UPSC CSE Prelims
सरकारी योजनाएँ एवं पहल Previous Year Questions (PYQs)
Showing solved Previous Year Questions for Chapter: सरकारी योजनाएँ एवं पहल
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'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I इसका लक्ष्य आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का है।
II. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य जमीनी स्तर पर सौर छत प्रणालियों की स्थापना, संचालन, रखरखाव और मरम्मत पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
III. इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के योजना घटक के तहत नए कौशल और अप-स्किलिंग के माध्यम से तीन लाख से अधिक कुशल जनशक्ति तैयार करना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
Detailed Explanation:
कथन I — सही। इस योजना का लक्ष्य आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाना है, जिससे उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी।
कथन II — सही। MNRE (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) जमीनी स्तर पर लोगों को स्थापना, संचालन, रखरखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण देता है।
कथन III — सही। इस योजना का क्षमता निर्माण घटक 3+ लाख कुशल कार्यबल तैयार करने का लक्ष्य रखता है, नई स्किलिंग और अपस्किलिंग के माध्यम से।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| शुरुआत | फरवरी 2024 |
| मंत्रालय | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| लक्ष्य | 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल |
| लाभ | मुफ्त बिजली (300 यूनिट/माह तक) |
| सब्सिडी | सोलर पैनल स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता |
| क्षमता निर्माण | 3+ लाख कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण |
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार 100% फंडिंग मुहैया कराती है।
- योजना के तहत, कैडस्ट्रल मानचित्रों को डिजिटलीकृत किया जाता है।
- अधिकारों के अभिलेखों को स्थानीय भाषा से भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
Detailed Explanation:
सही उत्तर: ✅ विकल्प 4 (1, 2 और 3)
Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) का उद्देश्य भारत में भूमि अभिलेख प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।
✅ कथन 1 सही है: 1 अप्रैल 2016 से यह योजना Central Sector Scheme के रूप में लागू है, जिसके तहत केंद्र सरकार 100% वित्तपोषण प्रदान करती है।
✅ कथन 2 सही है: योजना के अंतर्गत कैडस्ट्रल मैप्स (Cadastral Maps) का डिजिटलीकरण किया जाता है, जो भूमि की सीमाओं और स्वामित्व का विवरण दिखाते हैं।
✅ कथन 3 सही है: Records of Rights (RoR) को स्थानीय भाषाओं से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में लिप्यंतरित (Transliterate) करने की पहल की गई है।
संक्षिप्त नोट्स: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)
-
भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया।
-
2016 से यह 100% केंद्रीय वित्तपोषित योजना है।
-
भूमि अभिलेख और कैडस्ट्रल मानचित्रों का एकीकरण करता है।
-
ऑनलाइन म्यूटेशन (Mutation) और भूमि सेवाओं को बढ़ावा देता है।
-
भूमि विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य है।
-
Records of Rights (RoR) के डिजिटलीकरण को शामिल करता है।
-
ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) जैसी पहलों का समर्थन करता है।
-
नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच उपलब्ध कराता है।
'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह योजना गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज और किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव के बाद छह महीने की स्वास्थ्य देखभाल सेवा की गारंटी देती है।
- इस योजना के तहत, कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Detailed Explanation:
कथन 1: गलत। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) केवल गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान करता है। इसमें प्रसव के बाद छह महीने तक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शामिल नहीं हैं। उच्च जोखिम वाले मामलों का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के माध्यम से सुरक्षित गर्भधारण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
कथन 2: सही। पीएमएसएमए के तहत, निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और चिकित्सक) हर महीने की 9 तारीख को पास की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से काम कर सकते हैं। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल तक पहुंच बढ़ाती है।
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दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के उत्थान और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सेना द्वारा किए गए अभियानों को कहा जाता है:
