UPSC CSE Prelims
अंतरराष्ट्रीय संबंध Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

✅ कथन I सही है: फरवरी 2025 में पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित AI Action Summit की सह-अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी। यह सम्मेलन Bletchley Park Summit (2023) और Seoul Summit (2024) में हुई प्रगति पर आधारित था।

❌ कथन II गलत है: Inclusive and Sustainable AI Declaration पर 58 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए।

इसलिए केवल कथन I सही है।

Detailed Explanation:

दिए गए देशों में बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्वीडन और नॉर्थ मैसेडोनिया NATO के सदस्य हैं।

• ❌ ऑस्ट्रिया NATO का सदस्य नहीं है और तटस्थता की नीति अपनाता है।

• ❌ सर्बिया NATO का सदस्य नहीं है, हालांकि वह Partnership for Peace कार्यक्रम में शामिल है।

• ✅ बुल्गारिया, ✅ क्रोएशिया, ✅ स्वीडन और ✅ नॉर्थ मैसेडोनिया NATO सदस्य हैं।

इस प्रकार, कुल 4 देश NATO के सदस्य हैं।

देशवार स्थिति:

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3 (केवल I और III)

क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत ने इनके सुरक्षित और विश्वसनीय स्रोत सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर कदम उठाए हैं।

✅ कथन I सही है: भारत 2023 में Minerals Security Partnership का सदस्य बना ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सके।

❌ कथन II गलत है: भारत सरकार द्वारा पहचाने गए सभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स में भारत संसाधन-संपन्न नहीं है। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट जैसे कई खनिजों के लिए भारत आयात पर निर्भर है।

✅ कथन III सही है: Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023 के तहत केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी का विशेष अधिकार दिया गया।

Short Notes: Critical Minerals in India

• क्रिटिकल मिनरल्स नवीकरणीय ऊर्जा, EV, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं।

• भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है।

• भारत 2023 में Minerals Security Partnership (MSP) में शामिल हुआ।

• MSP का उद्देश्य सुरक्षित और टिकाऊ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है।

• प्रमुख खनिज: लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स।

• MMDR Amendment Act, 2023 ने महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को बढ़ावा देने हेतु सुधार किए।

• कई रणनीतिक खनिजों के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ D. 1 और 3 केवल

Chief of Defence Staff (CDS) Chiefs of Staff Committee के स्थायी अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री के तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं। लेकिन CDS के पास सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों पर प्रत्यक्ष सैन्य कमान नहीं होती।

✅ कथन 1 सही है: CDS, Chiefs of Staff Committee के Permanent Chairman होते हैं।

❌ कथन 2 गलत है: CDS तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर प्रत्यक्ष सैन्य या ऑपरेशनल कमान नहीं रखते।

✅ कथन 3 सही है: CDS, रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं और त्रि-सेवा मामलों पर सलाह देते हैं।

संक्षिप्त नोट्स: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

• CDS का पद 2019 में बनाया गया।

• CDS, Chiefs of Staff Committee (COSC) के स्थायी अध्यक्ष होते हैं।

• CDS, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत Department of Military Affairs (DMA) के प्रमुख होते हैं।

• CDS का उद्देश्य तीनों सेनाओं में समन्वय और एकीकरण बढ़ाना है।

• CDS, रक्षा मंत्री के Single-Point Military Adviser होते हैं।

• CDS के पास तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर प्रत्यक्ष कमान नहीं होती।

• इस पद की सिफारिश कारगिल समीक्षा समिति सहित कई समितियों ने की थी।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 4 (2, 3 और 4)

मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित 9वाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसका आयोजन औंध (पुणे), महाराष्ट्र में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद-रोधी अभियानों में संयुक्त प्रतिक्रिया और दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय विकसित करना था। इसमें भारतीय वायु सेना (IAF) के कर्मियों ने भी भाग लिया।

❌ कथन 1 गलत है: मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, बांग्लादेश के साथ नहीं।

