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उत्तर: विकल्प 4 — जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नामित नोडल एजेंसी है। जबकि यह अधिनियम वन भूमि और वन अधिकारों से संबंधित है, यह मूल रूप से एक अधिकार-आधारित सामाजिक कल्याण कानून है जिसका उद्देश्य वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना है। कार्यान्वयन, नीति निर्माण और दिशानिर्देश जारी करने की जिम्मेदारी MoTA के पास है ताकि जनजातीय हितों की रक्षा और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित की जा सके, न कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास, जो मुख्य रूप से वन संरक्षण पर केंद्रित है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: वन अधिकार अधिनियम, 2006

• आधिकारिक नाम: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
• नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)
• उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में निवास की मान्यता जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं
• मान्यता प्राप्त अधिकार: व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR), सामुदायिक वन अधिकार (CFR), सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, और लघु वनोपज पर अधिकार
• कार्यान्वयन तंत्र: त्रि-स्तरीय प्रणाली – ग्राम सभा (गांव स्तर), उप-खंड स्तरीय समिति (SDLC), और जिला स्तरीय समिति (DLC)
• ग्राम सभा की भूमिका: वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने और दावों को स्वीकृत करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण
• ऐतिहासिक संदर्भ: वन-निवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने और उनकी आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित