Detailed Explanation:

✅ कथन 2 – सही: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृत और समीक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था थी, जो सीधे राष्ट्रीय योजना से जुड़ी थी।

✅ कथन 5 – सही: संसद को पंचवर्षीय योजनाओं और योजनाबद्ध विकास के लिए बजटीय आवंटन को स्वीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है।

❌ कथन 1 – गलत: वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण और अनुदान से संबंधित है, विकास योजनाओं के निर्माण से नहीं।

❌ कथन 3 – गलत: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय क्षेत्रीय योजनाओं जैसे मनरेगा और पीएमएवाई-जी को लागू करता है, समग्र राष्ट्रीय योजना को नहीं।

❌ कथन 4 – गलत: केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय (अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय) शहरी-विशिष्ट कार्यक्रम चलाता है, व्यापक स्तर की योजना नहीं।