UPSC CSE Prelims
वित्तीय बाज़ार और संस्थान Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसकी राशि का उपयोग पर्यावरणीय (Green) और सामाजिक (Social) दोनों प्रकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

• Green Bond केवल पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए होता है।

• Social Bond केवल सामाजिक परियोजनाओं के लिए होता है।

• Sustainability Bond दोनों प्रकार की परियोजनाओं को वित्त प्रदान करता है।

• Sovereign Bond सरकार द्वारा जारी ऋण-पत्र होता है और इसका उपयोग किसी विशेष पर्यावरणीय या सामाजिक उद्देश्य तक सीमित नहीं होता।

• अतः सही उत्तर विकल्प (C) Sustainability Bond है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

Detailed Explanation:

कथन 1 — सही। क्राउडफंडिंग (SEBI परिभाषा) = वेबसाइट/सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों से छोटी राशि एकत्र करना, किसी विशेष परियोजना के लिए।

कथन 2 — सही। SMEs और स्टार्टअप्स के लिए क्राउडफंडिंग देती है:

• सस्ता वित्त पोषण (बैंक ऋण की तुलना में)
• कम कागज़ी कार्रवाई, गारंटी की आवश्यकता नहीं
• बड़े निवेशकों को इक्विटी हिस्सेदारी देने की ज़रूरत नहीं

क्राउडफंडिंग

परिभाषा (SEBI): वेब/सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई निवेशकों से छोटी राशि की मांग, किसी विशेष परियोजना के लिए।

प्रकार:

लाभ:

• सस्ता वित्त पोषण
• कम कागज़ी कार्रवाई
• वित्तीय समावेशन

जोखिम:

• नियमन की कमी
• धोखाधड़ी का खतरा
• भारत में इक्विटी क्राउडफंडिंग पर SEBI की सतर्कता

Detailed Explanation:

कथन 1 — सही। एविएशन हल इंश्योरेंस विमान की भौतिक संरचना को कवर करता है — बॉडी (फ्यूज़लेज), पंख, इंजन, और ऑनबोर्ड उपकरण। इसे मशीन का बीमा समझें, यात्रियों का नहीं।

कथन 2 — सही। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (1999) — भारत समेत 130+ देशों द्वारा हस्ताक्षरित — कहता है:

• एक निश्चित सीमा तक मृत्यु/चोट के दावों के लिए, एयरलाइन स्वचालित रूप से जिम्मेदार है
• परिवार को दोष साबित करने की आवश्यकता नहीं
• इसे "strict liability" कहा जाता है — उस सीमा तक मुआवज़ा निश्चित है

याद रखने की तरकीब:

• हल इंश्योरेंस = विमान की बॉडी का बीमा (मशीन)
• मॉन्ट्रियल कन्वेंशन = यात्रियों के लिए स्वचालित मुआवज़ा (दोष साबित किए बिना)

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 1 (केवल I और II)

हाल के वर्षों में भारत में शेयर बाजार और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में तेज़ वृद्धि हुई है। साथ ही, निवेशकों की सुरक्षा और बाजार विनियमन का कार्य Securities and Exchange Board of India द्वारा किया जाता है।

✅ कथन I सही है: भारत वैश्विक स्तर पर इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, जो डेरिवेटिव्स बाजार में भारी वृद्धि को दर्शाता है।

✅ कथन II सही है: भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण तेजी से बढ़ा और 2024 में कुछ समय के लिए Hong Kong के बाजार पूंजीकरण से भी आगे निकल गया था।

❌ कथन III गलत है: भारत में SEBI नामक नियामक संस्था मौजूद है, जो:

• निवेशकों को ऑप्शन ट्रेडिंग के जोखिमों के बारे में चेतावनी देती है।

• निवेश सलाहकारों को विनियमित करती है।

• अनधिकृत और पंजीकरण रहित वित्तीय सलाहकारों के विरुद्ध कार्रवाई करती है।

संक्षिप्त नोट्स: भारत का Equity Options Market

• भारत दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी डेरिवेटिव्स बाजारों में से एक है।

