UPSC CSE Prelims
अंतर्राष्ट्रीय समझौते और कन्वेंशन Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — 1, 2 और 3

तीनों कथन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के प्रमुख प्रावधानों का सही वर्णन करते हैं। यह सम्मेलन समुद्री क्षेत्रों, नौवहन अधिकारों और विश्व के महासागरों में संसाधन प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम स्थापित करता है।

✅ कथन 1 – सही: UNCLOS अनुच्छेद 3 तटीय राज्यों को आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सागर स्थापित करने की अनुमति देता है, जो इस समुद्री क्षेत्र पर संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है।

✅ कथन 2 – सही: UNCLOS अनुच्छेद 17-19 सभी जहाजों (तटीय और भू-आबद्ध राज्यों) के लिए प्रादेशिक सागर से निर्दोष मार्ग के अधिकार की गारंटी देते हैं, बशर्ते मार्ग निरंतर, त्वरित हो और तटीय राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक न हो।

✅ कथन 3 – सही: UNCLOS अनुच्छेद 57 यह निर्धारित करता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आधार रेखा से 200 समुद्री मील से आगे नहीं बढ़ सकता, जो तटीय राज्यों को इस क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार प्रदान करता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: UNCLOS समुद्री क्षेत्र

• आधार रेखा: सामान्य आधार रेखा तट के साथ निम्न-जल रेखा है; सीधी आधार रेखाओं का उपयोग तब किया जा सकता है जब तटरेखा गहराई से खुदी हुई हो या द्वीपों की सीमा हो।
• निर्दोष मार्ग: निरंतर, त्वरित होना चाहिए; हथियार अभ्यास, मछली पकड़ने, अनुसंधान, या तटीय राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्यों को शामिल नहीं करता।
• UNCLOS स्वीकृति: 1982 में मोंटेगो बे, जमैका में हस्ताक्षरित; 1994 में लागू हुआ; अक्सर "महासागरों के लिए संविधान" कहा जाता है।
• भारत और UNCLOS: भारत ने 1995 में UNCLOS की पुष्टि की; 12 nm प्रादेशिक सागर और 200 nm EEZ का दावा करता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — केवल 1 और 3

यह प्रश्न विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और उनके विषय क्षेत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है। केवल युग्म 1 और 3 सही सुमेलित हैं, जबकि युग्म 2 और 4 में गलत संबंध हैं।

✅ युग्म 1 – सही: अल्मा-अता घोषणा (1978) कजाकिस्तान में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाई गई थी, जिसने सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने की कुंजी के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को स्थापित किया।

❌ युग्म 2 – गलत: हेग कन्वेंशन (1980) अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है, जैविक और रासायनिक हथियारों से नहीं। जैविक और रासायनिक हथियार जैविक हथियार कन्वेंशन (BWC, 1972) और रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC, 1993) द्वारा कवर किए जाते हैं।

✅ युग्म 3 – सही: तलानोआ संवाद UNFCCC के तहत जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रयासों का जायजा लेने और पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को सूचित करने के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया है।

❌ युग्म 4 – गलत: अंडर2 गठबंधन वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक गठबंधन है, बाल अधिकारों से संबंधित नहीं है। बाल अधिकारों को मुख्य रूप से बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC, 1989) द्वारा संबोधित किया जाता है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — केवल 2 और 4

यह प्रश्न भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के ज्ञान का परीक्षण करता है। केवल कथन 2 और 4 सही हैं, जबकि कथन 1 और 3 विशिष्ट प्रोटोकॉल और अध्यायों को गलत अभिसमयों से जोड़ते हैं।

❌ कथन 1 – गलत: भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल UNTOC (संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध अभिसमय) का पूरक है, UNCAC का नहीं।

✅ कथन 2 – सही: UNCAC, जो 2003 में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ, वास्तव में पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक भ्रष्टाचार-रोधी साधन है।

❌ कथन 3 – गलत: परिसंपत्ति वसूली (अध्याय V) UNCAC की एक विशिष्ट मुख्य विशेषता है, UNTOC की नहीं।

✅ कथन 4 – सही: UNODC को सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहायता करने का जनादेश प्राप्त है, साथ ही तीन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अभिसमयों के लिए भी।

📝 संक्षिप्त नोट्स: UNCAC और UNTOC

• तीन UNTOC प्रोटोकॉल: (1) व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल; (2) भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल; (3) आग्नेयास्त्रों के अवैध निर्माण और तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल
• परिसंपत्ति वसूली: UNCAC का अध्याय V देशों को भ्रष्टाचार के माध्यम से चुराई गई परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए तंत्र प्रदान करता है, जो इस मुद्दे पर समर्पित अध्याय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय साधन है
• UNODC की भूमिका: सदस्य राज्यों को UNCAC, UNTOC और तीन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अभिसमयों (1961, 1971, 1988) के कार्यान्वयन में सहायता करता है

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — नागरिक परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं।

अतिरिक्त प्रोटोकॉल एक कानूनी दस्तावेज है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को सूचना और स्थानों तक बढ़ी हुई पहुंच प्रदान करता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि परमाणु सामग्री का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करके, भारत ने अपनी नागरिक परमाणु सुविधाओं को IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखने की प्रतिबद्धता जताई, जिससे यह सत्यापन संभव हो सके कि इन सुविधाओं में परमाणु सामग्री को सैन्य उपयोग के लिए मोड़ा नहीं जा रहा है।

