Detailed Explanation:

✅ कथन 1 – सही: अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी को भारत सरकार (राष्ट्रपति सहित) को कानूनी मामलों पर सलाह देना अनिवार्य है।

❌ कथन 2 – गलत: महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है, न कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में, जैसा कि अनुच्छेद 76(3) में है।

❌ कथन 3 – गलत: वह संसद के दोनों सदनों, उनकी संयुक्त बैठकों और किसी भी संसदीय समिति की कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता (अनुच्छेद 88)।

❌ कथन 4 – गलत: महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक सेवक नहीं है; वह निजी कानूनी प्रैक्टिस कर सकता है बशर्ते कि उसमें सरकार के खिलाफ पैरवी न हो।