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उत्तर: विकल्प 3 — संवैधानिक अधिकार

भारत में मतदान और निर्वाचित होने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 से प्राप्त एक संवैधानिक अधिकार है, जो लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के विपरीत जो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालयों के माध्यम से न्यायोचित और प्रवर्तनीय हैं, मतदान का अधिकार संविधान द्वारा सृजित एक वैधानिक अधिकार है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा विनियमित है। संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 ने लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, हालांकि यह अधिकार गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट आचरण जैसे उचित प्रतिबंधों के अधीन रहता है।