• Equity Option खरीदार को किसी परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, बाध्यता नहीं।

• अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम का अर्थ हमेशा अधिक लाभ नहीं होता।

• SEBI पूंजी बाजार का प्रमुख नियामक है।

• National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं।

• भारत हाल के वर्षों में बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व के शीर्ष शेयर बाजारों में शामिल हुआ।

• SEBI समय-समय पर ऑप्शन ट्रेडिंग के जोखिमों को लेकर निवेशक सलाह जारी करता है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 1

किसी कंपनी में निवेश के संदर्भ में बॉण्डधारक (Bondholders) आमतौर पर शेयरधारकों (Stockholders) की तुलना में कम जोखिम का सामना करते हैं, क्योंकि बॉण्ड ऋण साधन होते हैं जबकि शेयर कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

✅ कथन I सही है: बॉण्डधारकों का जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि उन्हें निश्चित ब्याज मिलता है और कंपनी की परिसंपत्तियों पर उनका दावा शेयरधारकों से पहले होता है।

✅ कथन II सही है: बॉण्डधारक कंपनी को ऋण देने वाले (Lenders/Creditors) होते हैं, जबकि शेयरधारक कंपनी के मालिक (Owners) होते हैं।

✅ कथन III सही है: कंपनी के परिसमापन (Liquidation) या दिवालियापन की स्थिति में बॉण्डधारकों को शेयरधारकों से पहले भुगतान किया जाता है।

क्यों II और III, I की व्याख्या करते हैं: क्योंकि बॉण्डधारक लेनदार होते हैं और भुगतान में उन्हें प्राथमिकता मिलती है, इसलिए उनका निवेश अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है।

संक्षिप्त नोट्स: Bonds और Stocks

• Bonds ऋण साधन (Debt Instruments) होते हैं; निवेशक ऋणदाता होता है।

• Stocks (Shares) कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

• बॉण्डधारकों को निश्चित ब्याज (Fixed Interest) प्राप्त होता है।

• शेयरधारकों को लाभांश (Dividend) और पूंजी वृद्धि से लाभ मिलता है।

• परिसमापन की स्थिति में लेनदारों और बॉण्डधारकों को पहले भुगतान किया जाता है।

• बॉण्ड सामान्यतः कम जोखिम और कम प्रतिफल वाले होते हैं।

• शेयर सामान्यतः अधिक जोखिम और अधिक प्रतिफल की संभावना रखते हैं।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 2 (केवल दो)

Alternative Investment Funds (AIFs) ऐसे निजी निवेश कोष हैं जिन्हें Securities and Exchange Board of India विनियमित करता है। ये पारंपरिक निवेश साधनों जैसे शेयर और बॉण्ड के अलावा अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।

❌ कथन I (Bonds) गलत है: बॉण्ड पारंपरिक ऋण साधन हैं और AIF की श्रेणी में नहीं आते।

✅ कथन II (Hedge Funds) सही है: Hedge Funds को Category III AIF के अंतर्गत रखा जाता है।

❌ कथन III (Stocks) गलत है: शेयर (Stocks) पारंपरिक इक्विटी निवेश हैं और AIF नहीं माने जाते।

✅ कथन IV (Venture Capital) सही है: Venture Capital Funds Category I AIF के अंतर्गत आते हैं और स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।

अतः केवल II और IV AIF के रूप में माने जाते हैं।

संक्षिप्त नोट्स: Alternative Investment Funds (AIFs)

• AIFs को SEBI द्वारा 2012 के विनियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है।

• ये निजी रूप से एकत्रित निवेश कोष होते हैं।

• Category I AIFs: Venture Capital Funds, Infrastructure Funds, Social Venture Funds आदि।

