UPSC CSE Prelims
वैश्विक जलवायु पहल Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

सही उत्तर: ✅ विकल्प 3

COP28 में भारत ने Declaration on Climate and Health पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की चिंता जलवायु-अनुकूल स्वास्थ्य व्यवस्था के लक्ष्य से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि तेज़ी से डीकार्बोनाइजेशन करने पर विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

✅ कथन I सही है: भारत ने COP28 के Climate and Health Declaration पर हस्ताक्षर नहीं किए।

❌ कथन II गलत है: यह घोषणा स्वैच्छिक (Voluntary) और गैर-बाध्यकारी (Non-Binding) है। इस पर हस्ताक्षर करने से कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनती।

✅ कथन III सही है: भारत को चिंता थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र के तेज़ डीकार्बोनाइजेशन से स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और पहुंच प्रभावित हो सकती है।

✅ कथन III, कथन I की व्याख्या करता है: स्वास्थ्य क्षेत्र की लचीलापन (Resilience) और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की चिंता भारत के निर्णय का प्रमुख कारण थी।

❌ कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता: क्योंकि यह घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कथन II तथ्यात्मक रूप से गलत है।

संक्षिप्त नोट्स: COP28 Declaration on Climate and Health

• यह घोषणा COP28 (दुबई, 2023) में शुरू की गई थी।

• इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के संबंध को उजागर करना है।

• यह एक स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी घोषणा है।

• यह देशों को जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

• 120 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया।

• भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और विकास संबंधी चिंताओं के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं किए।

• जलवायु परिवर्तन से हीटवेव, बीमारियाँ, बाढ़ और चरम मौसम घटनाओं का खतरा बढ़ता है।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — केवल 2

❌ कथन 1 – गलत: पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में अपनाया गया और अप्रैल 2016 में हस्ताक्षरित किया गया, लेकिन यह 4 नवंबर 2016 (2017 नहीं) को लागू हुआ, जब 55 देशों ने इसे अनुसमर्थित किया जो वैश्विक उत्सर्जन के कम से कम 55% का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा, यह सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था।

✅ कथन 2 – सही: पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है, इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे रखकर और वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है।

❌ कथन 3 – गलत: जबकि विकसित देशों ने समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत के तहत अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया, वित्तीय प्रतिबद्धता 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन थी, $1000 बिलियन नहीं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 2 — जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों द्वारा रेखांकित की गई कार्य योजना।

इन्टेंडेड नेशनली डिटर्मिंड कंट्रीब्यूशन (INDCs) पेरिस समझौते (2015) से पहले देशों द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक जलवायु कार्य योजनाएं हैं। प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं के आधार पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए अपने इच्छित योगदान को रेखांकित किया। जब देशों ने पेरिस समझौते की पुष्टि की, तो ये INDCs नेशनली डिटर्मिंड कंट्रीब्यूशन (NDCs) बन गए — जो वैश्विक जलवायु ढांचे की आधारशिला हैं। ये एक बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन करते हैं जहां देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोपे जाने के बजाय स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — यह सरकारी और व्यावसायिक नेताओं के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मापने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन उपकरण है

ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए विश्व स्तर पर सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ढांचा है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (WBCSD) द्वारा विकसित, यह संगठनों और सरकारों को उनके कार्बन फुटप्रिंट का लेखा-जोखा रखने के लिए मानकीकृत तरीके प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय पहल नहीं है, न ही कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर-सरकारी समझौता है, और न ही विश्व बैंक द्वारा होस्ट की गई REDD+ पहल से संबंधित है।

Detailed Explanation:

✅ कथन 1 – सही: राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) में स्पष्ट रूप से शहरी जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने और स्वच्छ जल स्रोतों पर निर्भरता कम करने की प्रमुख रणनीति के रूप में शामिल किया गया है।

✅ कथन 2 – सही: NWM जल की कमी का सामना कर रहे तटीय शहरों के लिए विलवणीकरण तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से जहां वैकल्पिक स्वच्छ जल स्रोत अपर्याप्त हैं।

❌ कथन 3 – गलत: नदियों को जोड़ना एक अलग परियोजना है जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत है, NWM के दायरे में नहीं, जो जल संरक्षण और कुशल उपयोग पर केंद्रित है।

❌ कथन 4 – गलत: NWM सतत भूजल प्रबंधन पर जोर देता है और दक्षता को बढ़ावा देता है, लेकिन किसानों के बोरवेल और पंप-सेट के खर्चों के लिए वित्तीय प्रतिपूर्ति योजना शामिल नहीं है।