UPSC CSE Prelims
विधि का शासन Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है।

संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना है, शासन का एक ऐसा ढांचा स्थापित करना जहां अधिकार मौलिक नियमों और सिद्धांतों द्वारा सीमित हो। यह शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकता है और यह सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है कि सरकारी कार्य संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहें। जबकि संविधान अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है—जैसे कानून के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना—इसका प्राथमिक कार्य राज्य की शक्ति पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके सीमित सरकार की स्थापना करना है।

विकल्पों का मूल्यांकन:
❌ विकल्प 1 – गलत: हालांकि संविधान उद्देश्यों (जैसे नीति निदेशक तत्व) को निर्धारित करता है, यह एक द्वितीयक कार्य है, मुख्य उद्देश्य नहीं।
❌ विकल्प 2 – गलत: राजनीतिक कार्यालयों और सरकार का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन प्राथमिक उद्देश्य नहीं।
✅ विकल्प 3 – सही: सरकारी शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना किसी भी संविधान का मौलिक और मुख्य उद्देश्य है।
❌ विकल्प 4 – गलत: सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है (प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्वों में पाया जाता है) लेकिन यह मुख्य संरचनात्मक उद्देश्य के बजाय एक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संविधान का मुख्य उद्देश्य

• प्राथमिक उद्देश्य: संविधान का मुख्य कार्य सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना है, सीमित सरकार और संवैधानिक शासन के सिद्धांत को स्थापित करना।
• संवैधानिकता: यह अवधारणा कि सरकार को स्थापित कानूनों और सिद्धांतों के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए, शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकना।
• शक्तियों का पृथक्करण: संविधान शक्ति की एकाग्रता को रोकने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सरकारी अधिकार को विभाजित करता है।
• मौलिक अधिकार: संविधान में अधिकारों को समाहित करके, नागरिकों को सरकारी अतिक्रमण और अधिकार के दुरुपयोग से संरक्षित किया जाता है।
• विधि का शासन: संविधान सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी कार्य स्थापित कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होने चाहिए।
• द्वितीयक कार्य: हालांकि महत्वपूर्ण हैं, अन्य उद्देश्य जैसे नीतिगत उद्देश्य निर्धारित करना (नीति निदेशक तत्व), संस्थानों का निर्माण, और सामाजिक लक्ष्यों को बढ़ावा देना, शक्ति को सीमित करने के मुख्य कार्य के पूरक हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — संविधान की शर्तों द्वारा सीमित एक सरकार

संवैधानिक सरकार मूलतः सीमित सरकार के सिद्धांत से विशेषता रखती है, जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग संविधान के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक ढाँचा स्थापित करता है जो सभी राजनीतिक अभिकर्ताओं पर बाध्यकारी होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकारी अधिकार मनमाने ढंग से या बिना संयम के प्रयोग नहीं किया जाता। यह सीमा संवैधानिक सरकार को निरंकुश या असीमित शासन के रूपों से अलग करती है, जो विकल्प 4 को सही उत्तर बनाता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: संवैधानिक सरकार

• मूल सिद्धांत: संवैधानिक सरकार परिभाषा के अनुसार सीमित सरकार है, जहाँ शक्ति संवैधानिक प्रावधानों और कानून के शासन द्वारा सीमित होती है।
• शक्तियों का पृथक्करण: विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के बीच शक्ति को विभाजित करके अनियंत्रित शक्ति के प्रयोग को सीमित करता है, जिससे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनती है।
• बाध्यकारी नियम: सरकार ऐसे नियमों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है जो सभी राजनीतिक अभिकर्ताओं पर बाध्यकारी हैं, मनमाने अधिकार के प्रयोग को रोकते हुए।
• अधिकारों की सुरक्षा: सरकारी अतिरेक के विरुद्ध नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है।
• जिम्मेदार और प्रतिनिधि: सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे और संघर्षों का प्रबंधन करते हुए नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दे।
• विशिष्टता: यह आवश्यक रूप से संघीय संरचना, प्रमुख की नाममात्र/वास्तविक शक्तियों, या केवल प्रतिनिधि चरित्र के बारे में नहीं है—परिभाषित विशेषता सरकारी शक्ति पर संवैधानिक सीमा है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, जो एक स्वतंत्र, बहुविषयक संगठन है जो विश्वभर में कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। यह सूचकांक आठ प्राथमिक कारकों के आधार पर देशों में कानून के शासन का अनुभव और धारणा को मापता है: सरकारी शक्तियों पर अंकुश, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय, और आपराधिक न्याय।

📝 संक्षिप्त नोट्स: रूल ऑफ लॉ इंडेक्स

• प्रकाशक: वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) - एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी
• आवृत्ति: 2011 से प्रतिवर्ष प्रकाशित
• कवरेज: विश्वभर में 140+ देशों और क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन को मापता है
• कार्यप्रणाली: घरेलू सर्वेक्षणों और विशेषज्ञ प्रश्नावली पर आधारित
• आठ कारक: (1) सरकारी शक्तियों पर अंकुश, (2) भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, (3) खुली सरकार, (4) मौलिक अधिकार, (5) व्यवस्था और सुरक्षा, (6) नियामक प्रवर्तन, (7) नागरिक न्याय, (8) आपराधिक न्याय
• भारत का प्रदर्शन: भारत आमतौर पर मूल्यांकन किए गए देशों के बीच मध्य श्रेणी में रैंक करता है, जिसमें खुली सरकार में मजबूती है और नागरिक और आपराधिक न्याय वितरण में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — यदि कोई कानून नहीं है, तो कोई स्वतंत्रता नहीं है।

यह कथन कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है बल्कि कानून के ढांचे के भीतर स्वतंत्रता है। कानूनों के बिना, समाज अराजकता में उतर जाएगा जहां शक्तिशाली कमजोरों पर हावी होंगे और व्यक्तिगत अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं होगी। कानून वह संरचना प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, समानता सुनिश्चित करती है और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने से रोकती है। सच्ची स्वतंत्रता केवल तभी अस्तित्व में रहती है जब इसे कानून द्वारा विनियमित और संरक्षित किया जाता है।

❌ विकल्प 1 – गलत: अधिक कानूनों का अर्थ आवश्यक रूप से कम स्वतंत्रता नहीं है; सुनियोजित कानून वास्तव में शोषण को रोककर और न्याय सुनिश्चित करके स्वतंत्रता की रक्षा और वृद्धि करते हैं।

✅ विकल्प 2 – सही: कानून स्वतंत्रता की नींव हैं, वह ढांचा प्रदान करते हैं जिसके भीतर अराजकता में न उतरते हुए स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है।

❌ विकल्प 3 – गलत: जबकि कानून निर्माण में लोकतांत्रिक भागीदारी महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता तब भी अस्तित्व में रह सकती है जब कानून सभी लोगों द्वारा सीधे न बनाकर प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से बनाए जाते हैं।

❌ विकल्प 4 – गलत: कानूनों में बार-बार परिवर्तन स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डालते; महत्वपूर्ण यह है कि कानूनों की सामग्री और उद्देश्य क्या है, न कि उनके परिवर्तन की आवृत्ति।

📝 संक्षिप्त नोट्स: कानून और स्वतंत्रता

• पूरक संबंध: कानून और स्वतंत्रता विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं; कानून स्वतंत्रता के विकास के लिए परिस्थितियां बनाता है।
• विधि का शासन: विधि के शासन का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि स्वतंत्रता को कानूनी ढांचे के माध्यम से संरक्षित किया जाता है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
• नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता: कानून नकारात्मक स्वतंत्रता (हस्तक्षेप से मुक्ति) को स्वच्छंदता में बदलने से रोकते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता (क्षमता प्राप्त करने की स्वतंत्रता) को सक्षम बनाते हैं।
• संवैधानिक सुरक्षा उपाय: संवैधानिक प्रावधान और मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के दायरे को परिभाषित करते हैं जबकि कानून उनके प्रवर्तन के लिए तंत्र प्रदान करते हैं।
• सामाजिक अनुबंध सिद्धांत: हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति कानून के माध्यम से अपनी शेष स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के बदले में राज्य को कुछ स्वतंत्रताएं समर्पित करते हैं।
• संतुलन: चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि कानून न्यायपूर्ण और आनुपातिक हों, उत्पीड़न के साधन बने बिना स्वतंत्रता की रक्षा करें।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — केवल 1, 2 और 4

विधि का शासन एक मूलभूत सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि राज्य सहित सभी व्यक्ति और संस्थाएं सार्वजनिक रूप से ज्ञात, समान रूप से लागू कानूनों के तहत जवाबदेह हैं। यह सरकारी शक्तियों के सीमांकन, कानून के समक्ष समानता और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा पर बल देता है, जबकि लोगों की सरकार के प्रति जवाबदेही के बजाय सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही पर केंद्रित है।

✅ कथन 1 – सही: शक्तियों का सीमांकन एक मुख्य विशेषता है जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं है और शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकता है।
✅ कथन 2 – सही: कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) एक मूलभूत सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
❌ कथन 3 – गलत: विधि का शासन सरकार की जनता और कानूनी ढांचे के प्रति जवाबदेही पर केंद्रित है, न कि सरकार के प्रति लोगों की जवाबदेही पर।
✅ कथन 4 – सही: स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार विधि के शासन के तहत संरक्षित हैं, जो मनमानी राज्य कार्रवाई से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: विधि का शासन

• उत्पत्ति: ए.वी. डायसी, एक ब्रिटिश न्यायविद द्वारा विकसित अवधारणा, जो मनमानी शक्ति पर कानून की सर्वोच्चता पर बल देती है।
• मुख्य सिद्धांत: (i) मनमानी शक्ति पर कानून की सर्वोच्चता; (ii) कानून के समक्ष समानता; (iii) कानूनी भावना की प्रधानता और सामान्य कानून के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण), अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)।
• भारत में अनुप्रयोग: ब्रिटिश विधि के शासन के विपरीत, भारतीय संविधान निवारक निरोध और कुछ आपातकालीन प्रावधानों का प्रावधान करता है जो अस्थायी रूप से अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
• न्यायिक समीक्षा: न्यायालय मनमानी कार्यकारी और विधायी कार्रवाइयों को रद्द कर सकते हैं, विधि के शासन के पालन को सुनिश्चित करते हुए।
• जवाबदेही: सरकार और उसके अधिकारी कानून के प्रति जवाबदेह हैं; उच्चतम अधिकारियों सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

Detailed Explanation:

❌ कथन 1 – गलत: एक संवैधानिक सरकार राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, न कि राज्य प्राधिकरण के पक्ष में इसे प्रतिबंधित करती है।
✅ कथन 2 – सही: संवैधानिक सरकार का सार सीमित सरकार है जहाँ राज्य के प्राधिकरण को संविधान द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।