• Category II AIFs: Private Equity Funds, Debt Funds, Fund of Funds।

• Category III AIFs: Hedge Funds और जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों वाले फंड।

• AIFs पारंपरिक शेयर और बॉण्ड से अलग परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।

• ये मुख्यतः उच्च निवल मूल्य (HNI) और संस्थागत निवेशकों के लिए होते हैं।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 2 (केवल II)

Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) एक ESG (Environmental, Social and Governance) रिपोर्टिंग ढांचा है, जिसे Securities and Exchange Board of India ने कंपनियों की स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी जानकारी को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया है।

❌ कथन I गलत है: BRSR जमा करने की अनिवार्यता RBI ने नहीं बल्कि SEBI ने निर्धारित की है। यह देश की शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होती है।

✅ कथन II सही है: BRSR में मुख्यतः गैर-वित्तीय (Non-Financial) जानकारी दी जाती है, जैसे पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्मचारियों का कल्याण, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस।

संक्षिप्त नोट्स: Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR)

• BRSR को SEBI ने लागू किया है।

• यह शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है।

• इसने पुराने Business Responsibility Report (BRR) का स्थान लिया।

• यह ESG (Environmental, Social, Governance) मानकों पर आधारित है।

• अधिकांश जानकारी गैर-वित्तीय प्रकृति की होती है।

• यह National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) पर आधारित है।

• इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट पारदर्शिता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — मुद्रा बाजार

संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (CBLO) मुद्रा बाजार के साधन हैं जो पूर्ण रूप से संपार्श्विक आधार पर अल्पकालिक उधार और ऋण संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) द्वारा शुरू किए गए, CBLO बैंकों, वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंडों और कॉर्पोरेट्स जैसी संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके सुरक्षित रूप से अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में मुद्रा बाजार साधन

• ट्रेजरी बिल (टी-बिल): 91, 182 और 364 दिनों के लिए जारी अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ; छूट पर बेची जाती हैं और अंकित मूल्य पर मोचित की जाती हैं।
• वाणिज्यिक पत्र (सीपी): उच्च श्रेणी की कंपनियों द्वारा अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी असुरक्षित वचन पत्र; परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक।
• जमा प्रमाणपत्र (सीडी): वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी परक्राम्य सावधि जमा; परिपक्वता 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है।
• कॉल और नोटिस मनी: अत्यंत अल्पकालिक अंतर-बैंक ऋण; कॉल मनी रातोंरात की होती है, नोटिस मनी 2 से 14 दिनों तक की होती है।
• पुनर्खरीद समझौते (रेपो): अल्पकालिक उधार जहाँ प्रतिभूतियाँ पूर्व निर्धारित दर पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ बेची जाती हैं।
• CBLO: 2003 में CCIL द्वारा शुरू किया गया; क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तक पहुँच वाली सभी संस्थाओं के लिए उपलब्ध एक संपार्श्विक मुद्रा बाजार साधन; कॉल मनी बाजार का सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — केवल 1 और 3

वित्तीय साधन ऐसे अनुबंध होते हैं जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देते हैं। ये भौतिक संपत्तियों के बजाय नकदी प्रवाह या स्वामित्व अधिकारों के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

✅ कथन 1 – सही: एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) वित्तीय साधन हैं क्योंकि वे स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों की टोकरियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निवेशकों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के दावे प्रदान करते हैं।

❌ कथन 2 – गलत: मोटर वाहन मूर्त भौतिक संपत्तियां हैं, वित्तीय साधन नहीं, क्योंकि वे नकदी प्रवाह या वित्तीय संपत्तियों के स्वामित्व के दावों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

✅ कथन 3 – सही: मुद्रा स्वैप व्युत्पन्न वित्तीय साधन हैं जिनमें पक्षों के बीच विभिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज भुगतान के आदान-प्रदान के संविदात्मक समझौते शामिल होते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: वित्तीय साधन