✅ विकल्प 1 – सही: अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि से नागरिक परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं, जो परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग का अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन सुनिश्चित करता है।
❌ विकल्प 2 – गलत: भारत नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों के बीच स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखता है; सैन्य प्रतिष्ठान IAEA निरीक्षण के दायरे से बाहर रहते हैं।
❌ विकल्प 3 – गलत: यद्यपि अतिरिक्त प्रोटोकॉल भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत के एकीकरण का हिस्सा था, यह स्वचालित रूप से NSG से यूरेनियम खरीदने का विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है; अलग द्विपक्षीय समझौते आवश्यक हैं।
❌ विकल्प 4 – गलत: NSG सदस्यता के लिए एक अलग सर्वसम्मति-आधारित प्रवेश प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करने पर यह स्वचालित नहीं है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल और भारत

• IAEA अतिरिक्त प्रोटोकॉल: परमाणु अप्रसार और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए IAEA को विस्तारित पहुंच अधिकार प्रदान करने वाला कानूनी दस्तावेज।
• भारत का दृष्टिकोण: भारत ने 2009 में अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो 25 जुलाई 2014 को प्रभावी हुआ।
• नागरिक-सैन्य पृथक्करण: भारत एक पृथक्करण योजना का पालन करता है जहां नामित नागरिक सुविधाएं IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आती हैं, जबकि सामरिक/सैन्य सुविधाएं बाहर रहती हैं।
• भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008): NPT के हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद भारत को नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच सक्षम की; अतिरिक्त प्रोटोकॉल इस ढांचे का हिस्सा था।
• NSG छूट (2008): परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत को परमाणु व्यापार की अनुमति देते हुए विशेष छूट प्रदान की; हालांकि, भारत अभी तक NSG सदस्य नहीं है।
• IAEA सुरक्षा उपाय: घोषित नागरिक सुविधाओं पर लागू होते हैं, नियमित निरीक्षण और निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु सामग्री को हथियार उद्देश्यों के लिए मोड़ा नहीं जा रहा है।

Detailed Explanation:

सही उत्तर: विकल्प 1 — बाल श्रम (Child Labour)

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम समाप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण कन्वेंशन बनाए हैं। इनका उद्देश्य बच्चों के लिए न्यूनतम कार्य आयु तय करना और बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को समाप्त करना है।

✅ कथन – ILO कन्वेंशन 138: इसे न्यूनतम आयु कन्वेंशन (1973) कहा जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना और धीरे-धीरे बाल श्रम समाप्त करना है।

✅ कथन – ILO कन्वेंशन 182: इसे बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर कन्वेंशन (1999) कहा जाता है। इसका उद्देश्य दासता, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बाल वेश्यावृत्ति और खतरनाक कार्यों में बच्चों की भागीदारी को तुरंत समाप्त करना है।

इसलिए सही उत्तर बाल श्रम है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: ILO कन्वेंशन 138 और 182

मुख्य तथ्य:
भारत ने 2017 में ILO के कन्वेंशन 138 और 182 का अनुमोदन कर बाल श्रम उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — न तो 1 और न ही 2

एशिया प्रशांत आवास और शहरी विकास मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (APMCHUD) एशिया-प्रशांत देशों के लिए आवास और शहरी विकास मुद्दों पर सहयोग करने हेतु एक अंतर-सरकारी मंच है। दोनों कथनों में सम्मेलन के विषय और मेजबानी व्यवस्था के संबंध में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं।

❌ कथन 1 – गलत: पहला APMCHUD दिसंबर 2006 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था, लेकिन इसका विषय 'एशिया-प्रशांत में 2020 तक सतत शहरीकरण के लिए एक दृष्टिकोण' था, न कि 'उभरते शहरी रूप — नीतिगत प्रतिक्रियाएं और शासन संरचना'।

❌ कथन 2 – गलत: APMCHUD एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो विभिन्न सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर (पिछले सम्मेलनों में सहमति के अनुसार) आयोजित किया जाता है, न कि भारत द्वारा ADB, APEC और ASEAN के साथ साझेदारी में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — न तो 1 और न ही 2

परमाणु सुरक्षा तंत्रों की संस्थागत संबद्धता के संबंध में दोनों कथन गलत हैं। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ढांचे के बाहर एक स्वतंत्र पहल थी, और विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IAEA से संबद्ध नहीं है।

❌ कथन 1 – गलत: परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन (2010-2016) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक स्वतंत्र पहल के रूप में शुरू किए गए थे, न कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में या किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन।

❌ कथन 2 – गलत: विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल (IPFM) शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का अंग नहीं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2 और 3

❌ कथन 1 – गलत: OPCW एक स्वतंत्र, स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है, यह यूरोपीय संघ का संगठन नहीं है। यह रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) को लागू करता है और इसके 193 सदस्य देश वैश्विक स्तर पर हैं। हालांकि यह NATO, WHO और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करता है, लेकिन यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और न ही यूरोप तक सीमित है।

✅ कथन 2 – सही: OPCW घोषित रासायनिक उत्पादन सुविधाओं के नियमित निरीक्षण के माध्यम से दुनिया भर में रासायनिक उद्योगों की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विषैले रसायनों को हथियारों के उद्देश्यों के लिए हटाया नहीं जाता है। यह सत्यापन व्यवस्था नए रासायनिक हथियारों के उभरने को रोकती है।

✅ कथन 3 – सही: रासायनिक हथियार सम्मेलन के अनुच्छेद X के तहत, OPCW रासायनिक हथियारों के खतरों का सामना करने वाले सदस्य देशों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक उपकरण, पहचान तकनीक और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रदान करना शामिल है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 4 — चीन

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), जिसे वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के नाम से भी जाना जाता है, चीन द्वारा 2013 में शुरू की गई एक विशाल वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसका उद्देश्य दो मुख्य घटकों के माध्यम से एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उससे आगे के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाना है: सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट (भूमि मार्ग) और 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड (समुद्री मार्ग)। चीन व्यापार संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए भागीदार देशों में बंदरगाहों, रेलवे, राजमार्गों और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करता है।