Detailed Explanation:
ऑपरेशन सद्भावना जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में भारतीय सेना द्वारा की गई एक अनूठी पहल है। यह विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और सहायता के माध्यम से स्थानीय आबादी के दिल और दिमाग को जीतने पर केंद्रित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे का विकास और कौशल विकास पहल को बढ़ावा देना शामिल है।
ऑपरेशन संकल्प फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था।
ऑपरेशन मैत्री मित्र देशों की सहायता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को संदर्भित करता है। एक उल्लेखनीय उदाहरण 2015 के भूकंप के दौरान नेपाल को प्रदान की गई सहायता थी।
ऑपरेशन मदद भारतीय नौसेना का भारत और पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने का प्रयास है।
जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह राज्य स्वास्थ्य विभागों का सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है।
- इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
- इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।
- इसके उद्देश्य में एक वर्ष की आयु तक के बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 2 — केवल दो
जननी सुरक्षा योजना (JSY) के बारे में चार कथनों में से केवल कथन 2 और 3 सही हैं। JSY, NHM के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
❌ कथन 1 – गलत: JSY राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, न कि राज्य स्वास्थ्य विभाग का हस्तक्षेप।
✅ कथन 2 – सही: JSY का प्राथमिक उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
✅ कथन 3 – सही: JSY संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है, विशेष रूप से BPL, SC और ST परिवारों को लक्षित करते हुए।
❌ कथन 4 – गलत: एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) की विशेषता है, JSY की नहीं।
📝 संक्षिप्त नोट्स: जननी सुरक्षा योजना (JSY)
- शुरुआत वर्ष: 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (अब NHM) के तहत
- प्रकृति: सशर्त नकद हस्तांतरण के साथ 100% केंद्र प्रायोजित योजना
- प्राथमिक उद्देश्य: संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना
- लक्षित लाभार्थी: BPL परिवारों, SC/ST समुदायों की गर्भवती महिलाएं, विशेषकर निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों (LPS) में
- नकद सहायता: राज्य श्रेणी (LPS बनाम HPS) और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के अनुसार भिन्न; आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता शामिल
- JSSK से अंतर: JSSK (2011) निःशुल्क प्रसव सेवाएं, परिवहन और 1 वर्ष तक के बीमार नवजातों की देखभाल प्रदान करता है; JSY संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन पर केंद्रित है
एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत किए जा रहे हस्तक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह पूर्व-विद्यालय बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम पूरकता प्रदान करता है।
- यह बच्चे के जन्म के समय गर्भनाल को देरी से काटने के लिए एक अभियान चलाता है।
- यह बच्चों और किशोरों को समय-समय पर कृमि मुक्ति प्रदान करता है।
- यह स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों को संबोधित करता है, जिसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 3 — केवल तीन
एनीमिया मुक्त भारत रणनीति भारत में एनीमिया के पोषण और गैर-पोषण संबंधी कारणों दोनों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक पहल है। चार कथनों में से तीन सही हैं जबकि कथन 1 गलत है क्योंकि यह आयरन फोलिक एसिड पूरकता के बजाय कैल्शियम पूरकता का उल्लेख करता है।
❌ कथन 1 – गलत: यह रणनीति पूर्व-विद्यालय बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रोफिलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता (कैल्शियम नहीं) प्रदान करती है।
✅ कथन 2 – सही: यह रणनीति जन्म के समय कम से कम 3 मिनट तक (या जब तक गर्भनाल की धड़कन बंद न हो जाए) गर्भनाल को देरी से काटने को बढ़ावा देती है ताकि शिशु के आयरन भंडार को 6 महीने तक सुधारा जा सके।
✅ कथन 3 – सही: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी और 10 अगस्त) पर बच्चों (1-19 वर्ष) को द्वि-वार्षिक और प्रजनन आयु की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर कृमि मुक्ति प्रदान की जाती है।
✅ कथन 4 – सही: यह रणनीति एकीकृत जांच और उपचार के माध्यम से स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों को संबोधित करती है, जिसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत स्वच्छता गठबंधन (India Sanitation Coalition) सतत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है और इसे भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (National Institute of Urban Affairs) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है और शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन समाधान प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 4 — न तो 1 और न ही 2
