Detailed Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत प्रत्येक राज्य को कम से कम हर पाँच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।

यह आयोग राज्य कर राजस्व के वितरण, स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले करों/शुल्कों, और राज्य की संचित निधि से अनुदान-सहायता की सिफारिश करता है।

अतः, राज्य वित्त आयोग हर पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करता है, जिससे विकल्प 4 सही उत्तर है।