• परिभाषा: वित्तीय साधन पक्षों के बीच मौद्रिक अनुबंध होते हैं जिन्हें बनाया, व्यापार किया, संशोधित किया और निपटाया जा सकता है। ये संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका व्यापार किया जा सकता है या स्वामित्व का प्रमाण हो सकता है।
• वर्गीकरण: वित्तीय साधनों को व्यापक रूप से नकद साधनों (सीधे बाजारों से प्रभावित, जैसे प्रतिभूतियां, ऋण, जमा) और व्युत्पन्न साधनों (अंतर्निहित संपत्तियों से मूल्य प्राप्त करते हैं, जैसे वायदा, विकल्प, स्वैप) में वर्गीकृत किया जाता है।
• प्राथमिक साधन: इनमें इक्विटी प्रतिभूतियां (शेयर), ऋण प्रतिभूतियां (बांड, डिबेंचर), विदेशी मुद्रा अनुबंध, और जमा/ऋण शामिल हैं।
• व्युत्पन्न साधन: इनमें वायदा, फॉरवर्ड, विकल्प, स्वैप (ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप), और अंतर के लिए अनुबंध शामिल हैं।
• ETF: एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड और स्टॉक की विशेषताओं को जोड़ते हैं, सूचकांकों, वस्तुओं, या संपत्तियों की टोकरियों को ट्रैक करते हुए एक्सचेंजों पर सामान्य शेयरों की तरह व्यापार करते हैं।
• बहिष्करण: भौतिक/मूर्त संपत्तियां जैसे अचल संपत्ति, वस्तुएं (सोना, तेल), मशीनरी, वाहन, और इन्वेंट्री वित्तीय साधन नहीं हैं क्योंकि वे नकदी प्रवाह के संविदात्मक दावों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — 1, 2 और 3

तीनों कथन सही हैं। प्राथमिक व्यापारियों के रूप में पंजीकृत NBFC भारतीय रिज़र्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा का उपयोग कर सकती हैं, और तरलता संकट के दौरान NBFCs के लिए विशेष विंडो खोली जाती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII/FPI) को नियामक ढांचे के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने और रखने की अनुमति है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज थोक ऋण बाजार और खुदरा ऋण बाजार खंडों जैसे समर्पित ऋण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं।

✅ कथन 1 – सही: प्राथमिक व्यापारियों के रूप में पंजीकृत NBFC के पास RBI की LAF विंडो तक सीधी पहुंच है, और संकट अवधि के दौरान NBFCs के लिए विशेष तरलता सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

✅ कथन 2 – सही: विदेशी संस्थागत निवेशक (अब FPI ढांचे के तहत) नियामक सीमाओं और पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग जैसे रूटों के अधीन G-Secs और ट्रेजरी बिल रख सकते हैं।

✅ कथन 3 – सही: NSE और BSE जैसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज थोक ऋण बाजार (WDM) और खुदरा ऋण बाजार (RDM) जैसे खंडों के माध्यम से ऋण उपकरणों के लिए अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में वित्तीय बाजार अवसंरचना

• तरलता समायोजन सुविधा (LAF): RBI का मौद्रिक नीति साधन जो दैनिक तरलता प्रबंधन के लिए है; मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो संचालन के माध्यम से उपयोग किया जाता है।
• प्राथमिक व्यापारी (PD): RBI के साथ पंजीकृत विशिष्ट वित्तीय संस्थान जो सरकारी प्रतिभूतियों में अंडरराइट और बाजार बनाते हैं; कुछ NBFC को PD के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI): विदेशी निवेशकों के लिए समेकित श्रेणी (FII/FDI को प्रतिस्थापित करते हुए); SEBI द्वारा ऋण और इक्विटी बाजारों में विशिष्ट निवेश सीमाओं के साथ नियमित।
• G-Secs निवेश मार्ग: सामान्य मार्ग (सीमाओं के साथ) और विदेशी निवेशकों के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए बिना किसी सीमा के पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (FAR)।
• ऋण बाजार खंड: स्टॉक एक्सचेंज संस्थागत निवेशकों के लिए WDM और खुदरा निवेशकों के लिए RDM संचालित करते हैं ताकि सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य ऋण उपकरणों का व्यापार किया जा सके।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 3