✅ कथन 2 सही है: यह अभ्यास औंध (पुणे) में शुरू हुआ था।

✅ कथन 3 सही है: आतंकवाद-रोधी अभियानों में संयुक्त प्रतिक्रिया इसका प्रमुख उद्देश्य था।

✅ कथन 4 सही है: इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना के कर्मियों ने भी भाग लिया।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल दो

होम गार्ड्स के बारे में तीन कथनों में से दो सही हैं (कथन 2 और 3), जबकि कथन 1 गलत है क्योंकि होम गार्ड्स की स्थापना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियमों और नियमों के तहत की जाती है, न कि केंद्र सरकार द्वारा।

❌ कथन 1 – गलत: होम गार्ड्स की स्थापना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के होम गार्ड्स अधिनियम और नियमों के तहत की जाती है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। इनकी भर्ती उन स्वयंसेवकों से की जाती है जो सामुदायिक सेवा के लिए अपना खाली समय देते हैं।

✅ कथन 2 – सही: होम गार्ड्स आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में कार्य करते हैं, आपातकाल (हवाई हमले, आग, चक्रवात, भूकंप, महामारी) के दौरान सहायता करते हैं, आवश्यक सेवाओं का रखरखाव करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, और नागरिक रक्षा कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

✅ कथन 3 – सही: सीमावर्ती राज्यों—पंजाब (6), राजस्थान (4), गुजरात (2), और मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में एक-एक—में पंद्रह बॉर्डर विंग होम गार्ड्स (BWHG) बटालियनों का गठन किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं/तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ रोकने में सीमा सुरक्षा बल की सहायता की जा सके।

📝 संक्षिप्त नोट्स: होम गार्ड्स

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — सफल सैन्य तख्तापलट

चाड, गिनी, माली और सूडान सभी ने हाल के वर्षों में सफल सैन्य तख्तापलट का अनुभव किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने वाला सामान्य कारक है। चाड ने 2021 में राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु के बाद सैन्य अधिग्रहण देखा, गिनी ने सितंबर 2021 में राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को उखाड़ फेंकने वाला एक तख्तापलट का अनुभव किया, माली ने दो तख्तापलट (अगस्त 2020 और मई 2021 में) का सामना किया, और सूडान ने अप्रैल 2019 में एक सैन्य तख्तापलट किया जिसने राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को हटा दिया, इसके बाद अक्टूबर 2021 में एक और तख्तापलट हुआ। इन सैन्य अधिग्रहणों ने लोकतांत्रिक पतन, राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन और अफ्रीका में क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं उठाई हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: अफ्रीका में हाल के सैन्य तख्तापलट

• क्षेत्रीय प्रभाव: ये तख्तापलट अफ्रीका के साहेल और उप-सहारा क्षेत्रों में व्यापक लोकतांत्रिक चुनौतियों को दर्शाते हैं
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: अफ्रीकी संघ, ECOWAS और संयुक्त राष्ट्र ने इन सैन्य अधिग्रहणों की निंदा की और प्रतिबंध लगाए
• सामान्य कारक: भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन, सुरक्षा चिंताएं और विवादित चुनाव अधिकांश तख्तापलटों से पहले हुए
• लोकतंत्र संबंधी चिंताएं: तख्तापलटों की लहर अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण झटका दर्शाती है

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने वास्तव में जून 2021 में व्यापार, आर्थिक और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर ट्रान्सअटलांटिक सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की शुरुआत की। हालांकि, कथन-II में TTC के उद्देश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

✅ कथन-I – सही: USA और EU ने 15 जून, 2021 को ब्रुसेल्स में EU-US शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार, आर्थिक और प्रौद्योगिकी चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण समन्वित करने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की औपचारिक शुरुआत की।

❌ कथन-II – गलत: TTC का उद्देश्य तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को "अपने नियंत्रण में लाना" नहीं है; बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी मानकों पर समन्वय करने, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को दूर करने, निवेश जांच को बढ़ाने, और खुले बाजारों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी के सत्तावादी उपयोग का मुकाबला करने का प्रयास करता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: US-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)