दोनों कथन भारत स्वच्छता गठबंधन और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान की संस्थागत प्रकृति और वित्तपोषण के संबंध में अशुद्धियां रखते हैं।
❌ कथन 1 – गलत: भारत स्वच्छता गठबंधन (ISC) 2015 में शुरू किया गया एक बहु-हितधारक मंच है जो निजी क्षेत्र, सरकार, नागरिक समाज और विशेषज्ञों को स्वच्छता मुद्दों पर काम करने के लिए एक साथ लाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। ISC विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए साझेदारी मॉडल के माध्यम से संचालित होता है लेकिन WHO को वित्तपोषण एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
❌ कथन 2 – गलत: राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) 1976 से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है, जो भारत के प्रमुख शहरी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय नहीं है, बल्कि एक स्वायत्त संस्थान है जो शहरी चुनौतियों के लिए अनुसंधान और नवीन समाधान प्रदान करने के लिए मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निजी और सार्वजनिक अस्पतालों को इसे अपनाना आवश्यक है।
- चूंकि इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है, इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अंततः इसका हिस्सा होना चाहिए।
- इसमें देश भर में निर्बाध पोर्टेबिलिटी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 2 — केवल 3
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का उद्देश्य नागरिकों को अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान करके एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो देश भर में स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाता है। हालांकि, ABDM में भागीदारी नागरिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं (सार्वजनिक या निजी) दोनों के लिए स्वैच्छिक है, और यह सार्वभौमिक कवरेज को अनिवार्य नहीं करता है।
❌ कथन 1 – गलत: निजी और सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा ABDM को अपनाना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। स्वास्थ्य सुविधाएं अपने प्रबंधन निर्णयों के आधार पर भाग लेने का विकल्प चुन सकती हैं।
❌ कथन 2 – गलत: जबकि ABDM का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुविधाजनक बनाना है, यह प्रत्येक नागरिक को इसका हिस्सा बनाना अनिवार्य नहीं करता है। सभी नागरिकों के लिए भागीदारी सहमति-आधारित और स्वैच्छिक है।
✅ कथन 3 – सही: ABDM एक अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान पत्र (व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचानकर्ता) के माध्यम से पूरे भारत में निर्बाध पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो नागरिकों को देश में कहीं से भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देता है।
📝 संक्षिप्त नोट्स: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)
- शुभारंभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया
- उद्देश्य: एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जो कुशल, सुलभ और किफायती तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है
- मुख्य घटक: स्वास्थ्य पहचान पत्र (अद्वितीय 14 अंकों की पहचान संख्या), डिजीडॉक्टर (डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों का रजिस्टर), स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (PHR)
- स्वैच्छिक भागीदारी: नागरिकों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) के लिए भागीदारी स्वैच्छिक है
- डेटा गोपनीयता: सख्त सहमति-आधारित ढांचे का पालन करता है जहां नागरिकों का अपने स्वास्थ्य डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होता है
- पोर्टेबिलिटी: अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान पत्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक निर्बाध पहुंच सक्षम बनाता है
- एकीकरण: आयुष्मान भारत-PMJAY और अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसी मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकृत होता है
'वाटर क्रेडिट' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह जल और स्वच्छता क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त उपकरणों का उपयोग करता है।
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में शुरू की गई एक वैश्विक पहल है।
- इसका उद्देश्य गरीब लोगों को सब्सिडी पर निर्भर हुए बिना अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 3 — केवल 1 और 3
वाटर क्रेडिट, Water.org की एक पहल है जो सूक्ष्म वित्त उपकरणों का उपयोग करके व्यक्तियों को छोटे ऋणों के माध्यम से जल और स्वच्छता समाधानों तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे वे सब्सिडी पर निर्भर हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह WHO या विश्व बैंक की पहल नहीं है।
✅ कथन 1 – सही: वाटर क्रेडिट जल और स्वच्छता क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त सिद्धांतों को लागू करता है, व्यक्तियों और परिवारों को जल और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के लिए छोटे ऋण प्रदान करता है।
❌ कथन 2 – गलत: वाटर क्रेडिट, Water.org की एक पहल है जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, न कि WHO और विश्व बैंक के तत्वावधान में शुरू की गई वैश्विक पहल।
✅ कथन 3 – सही: यह कार्यक्रम गरीब लोगों को किफायती वित्तपोषण के माध्यम से जल और स्वच्छता तक पहुँच प्रदान करने, सब्सिडी पर उनकी निर्भरता कम करने और सतत समाधानों को सक्षम बनाने का उद्देश्य रखता है।
अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 3 — नीति आयोग
अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को 2016 में नीति आयोग के अंतर्गत शुरू किया गया था, जो भारत का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जिसका उद्देश्य देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। AIM स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं और जमीनी स्तर से लेकर स्टार्टअप तक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करता है।
📝 संक्षिप्त नोट्स: अटल इनोवेशन मिशन (AIM)
- मूल संस्था: नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)
- शुरुआत: 2016 में भारत सरकार द्वारा
- उद्देश्य: भारत भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और बढ़ावा देना
- अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं (ATLs): छात्रों में व्यावहारिक सीखने के माध्यम से नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्थापित
- अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs): स्टार्टअप और उद्यमियों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित
- लक्ष्य: विभिन्न क्षेत्रों में छात्र, नवप्रवर्तक, उद्यमी और स्टार्टअप
- प्रदान की गई सहायता: नवाचारी उद्यमों के लिए मार्गदर्शन, वित्त पोषण, बुनियादी ढांचा और नेटवर्किंग के अवसर
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- गर्भवती महिलाएं प्रसव से पूर्व तीन माह और प्रसव के बाद तीन माह के सवैतनिक अवकाश की हकदार हैं।
- शिशुगृह (क्रेच) वाले उद्यमों को माता को प्रतिदिन न्यूनतम छह शिशुगृह भ्रमण की अनुमति देनी चाहिए।
- दो बच्चों वाली महिलाओं को कम अधिकार प्राप्त होते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 3 — केवल 3
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने पहले दो बच्चों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, लेकिन दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए इसे घटाकर 12 सप्ताह कर दिया। कथन 3 इस कम अधिकार प्रावधान की सही पहचान करता है।
❌ कथन 1 – गलत: महिलाएं 26 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश की हकदार हैं (न कि समान रूप से विभाजित 6 महीने), अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव पूर्व अवकाश के साथ, न कि 3 माह (12 सप्ताह)।
❌ कथन 2 – गलत: अधिनियम 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रतिदिन 4 शिशुगृह भ्रमण (विश्राम अंतराल सहित) अनिवार्य करता है, न कि 6 भ्रमण।
✅ कथन 3 – सही: दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं को 26 सप्ताह के बजाय 12 सप्ताह का कम सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्राप्त होता है।
📝 संक्षिप्त नोट्स: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| सवैतनिक मातृत्व अवकाश | पहले दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह (12 सप्ताह से बढ़ाया गया); दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह |
| प्रसव पूर्व अवकाश | प्रत्याशित प्रसव तिथि से पहले अधिकतम 8 सप्ताह |
| कमीशनिंग/दत्तक ग्रहण करने वाली माता | बच्चे की सुपुर्दगी की तिथि से 12 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश |
| शिशुगृह (क्रेच) सुविधा | 50+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य; प्रतिदिन 4 भ्रमण की अनुमति (विश्राम अंतराल सहित) |
| घर से कार्य | मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद, कार्य की प्रकृति और पारस्परिक समझौते के आधार पर अनुमति दी जा सकती है |
| लागू होना | 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठान |
| नियोक्ता को सूचना | मातृत्व अवकाश की लिखित सूचना, यथाशीघ्र (आदर्श रूप से प्रत्याशित प्रसव तिथि से पहले) |
निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" योजना का लक्ष्य/लक्ष्य है/हैं?
