Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — 1 और 2 दोनों

दोनों कथन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की भूमिका और शक्तियों का सही वर्णन करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को लागू करता है।

✅ कथन 1 – सही: BMCs वास्तव में भारत में नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को साकार करने के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र हैं, जो पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) प्रावधानों के स्थानीय स्तर के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं और जैव विविधता शासन में स्थानीय समुदायों को शामिल करते हैं।

✅ कथन 2 – सही: BMCs के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जैविक संसाधनों की पहुँच निर्धारित करने और ऐसी पहुँच पर संग्रह शुल्क लगाने की वैधानिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जैविक विविधता नियम, 2004 के तहत अनिवार्य है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) और नागोया प्रोटोकॉल