• शुरुआत: 15 जून, 2021, ब्रुसेल्स में EU-US शिखर सम्मेलन में
• उद्देश्य: ट्रान्सअटलांटिक व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार और गहनता; प्रौद्योगिकी, डिजिटल मुद्दों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दृष्टिकोण समन्वित करना
• मुख्य फोकस क्षेत्र: प्रौद्योगिकी मानक सहयोग, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला, डेटा शासन, निर्यात नियंत्रण, निवेश जांच, जलवायु और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग का मुकाबला
• संरचना: अमेरिकी पक्ष से विदेश मंत्री और वाणिज्य सचिव और EU पक्ष से यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्षों द्वारा सह-अध्यक्षता
• कार्य समूह: AI, सेमीकंडक्टर, डेटा शासन और ICT सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले दस कार्य समूह
• रणनीतिक संदर्भ: चीन और अन्य गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं से चुनौतियों का सामना करने और प्रौद्योगिकी शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकृत ट्रान्सअटलांटिक सहयोग का हिस्सा

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — कोई नहीं

दिए गए युग्मों में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तीनों युग्म गलत तरीके से क्षेत्रों को उन संघर्षों या विवादों से जोड़ते हैं जिनसे वे संबंधित नहीं हैं।

❌ युग्म 1 – गलत: उत्तरी किवु और इतुरी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रांत हैं जो जातीय संघर्षों और विद्रोह का सामना कर रहे हैं, आर्मेनिया-अज़रबैजान युद्ध से संबंधित नहीं हैं।

❌ युग्म 2 – गलत: नागोर्नो-काराबाख आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विवादित क्षेत्र है, मोज़ाम्बिक में विद्रोह (जो काबो डेलगाडो प्रांत में होता है) से संबंधित नहीं है।

❌ युग्म 3 – गलत: खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया यूक्रेन के क्षेत्र हैं जो रूस-यूक्रेन संघर्ष में केंद्रबिंदु रहे हैं, इज़रायल और लेबनान के बीच किसी विवाद से संबंधित नहीं हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: हाल के वैश्विक संघर्ष क्षेत्र

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — केवल तीन

UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन (S3i) पहल तीन विशिष्ट बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर केंद्रित है: किफायती आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, और स्वास्थ्य अवसंरचना। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट S3i निवेश अधिदेश में शामिल नहीं है।

✅ किफायती आवास – शामिल: S3i वैश्विक आवास की कमी को दूर करने के लिए सतत, किफायती आवास में निवेश करता है।
❌ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट – शामिल नहीं: परिवहन अवसंरचना S3i पहल के विशिष्ट निवेश फोकस का हिस्सा नहीं है।
✅ स्वास्थ्य देखभाल – शामिल: स्वास्थ्य अवसंरचना आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
✅ नवीकरणीय ऊर्जा – शामिल: स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु-लचीली अवसंरचना S3i के लिए प्रमुख निवेश क्षेत्र हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: UNOPS S3i पहल

• पूरा नाम: सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन (S3i)
• द्वारा शुरू: संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS)
• प्राथमिक उद्देश्य: SDGs के अनुरूप सतत बुनियादी ढांचा निवेश के लिए निजी पूंजी जुटाना
• तीन फोकस क्षेत्र: किफायती आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, और स्वास्थ्य अवसंरचना
• निवेश दृष्टिकोण: सार्वजनिक और निजी संसाधनों को मिलाकर मिश्रित वित्त मॉडल
• लक्षित क्षेत्र: मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की कमी वाले विकासशील देश
• संरेखण: SDG 3 (स्वास्थ्य), SDG 7 (ऊर्जा), SDG 9 (बुनियादी ढांचा), और SDG 11 (शहर) का समर्थन करता है

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

यह प्रश्न अरब राज्यों के साथ इज़रायल के राजनयिक संबंधों और अरब शांति पहल के ज्ञान का परीक्षण करता है। कथन-I अब्राहम समझौतों और पूर्व शांति संधियों को सही ढंग से दर्शाता है, जबकि कथन-II गलत तरीके से दावा करता है कि इज़रायल ने अरब शांति पहल पर हस्ताक्षर किए।