भारत में, तीनों संस्थाएँ—बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड, और खुदरा निवेशक—कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों दोनों में व्यापार करने के लिए अनुमत हैं। ये उपकरण सुरक्षित, दीर्घकालिक निवेश विकल्प प्रदान करते हैं जो बड़ी निधियों का प्रबंधन करने वाले संस्थागत निवेशकों के साथ-साथ व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं।

✅ कथन 1 – सही: बीमा कंपनियाँ प्रीमियम के रूप में एकत्रित अपनी बड़ी निधियों पर सुरक्षित, दीर्घकालिक रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं।

✅ कथन 2 – सही: पेंशन फंड, सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करते हुए, भविष्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए सुरक्षित, दीर्घकालिक निवेश साधनों के रूप में कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

✅ कथन 3 – सही: खुदरा निवेशक NSE के goBID, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न माध्यमों से कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों दोनों में निवेश कर सकते हैं, हालाँकि यह प्रक्रिया इक्विटी निवेश की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल हो सकती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: भारत में ऋण प्रतिभूति बाजार

• कॉर्पोरेट बॉण्ड: कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी ऋण उपकरण; निवेशकों को निश्चित ब्याज भुगतान और परिपक्वता पर मूलधन प्राप्त होता है।
• सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक): केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी सॉवरेन ऋण उपकरण; निश्चित कूपन भुगतान के साथ जोखिम-मुक्त माने जाते हैं।
• बीमा कंपनियाँ: IRDAI द्वारा विनियमित प्रमुख संस्थागत निवेशक; जी-सेक और कॉर्पोरेट बॉण्ड सहित स्वीकृत प्रतिभूतियों में अपनी निधियों के महत्वपूर्ण हिस्से का निवेश करने के लिए अनिवार्य।
• पेंशन फंड: EPFO, NPS जैसी संस्थाएँ सेवानिवृत्ति निधियों का प्रबंधन करती हैं; स्थिर, दीर्घकालिक रिटर्न के लिए ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं।
• खुदरा निवेशक पहुँच: खुदरा निवेशक RBI रिटेल डायरेक्ट योजना, NSE के goBID प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी-सेक और स्टॉक एक्सचेंजों और डीमैट खातों के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉण्ड खरीद सकते हैं।
• लाभ: ऋण प्रतिभूतियाँ सभी निवेशक श्रेणियों के लिए स्थिर रिटर्न, इक्विटी की तुलना में कम जोखिम, और पोर्टफोलियो विविधीकरण के अवसर प्रदान करती हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

यह प्रश्न भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) को नियंत्रित करने वाले कराधान और कानूनी ढांचे के बारे में ज्ञान की परीक्षा करता है। कथन-I में कर छूट के बारे में पुरानी जानकारी है, जबकि कथन-II सही रूप से SARFAESI अधिनियम के तहत InvITs की कानूनी स्थिति को पहचानता है।

❌ कथन-I – गलत: केंद्रीय बजट 2023 ने InvITs से ब्याज आय पर कर छूट को समाप्त कर दिया। वर्तमान में, InvITs द्वारा वितरित सभी आय (ब्याज, लाभांश और किराया आय) इकाई धारकों के हाथों में उनके लागू आयकर स्लैब दरों के अनुसार कर योग्य है।

✅ कथन-II – सही: InvITs को प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के तहत उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो उन्हें विविध वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंचने और ऋण चूक के मामले में प्रतिभूति हितों को लागू करने में सक्षम बनाता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs)

