Detailed Explanation:

✅ कथन 1 – सही: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिला मंच) को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य ₹50 लाख से अधिक नहीं है (1986 अधिनियम के तहत ₹20 लाख से बढ़ाया गया)।

✅ कथन 2 – सही: राज्य सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अनुसार यदि आवश्यक समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला मंच स्थापित करने का अधिकार है।

✅ कथन 3 – सही: जिला मंच में एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 29(2) में अनिवार्य है।

चूंकि तीनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर "उपर्युक्त में से कोई नहीं" (विकल्प 5) है।