✅ कथन-I – सही: इज़रायल ने मिस्र (1979), जॉर्डन (1994), यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान (2020 अब्राहम समझौते) सहित कई अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं।

❌ कथन-II – गलत: अरब शांति पहल (2002), जिसे सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित किया गया और अरब लीग द्वारा समर्थन दिया गया, पर इज़रायल द्वारा कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। यह कब्जे वाले क्षेत्रों से इज़रायली वापसी के बदले सामान्यीकरण की पेशकश करने वाला एक प्रस्ताव बना हुआ है, लेकिन इज़रायल ने औपचारिक रूप से इसकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: इज़रायल-अरब संबंध और शांति पहल

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — कोई नहीं

सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता (GCM) के बारे में तीनों कथन गलत हैं। GCM को सभी संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा अपनाया नहीं गया था, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, और यह आंतरिक विस्थापन को संबोधित नहीं करता है।

❌ कथन 1 – गलत: सभी संयुक्त राष्ट्र देशों ने GCM को नहीं अपनाया; 2018 में 163 देशों ने इसे अपनाया, जबकि अमेरिका, हंगरी, इज़राइल, चेक गणराज्य और पोलैंड जैसे देशों ने समझौते के खिलाफ मतदान किया या इससे अलग रहे।

❌ कथन 2 – गलत: GCM अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर सहयोग के लिए एक गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है; यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर कानूनी दायित्व नहीं लगाता है।

❌ कथन 3 – गलत: GCM विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर केंद्रित है और आंतरिक प्रवासन या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) को संबोधित नहीं करता है, जो आंतरिक विस्थापन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे अलग ढांचे के अंतर्गत आते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता (GCM)

• अंगीकरण: दिसंबर 2018 में मराकेच, मोरक्को में अंतर-सरकारी सम्मेलन में अपनाया गया।
• प्रकृति: गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी आयामों को कवर करने वाला सहकारी ढांचा।
• हस्ताक्षरकर्ता: 163 देशों ने इसे अपनाया; उल्लेखनीय गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं में अमेरिका, हंगरी, इज़राइल, चेक गणराज्य और पोलैंड शामिल हैं।
• उद्देश्य: 23 उद्देश्य जिनमें सुरक्षित प्रवासन को सुविधाजनक बनाना, मानव तस्करी का मुकाबला करना, कमजोरियों को कम करना और सीमा प्रबंधन में सुधार शामिल है।
• दायरा: केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर लागू होता है; आंतरिक विस्थापन या शरणार्थियों को कवर नहीं करता है (1951 के शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थियों पर वैश्विक समझौते द्वारा अलग से कवर किया गया)।
• सिद्धांत: राज्य संप्रभुता, जिम्मेदारी-साझाकरण, गैर-भेदभाव और मानवाधिकारों पर आधारित।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — कोई नहीं

दिए गए युग्मों में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। सभी तीन संघर्ष क्षेत्रों को गलत देशों के साथ जोड़ा गया है।

❌ युग्म 1 – गलत: डोनबास पूर्वी यूक्रेन (सीरिया नहीं) में स्थित है। यह 2014 से यूक्रेनी बलों और रूसी समर्थित अलगाववादियों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल हैं।

❌ युग्म 2 – गलत: काचिन उत्तरी म्यांमार (इथियोपिया नहीं) में एक राज्य है। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA) जातीय स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण के लिए म्यांमार सेना के साथ लंबे समय से सशस्त्र संघर्ष में लगी हुई है।

❌ युग्म 3 – गलत: टाइग्रे इथियोपिया (उत्तरी यमन नहीं) का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। नवंबर 2020 से, यहाँ इथियोपियाई संघीय सरकार, टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF), और इरिट्रियाई बलों के बीच विनाशकारी गृह युद्ध देखा गया है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रमुख समकालीन संघर्ष क्षेत्र