- चीन की तरह भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन।
- हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने बड़े डेटा केंद्र बनाने के लिए बिग डेटा एकत्र करने वाले विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति ढांचा स्थापित करें।
- हमारे कई गांवों को इंटरनेट से जोड़ें और हमारे कई स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फाई लाएं
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें
Detailed Explanation:
सही उत्तर: विकल्प 2 — केवल 3
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई, का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इसका मुख्य फोकस डिजिटल आधारभूत ढाँचा, डिजिटल सेवाएँ और डिजिटल साक्षरता है।
❌ कथन I – गलत: चीन की तरह भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियाँ बनाना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य नहीं है।
❌ कथन II – गलत: मूल डिजिटल इंडिया योजना में विदेशी कंपनियों को भारत में बिग डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए विशेष नीति बनाने का उद्देश्य शामिल नहीं था।
✅ कथन III – सही: डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख उद्देश्य गाँवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना तथा स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर Wi-Fi उपलब्ध कराना है।
📝 संक्षिप्त नोट्स: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| शुरुआत | 1 जुलाई 2015 |
| मंत्रालय | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) |
| दृष्टि | भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना |
| तीन प्रमुख लक्ष्य | डिजिटल अवसंरचना, मांग पर डिजिटल सेवाएँ, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण |
| मुख्य स्तंभ | ब्रॉडबैंड हाईवे, सार्वजनिक इंटरनेट, ई-गवर्नेंस, ई-क्रांति, डिजिटल साक्षरता |
| ग्रामीण कनेक्टिविटी | भारतनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड |
| सार्वजनिक Wi-Fi | स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर Wi-Fi |
| प्रमुख पहलें | DigiLocker, UMANG, BHIM, e-Hospital, CSCs, डिजिटल भुगतान |
मुख्य तथ्य:
डिजिटल इंडिया का आधार डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएँ और डिजिटल सशक्तिकरण है, न कि भारतीय इंटरनेट कंपनियाँ स्थापित करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
- यह अन्य बातों के अलावा, सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- इसका उद्देश्य देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप बनाना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Detailed Explanation:
सही उत्तर: विकल्प 3 — केवल 2 और 3
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) संचालित करता है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।
❌ कथन I – गलत: PMKVY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नहीं, बल्कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है।
✅ कथन II – सही: इस योजना में तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
✅ कथन III – सही: योजना का एक प्रमुख उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कौशल को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के अनुरूप लाना है, ताकि उन्हें मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाणपत्र मिल सके।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- यह एक दशक में हमारे देश के प्रत्येक शहर को स्मार्ट सिटी में विकसित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह हमारे देश के सामने आने वाली कई समस्याओं को हल करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने की एक पहल है।
- यह एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेनदेन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2
❌ कथन 1 – गलत: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (SIH) स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना नहीं है। यह मंत्रालयों, विभागों और उद्योगों के सामने आने वाली गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों और नवप्रवर्तकों से रचनात्मक डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्राप्त करने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है।
✅ कथन 2 – सही: SIH 2017 को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने के एक अनूठे खुले मंच के रूप में शुरू किया गया था। यह छात्रों, स्टार्टअप और तकनीकी उत्साही लोगों को व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए एक साथ लाता है।
❌ कथन 3 – गलत: SIH केवल वित्तीय लेनदेन को डिजिटल बनाने पर केंद्रित नहीं है। जबकि डिजिटल भुगतान एक संभावित समाधान क्षेत्र हो सकता है, यह हैकथॉन केवल वित्तीय डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि नवीन तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली राष्ट्रीय चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो सकता है?
Detailed Explanation:
उत्तर: विकल्प 3 — संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी
✅ विकल्प 3 – सही: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई थी। इसके बाद, विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS ढांचे को अपनाया। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तारीख के बाद शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी अनिवार्य रूप से NPS के अंतर्गत आते हैं।
❌ विकल्प 1 – गलत: NPS सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जिसमें निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (NRI) दोनों शामिल हैं, न कि केवल निवासी भारतीय नागरिक।
❌ विकल्प 2 – गलत: NPS में शामिल होने के लिए पात्रता आयु 18 से 70 वर्ष है, 21 से 55 वर्ष नहीं। नागरिकों के व्यापक वर्ग को शामिल करने के लिए समय के साथ आयु सीमा का विस्तार किया गया।
❌ विकल्प 4 – गलत: NPS विशेष रूप से सशस्त्र बलों के कर्मियों को बाहर रखता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सही कार्यान्वयन तिथि 1 जनवरी 2004 थी, 1 अप्रैल 2004 नहीं।