Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — अधीनस्थ विधान समिति

अधीनस्थ विधान समिति (CSL) को विशेष रूप से यह जांच करने और संसद को रिपोर्ट करने का अधिदेश प्राप्त है कि क्या विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधियां आदि बनाने की शक्तियां, जो संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, कार्यपालिका द्वारा ऐसे प्रत्यायोजन के दायरे में उचित रूप से प्रयोग की जा रही हैं। यह समिति सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका अपने प्रत्यायोजित अधिकार से अधिक न जाए और सभी अधीनस्थ विधान मूल अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हों।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:
❌ विकल्प 1 – सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति: यह समिति संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वादों और प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करती है, न कि अधीनस्थ विधान को।
❌ विकल्प 3 – नियम समिति: यह समिति सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियमों को बनाने और संशोधित करने से संबंधित है।
❌ विकल्प 4 – कार्य मंत्रणा समिति: यह समिति सदन में सरकारी और अन्य कार्यों की चर्चा के लिए समय आवंटित करती है और प्रत्यायोजित विधान की जांच नहीं करती।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संसदीय समितियां