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — सोमालिया

सोमालिया 1990 के दशक की शुरुआत से अपनी केंद्रीय सरकार के पतन के बाद से लंबे समय तक गृह युद्ध से पीड़ित रहा है। जारी संघर्ष, बार-बार सूखा, टिड्डी दल के हमलों और आर्थिक अस्थिरता के संयोजन ने सोमालिया को विश्व के सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देशों में से एक बना दिया है, जो 2011 के विनाशकारी अकाल और 2020-2021 की अकाल जैसी स्थिति सहित गंभीर अकाल का सामना कर रहा है। देश मानवीय संकटों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है, जहां लाखों लोगों को खाद्य सहायता की आवश्यकता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: सोमालिया संकट

• गृह युद्ध: सोमालिया 1991 से गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में है जब केंद्रीय सरकार का पतन हो गया था।
• मानवीय संकट: दशकों के संघर्ष ने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, कृषि को बाधित किया है और लाखों लोगों को विस्थापित किया है।
• 2011 का अकाल: घोषित अकाल में अनुमानित 260,000 लोग मारे गए, जिनमें से आधे पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे।
• 2020-2021 का संकट: संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर सूखा, रेगिस्तानी टिड्डी दल के हमलों, COVID-19 के आर्थिक प्रभाव और जारी संघर्ष के कारण आसन्न अकाल की चेतावनी दी।
• संवेदनशीलता कारक: जलवायु परिवर्तन, कमजोर शासन, अल-शबाब विद्रोह और अत्यधिक गरीबी सोमालिया को लंबे समय तक खाद्य असुरक्षित बनाती है।
• अन्य विकल्प: अंगोला (गृह युद्ध के बाद पुनर्प्राप्ति में), कोस्टा रिका (स्थिर लोकतंत्र), और इक्वाडोर (अपेक्षाकृत स्थिर) चल रहे गृह युद्ध और हाल के गंभीर अकाल के विवरण से मेल नहीं खाते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल एक

स्थिरता और विकास संधिपत्र (SGP) 27 यूरोपीय संघ सदस्य देशों के बीच एक समझौता है जो यूरोपीय संघ के भीतर राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से निगरानी और सुधारात्मक तंत्रों के माध्यम से सदस्य देशों के बजट घाटे और सार्वजनिक ऋण स्तरों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है।

✅ कथन 1 – सही: SGP अत्यधिक घाटा प्रक्रिया (EDP) के माध्यम से बजटीय घाटे को सीमित करता है, जिसमें सदस्य देशों को घाटा GDP के 3% से कम और ऋण GDP के 60% से कम रखना आवश्यक है।

❌ कथन 2 – गलत: SGP एक राजकोषीय शासन ढांचा है और यूरोपीय संघ के देशों के बीच अवसंरचना सुविधाओं को साझा करने को अनिवार्य नहीं बनाता है।

❌ कथन 3 – गलत: प्रौद्योगिकी साझाकरण SGP के अधिदेश का हिस्सा नहीं है, जो केवल राजकोषीय नीति समन्वय और बजटीय अनुशासन पर केंद्रित है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: स्थिरता और विकास संधिपत्र (SGP)

• स्थापना: 1997, यूरो की शुरुआत के साथ 1999 में लागू
• सदस्य: सभी 27 यूरोपीय संघ सदस्य देश (19 यूरोज़ोन + 8 गैर-यूरोज़ोन देश)
• मुख्य उद्देश्य: यूरोपीय संघ के भीतर राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना
• प्रमुख राजकोषीय नियम: बजट घाटा GDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए; सार्वजनिक ऋण GDP के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए
• दो भुजाएँ: (1) निवारक भुजा - राजकोषीय योजनाओं और नीति समन्वय की निगरानी करती है; (2) सुधारात्मक भुजा - उल्लंघनकर्ताओं के लिए अत्यधिक घाटा प्रक्रिया लागू करती है
• निगरानी निकाय: यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ की परिषद अनुपालन को ट्रैक करते हैं
• सुधार: सख्त प्रवर्तन के लिए 2011-2013 में 'सिक्स-पैक' और 'टू-पैक' कानून के माध्यम से मजबूत किया गया