पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार किसे है?
Detailed Explanation:
संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत राज्यपाल हर पांच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
वित्त आयोग राज्य और पंचायतों के बीच करों के वितरण, राज्य की संचित निधि से अनुदान-सहायता के सिद्धांतों, और पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों की सिफारिश करता है।
Question 1 of 9 पंचायती राज व्यवस्था
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पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?