Detailed Explanation:

कथन 1 — गलत। यह जानकारी गोपनीय है और आरोप कानूनी रूप से अप्रमाणित हैं। असत्यापित जानकारी को तुरंत सार्वजनिक करना केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन है। इससे मानहानि, अनावश्यक सार्वजनिक भय और विभाग पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

कथन 2 — गलत। केवल अप्रमाणित आरोपों के आधार पर ठेकेदार को हटाने की सिफारिश करना उचित प्रक्रिया (Due Process) और नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों का उल्लंघन है। लोक प्रशासन में निर्णय वस्तुनिष्ठ और साक्ष्य-आधारित होने चाहिए। बिना औपचारिक जांच के ठेकेदार को हटाना उचित प्रतिस्पर्धा के मानदंडों और उसके कानूनी अधिकारों को कमजोर करता है।

कथन 3 — सही। निगरानी/सतर्कता समिति को सीमित प्रकटीकरण (Limited Disclosure) का प्रस्ताव करना सबसे नैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से उचित कदम है। यह:

• पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाता है
• संस्थागत चैनलों को तथ्यों की जाँच का अवसर देता है
• कार्यकारी कार्रवाई से पहले जाँच सुनिश्चित करता है
• अनावश्यक परियोजना विलंब और सार्वजनिक विवाद से बचाता है

मुख्य सिद्धांत: लोक प्रशासन में नैतिक आचरण का अर्थ एकतरफा या आवेगपूर्ण कार्य करना नहीं है — बल्कि उचित प्रक्रिया, गोपनीयता मानदंडों और नैसर्गिक न्याय का सम्मान करते हुए उचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से चिंताओं को उठाना है।