का योगदान दिया।
केंद्रीय बजट 2021-22 में कुल कर राजस्व ₹22.17 लाख करोड़ अनुमानित था, जो राजकोषीय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।
अतः, कर-जीडीपी अनुपात 11.7% था, जिससे विकल्प 1 सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से कौन भारत बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है?
Detailed Explanation:
केंद्रीय बजट 2022-23 ने चार मुख्य प्राथमिकताएं निर्धारित कीं: PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश के साथ सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, तथा निवेश का वित्तपोषण।
विनिवेश एक राजकोषीय उपाय और राजस्व स्रोत था, लेकिन बजट की विषयगत प्राथमिकताओं में सूचीबद्ध नहीं था। विकल्प 1, 2, और 4 घोषित प्राथमिकताओं से सीधे मेल खाते हैं।
अतः, विनिवेश प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से संबंधित सही कथन चुनें।
Detailed Explanation:
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई और 2009 में सभी नागरिकों के लिए विस्तारित की गई। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है, जो PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित है।
IRDA बीमा को विनियमित करता है न कि पेंशन फंड को, इसलिए कथन 2 गलत है। NPS स्वतः सभी नागरिकों को नियमित आय की गारंटी नहीं देता; यह एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है, इसलिए कथन 1 गलत है।
अतः, केवल कथन 3 सही है, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है।
भंडारी समिति किससे संबंधित है
Detailed Explanation:
भंडारी समिति (1994) का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की कार्यप्रणाली की जांच और पुनर्गठन की सिफारिश के लिए किया गया था। इसने 49 कमजोर RRBs की पहचान की जिन्हें व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता थी और RRB बोर्डों को व्यापार और कर्मचारी मामलों में अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव दिया।
समिति का कराधान (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) या सामान्य कृषि ऋण पर कोई अधिकार नहीं था—इसका फोकस विशेष रूप से RRB ढांचे को मजबूत करना था।
अतः, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन सही फोकस है, जो विकल्प 3 को सही उत्तर बनाता है।
67th BPSC Prelims Re-exam 2022 Questions Paper - Subject-wise Question Distribution
सामान्य विज्ञान
29 Qs (19.3%)समसामयिकी
29 Qs (19.3%)बिहार विशेष
28 Qs (18.7%)आधुनिक इतिहास
19 Qs (12.7%)सामान्य मानसिक योग्यता
10 Qs (6.7%)भारतीय राजव्यवस्था
10 Qs (6.7%)भारत का भूगोल
6 Qs (4%)विश्व भूगोल
5 Qs (3.3%)भारतीय अर्थव्यवस्था
5 Qs (3.3%)प्राचीन इतिहास
4 Qs (2.7%)मध्यकालीन इतिहास
4 Qs (2.7%)पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
1 Qs (0.7%)67th BPSC Prelims Re-exam 2022 Question Paper - FAQs & Analysis
Q1 How many total questions were asked in 67th BPSC Prelims Re-exam 2022?
Q2 What is the subject-wise question breakdown for 67th BPSC Prelims Re-exam 2022?
- सामान्य विज्ञान: 29 questions (19.3%)
- समसामयिकी: 29 questions (19.3%)
- बिहार विशेष: 28 questions (18.7%)
- आधुनिक इतिहास: 19 questions (12.7%)
- सामान्य मानसिक योग्यता: 10 questions (6.7%)
- भारतीय राजव्यवस्था: 10 questions (6.7%)
- भारत का भूगोल: 6 questions (4%)
- विश्व भूगोल: 5 questions (3.3%)
- भारतीय अर्थव्यवस्था: 5 questions (3.3%)
- प्राचीन इतिहास: 4 questions (2.7%)
- मध्यकालीन इतिहास: 4 questions (2.7%)
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: 1 questions (0.7%)