Detailed Explanation:

उत्तर: विकल्प 1 — केवल 1

RBI का 'भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण' पर निर्देश (अप्रैल 2018 में जारी) मुख्य रूप से यह अनिवार्य करता है कि सभी भुगतान प्रणाली संचालकों को उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा को केवल भारत के भीतर स्थित प्रणालियों में संग्रहीत करना होगा। इसका उद्देश्य बेहतर पर्यवेक्षण, डेटा सुरक्षा और नियामक निगरानी सुनिश्चित करना है।

✅ कथन 1 – सही: निर्देश स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि संपूर्ण भुगतान प्रणाली डेटा केवल भारत में स्थित प्रणालियों में संग्रहीत किया जाना चाहिए, जिसकी अनुपालन समय सीमा मूल रूप से अक्टूबर 2018 निर्धारित की गई थी।

❌ कथन 2 – गलत: निर्देश में यह आवश्यकता नहीं है कि भंडारण प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया जाना चाहिए; निजी संस्थाएं भी अनुपालन कर सकती हैं बशर्ते डेटा भारत के भीतर संग्रहीत हो।

❌ कथन 3 – गलत: निर्देश में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है; ऐसी रिपोर्टिंग आमतौर पर केवल सरकारी संस्थाओं के लिए आवश्यक होती है।

📝 संक्षिप्त नोट्स: RBI डेटा स्थानीयकरण निर्देश