BPSC CCE Prelims
केंद्रीय योजनाएँ Previous Year Questions (PYQs)

Detailed Explanation:

हिमालयी याक को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया।

इस निर्णय से याक का मांस और दूध उत्पादों को भारत में कानूनी रूप से बेचा और उपभोग किया जा सकता है, जिससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय समुदायों को लाभ होगा जहां पारंपरिक रूप से याक पालन किया जाता है।

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राष्ट्रीय पोषण माह (Rashtriya Poshan Maah) हर वर्ष सितंबर महीने में पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने मार्च 2018 में शुरू किया था।

यह पहल बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए जन-आंदोलन दृष्टिकोण के माध्यम से जागरूकता अभियान, सामुदायिक भागीदारी और विभिन्न मंत्रालयों के अभिसरण को शामिल करती है।

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का केंद्रीय उद्देश्य जल संरक्षण, कुशल सिंचाई, और सूक्ष्म सिंचाई है, जो हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे घटकों द्वारा कार्यान्वित होती है।

PMKSY के अंतर्गत जलभृत पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, जलसंभर विकास, और सतही/लघु सिंचाई शामिल हैं—लेकिन व्यक्तिगत कुओं का निर्माण योजना में सूचीबद्ध नहीं है।

अतः, "कुएँ का निर्माण" PMKSY के संबंध में गलत है, जिससे विकल्प 1 सही उत्तर है।

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भारत सरकार द्वारा जून 2022 में हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मिशन मोड में घर-घर जाकर पूर्ण COVID-19 टीकाकरण कवरेज हासिल करना था। यह अभियान 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक चला, जो नवंबर 2021 के पहले हर घर दस्तक अभियान पर आधारित था और सभी पात्र लाभार्थियों को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए घर-घर दौरे पर जोर देता था। अतः, विकल्प 4 सही उत्तर है।

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हर घर तिरंगा अभियान को केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत की 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए शुरू किया।

• प्रमुख पहल: इस अभियान ने नागरिकों को तिरंगा घर लाने और फहराने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे देशभक्ति और जन भागीदारी को बढ़ावा मिला।
• कार्यान्वयन: राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों, एनजीओ और स्वयं सहायता समूहों ने इस केंद्र सरकार की पहल का सक्रिय समर्थन किया।
• अतः, केंद्र सरकार ने यह अभियान शुरू किया, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है।

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उत्तराखंड भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना।

• कार्यान्वयन शुरुआत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिकाएं शुरू कीं, जो NEP के अनुसार प्रारंभिक बचपन शिक्षा पर केंद्रित हैं।
• अतः, NEP कार्यान्वयन में उत्तराखंड की अग्रणी भूमिका विकल्प 4 को सही उत्तर बनाती है।

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अटल टनल (पूर्व में रोहतांग टनल) हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ती है। 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटित इस सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किमी है।

यह रणनीतिक सर्वमौसमी सुरंग यात्रा समय में लगभग 4–5 घंटे की कमी लाती है और सीमावर्ती क्षेत्रों को साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है, जो पहले सर्दियों में कट जाते थे।

अतः, सही लंबाई 9.02 किमी है, जिससे विकल्प 2 सही उत्तर है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, जो भारत भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना की घोषणा 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी और यह उसी तिथि से लागू हुई, जिसमें 1 दिसंबर 2018 से किसानों को पूर्वव्यापी रूप से शामिल किया गया।

अतः, 1 फरवरी 2019 आधिकारिक शुभारंभ तिथि है, जो विकल्प 3 को सही उत्तर बनाता है।

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गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गाँव से की गई थी। यह योजना COVID-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों में लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू की गई।

यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आजीविका परियोजनाओं को लागू करने पर केंद्रित था, जिसमें लौटे प्रवासियों के कौशल का उपयोग किया गया।

अतः, खगड़िया सही जिला है, जो विकल्प 4 को सही उत्तर बनाता है।

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स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण II को 2020-21 में पांच वर्षों की अवधि के साथ शुरू किया गया, जो 2024-25 तक जारी रहेगा। यह मिशन खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस स्थिति को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित है।

यह चरण SBM-G चरण I (2014-2019) की उपलब्धियों पर आधारित है, जिसने ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज हासिल की।

अतः, कार्यान्वयन अवधि 2020-21 से 2024-25 होने के कारण विकल्प 3 सही उत्तर है।

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वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी जो चीन के साथ भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख जैसे राज्य शामिल हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी ढांचे (सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा) में सुधार करना, आजीविका के अवसर पैदा करना और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों से पलायन को रोका जा सके।

अतः, कथन 3 सही है, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है।