Detailed Explanation:

✅ कथन 1 – सही: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए अधिनियमित किया गया था, जो अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अनुरूप है। सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मामलों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अभिन्न अंग के रूप में व्याख्यायित किया है।

❌ कथन 2 – गलत: अनुच्छेद 275(1) संघ से राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है, विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए। एनजीटी अधिनियम का जनजातीय कल्याण प्रशासन या इस प्रावधान के तहत अनुदान से कोई संबंध नहीं है।

❌ कथन 3 – गलत: अनुच्छेद 243(A) पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में ग्राम सभा और उसकी संरचना को परिभाषित करता है। एनजीटी अधिनियम एक विशेषीकृत पर्यावरण न्यायनिर्णयन निकाय है और इसका ग्राम सभा की शक्तियों या स्थानीय स्वशासन कार्यों से कोई संबंध नहीं है।