Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 3 — 1, 2 और 4

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक विशेष श्रेणी है जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के निम्न स्तर पर स्थित समूहों की पहचान करने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में, भारत में 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 PVTGs को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।

✅ कथन 1 – सही: PVTGs वास्तव में भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में फैले हुए हैं।
✅ कथन 2 – सही: स्थिर या घटती जनसंख्या PVTG की स्थिति निर्धारित करने के पांच मानदंडों में से एक है, जिसमें कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, अत्यंत निम्न साक्षरता, निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था और भौगोलिक अलगाव शामिल हैं।
❌ कथन 3 – गलत: देश में आधिकारिक रूप से 75 PVTGs को अधिसूचित किया गया है, 95 नहीं।
✅ कथन 4 – सही: इरुलर (तमिलनाडु और केरल में पाई जाने वाली) और कोंडा रेड्डी (आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली) दोनों जनजातियां PVTGs की सूची में शामिल हैं।

📝 संक्षिप्त नोट्स: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

• उत्पत्ति: यह अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के बीच विकास के निम्न स्तर पर स्थित जनजातीय समूहों की पहचान करने के लिए शुरू की गई थी।
• आधिकारिक संख्या: भारत में 75 PVTGs को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
• भौगोलिक विस्तार: 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में पाए जाते हैं।
• PVTG स्थिति के लिए पांच मानदंड:
  (i) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी
  (ii) स्थिर या घटती जनसंख्या
  (iii) अत्यंत निम्न साक्षरता दर
  (iv) निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था
  (v) भौगोलिक अलगाव
• उदाहरण: चेंचू, बिरहोर, बोंडा, ग्रेट अंडमानी, इरुलर, कोंडा रेड्डी, सहरिया, असुर, आदि।
• विकास योजना: जनजातीय कार्य मंत्रालय उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास (DPVTG) जैसी योजनाओं को लागू करता है।