• परिभाषा: InvITs निवेश वाहन हैं जो निवेशकों से धन एकत्र करके सड़कों, विद्युत संचरण लाइनों और पाइपलाइनों जैसी आय उत्पन्न करने वाली बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।
• विनियमन: सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित; सार्वजनिक InvITs के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता अनिवार्य है।
• संरचना: इसमें प्रायोजक (3 वर्षों के लिए न्यूनतम 15% होल्डिंग), ट्रस्टी, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक शामिल होते हैं।
• कराधान (बजट 2023 के बाद): सभी वितरण (ब्याज, लाभांश, किराया आय) इकाई धारकों के हाथों में कर योग्य हैं; ब्याज आय पर अब कोई कर छूट नहीं है।
• न्यूनतम निवेश: सार्वजनिक InvITs में खुदरा निवेशकों के लिए ₹10-15 लाख, जो इन्हें संस्थागत और एचएनआई निवेशकों के लिए उपयुक्त बनाता है।
• SARFAESI अधिनियम स्थिति: SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत उधारकर्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त, जो ऋण वसूली और प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
• राजस्व मॉडल: बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों से टोल, पट्टा किराया और उपयोग शुल्क के माध्यम से आय उत्पन्न करते हैं; शुद्ध नकदी प्रवाह का कम से कम 90% इकाई धारकों को वितरित करते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल दो

पूंजी बाजार वित्तीय बाजार हैं जहां दीर्घकालिक प्रतिभूतियों (आमतौर पर एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ) का व्यापार होता है, जैसे स्टॉक और बॉण्ड। मुद्रा बाजार अल्पकालिक साधनों (आमतौर पर एक वर्ष से कम परिपक्वता) जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, वाणिज्यिक पत्र आदि से निपटते हैं।

✅ सरकारी बॉण्ड बाजार – सही: सरकारी बॉण्ड दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां हैं (5 से 40 वर्ष तक की परिपक्वता) जो सरकारों द्वारा अपनी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए जारी की जाती हैं, और पूंजी बाजार में कारोबार होती हैं।

❌ कॉल मनी बाजार – गलत: कॉल मनी बाजार एक अति-अल्पकालिक बाजार है जहां 1 दिन से 14 दिनों के लिए (आमतौर पर रातोंरात) धन उधार लिया और दिया जाता है, जो इसे मुद्रा बाजार का हिस्सा बनाता है, पूंजी बाजार का नहीं।

❌ ट्रेजरी बिल बाजार – गलत: ट्रेजरी बिल (टी-बिल) सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण साधन हैं जिनकी परिपक्वता 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन की होती है, और मुद्रा बाजार में कारोबार होता है।

✅ शेयर बाजार – सही: शेयर बाजार में कंपनियों के इक्विटी शेयरों और स्वामित्व हितों का व्यापार होता है, जो दीर्घकालिक साधन हैं, जो इसे पूंजी बाजार का मुख्य घटक बनाते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: पूंजी बाजार बनाम मुद्रा बाजार

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — एक संख्यात्मक मान जो समग्र शेयर बाजार में परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के उतार-चढ़ाव को मापता है

वित्त में, बीटा (β) किसी प्रतिभूति या पोर्टफोलियो की अस्थिरता या व्यवस्थित जोखिम का एक माप है जो संपूर्ण बाजार की तुलना में मापा जाता है। यह पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल (CAPM) का एक प्रमुख घटक है और यह निर्धारित करता है कि बाजार की गतिविधियों के सापेक्ष किसी स्टॉक की कीमत कितनी बढ़ने की उम्मीद है।

