Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — 1 और 2 दोनों

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, जो 2016 में अपनाई गई थी, स्पष्ट रूप से TRIPS समझौते और दोहा विकास एजेंडा सहित अंतर्राष्ट्रीय IPR ढांचे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है, जो विकासशील देशों के लिए लचीलापन प्रदान करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), जिसे पूर्व में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के नाम से जाना जाता था, भारत में IPR नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

✅ कथन 1 – सही: राष्ट्रीय IPR नीति दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है, जो सस्ती दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसी लचीलेपन तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

✅ कथन 2 – सही: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (अब DPIIT) वास्तव में भारत में IPR नीति को विनियमित और कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है।