विकल्पों का विश्लेषण:
❌ विकल्प 1 – गलत: यह आर्बिट्रेज का वर्णन करता है, जिसमें मूल्य अंतर से लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर परिसंपत्तियों की एक साथ खरीद और बिक्री शामिल है।
❌ विकल्प 2 – गलत: यह पोर्टफोलियो प्रबंधन रणनीति या परिसंपत्ति आवंटन को संदर्भित करता है, न कि बीटा की विशिष्ट अवधारणा को।
❌ विकल्प 3 – गलत: यह आधार जोखिम का वर्णन करता है, जो तब होता है जब कोई हेज अंतर्निहित परिसंपत्ति के साथ पूर्ण सहसंबंध में नहीं चलता है।
✅ विकल्प 4 – सही: बीटा वास्तव में एक संख्यात्मक मान है जो समग्र बाजार परिवर्तनों के सापेक्ष स्टॉक की अस्थिरता को मापता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: वित्त में बीटा

• CAPM में उपयोग: अपेक्षित रिटर्न = जोखिम-मुक्त दर + बीटा × (बाजार रिटर्न - जोखिम-मुक्त दर)
• व्यवस्थित जोखिम: बीटा केवल व्यवस्थित (बाजार) जोखिम को मापता है, न कि अव्यवस्थित (कंपनी-विशिष्ट) जोखिम को
• पोर्टफोलियो बीटा: पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत स्टॉक बीटा का भारित औसत
• सीमा: बीटा ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है और भविष्य की अस्थिरता की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1 और 2

मुद्रास्फीति-सूचकांकित बांड (IIBs) सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो मुद्रास्फीति सूचकांकों के आधार पर मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों को समायोजित करके निवेशकों को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। सरकार को कम नाममात्र कूपन दरों से लाभ होता है क्योंकि मुद्रास्फीति समायोजन बांड संरचना में निर्मित होता है, जबकि निवेशकों को क्रय शक्ति के क्षरण से सुरक्षा मिलती है।

✅ कथन 1 – सही: IIBs सरकार को कम कूपन दरें प्रदान करने की अनुमति देते हैं क्योंकि वास्तविक रिटर्न मुद्रास्फीति समायोजन के माध्यम से सुनिश्चित होता है, जो उच्च निश्चित दरों वाले पारंपरिक बांड की तुलना में उधार लागत को कम करता है।

✅ कथन 2 – सही: IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति की अनिश्चितता से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों मुद्रास्फीति (आमतौर पर WPI या CPI) के लिए सूचकांकित होते हैं, जो वास्तविक क्रय शक्ति को संरक्षित करते हैं।

❌ कथन 3 – गलत: आयकर अधिनियम के अनुसार भारत में IIBs पर ब्याज आय और पूंजीगत लाभ दोनों कर योग्य हैं; कुछ अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के विपरीत IIBs के लिए कोई विशेष कर छूट नहीं है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: मुद्रास्फीति-सूचकांकित बांड (IIBs)

• परिचय: IIBs पहली बार 1997 में भारत में पेश किए गए और 2013 में RBI द्वारा निवेशकों को मुद्रास्फीति सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुनः पेश किए गए।
• सूचकांकन: मूलधन और ब्याज (कूपन) भुगतान दोनों को मुद्रास्फीति सूचकांक (WPI या CPI-संयुक्त) के आधार पर समायोजित किया जाता है।
• वास्तविक रिटर्न: निवेशकों को एक निश्चित वास्तविक रिटर्न दर और मुद्रास्फीति समायोजन प्राप्त होता है, जो क्रय शक्ति सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• सरकार को लाभ: कम नाममात्र कूपन दरें सरकार की उधार लागत को कम करती हैं क्योंकि मुद्रास्फीति जोखिम बांड संरचना में स्थानांतरित हो जाता है।
• कराधान: ब्याज आय लागू आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य है; पूंजीगत लाभ धारण अवधि (LTCG/STCG नियम लागू) के आधार पर कर योग्य हैं।
• बाजार स्थिति: जटिलता, कराधान मुद्दों और अन्य साधनों की तुलना में कम निवेशक जागरूकता के कारण भारत में IIBs को सीमित सफलता मिली है।