BPSC CCE Prelims
भारतीय अर्थव्यवस्था Previous Year Questions (PYQs)
Solved Previous Year Questions (PYQs) for भारतीय अर्थव्यवस्था in BPSC CCE Prelims in English & Hindi Medium.
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कृषि विपणन की प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है?
Detailed Explanation:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी देता है और अधिक उत्पादन के दौरान मूल्य में उतार-चढ़ाव से उन्हें बचाता है।
बफर स्टॉक का रखरखाव FCI (भारतीय खाद्य निगम) द्वारा किया जाता है ताकि कमी के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित हो और बाजार मूल्य स्थिर रहें।
तीनों उपाय — PDS, MSP और बफर स्टॉक — भारत की कृषि विपणन और खाद्य सुरक्षा ढांचे के अभिन्न घटक हैं, इसलिए विकल्प 4 (उपर्युक्त में से एक से अधिक) सही है।
सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए:
| सूची I | सूची II | ||
| a. | धूसर क्रांति | 1. | प्याज उत्पादन |
| b. | गुलाबी क्रांति | 2. | टमाटर और मांस उत्पादन |
| c. | रजत क्रांति | 3. | अंडों का उत्पादन |
| d. | लाल क्रांति | 4. | उर्वरक |
Detailed Explanation:
धूसर क्रांति का संबंध उर्वरकों के बढ़े हुए उत्पादन से है, जो कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है।
गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है और यह भारत में बागवानी विकास से जुड़ी है।
रजत क्रांति का अर्थ अंडा उत्पादन और पोल्ट्री क्षेत्र के विकास से है।
लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन की वृद्धि से है, जो खाद्य प्रसंस्करण और पशुधन पर केंद्रित है।
सही मिलान: a-4, b-1, c-3, d-2।
निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी?
Detailed Explanation:
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) पहली योजना थी जो मानव संसाधन विकास को केंद्रीय विषय के रूप में रखती थी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया गया था।
प्रथम योजना (1951-56) में कृषि और सिंचाई पर ध्यान था, तृतीय योजना (1961-66) में आत्मनिर्भरता और भारी उद्योगों पर जोर था, और पाँचवीं योजना (1974-79) में गरीबी उन्मूलन और रोजगार (गरीबी हटाओ) को लक्षित किया गया था।
चूंकि आठवीं योजना दिए गए विकल्पों (प्रथम, तृतीय, पाँचवीं) में शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर विकल्प 5: उपर्युक्त में से कोई नहीं है।
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किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी?
Detailed Explanation:
उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (LERMS) की घोषणा वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने केंद्रीय बजट 1992-1993 में की थी।
यह दोहरी विनिमय दर प्रणाली आर्थिक उदारीकरण सुधारों के हिस्से के रूप में लागू की गई थी और चालू खाते पर भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे?
- विकास
- आधुनिकीकरण
- आत्मनिर्भरता
- साहित्य
Detailed Explanation:
✅ कथन 1 – सही: विकास (सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में वृद्धि) भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य था।
✅ कथन 2 – सही: आधुनिकीकरण (नई तकनीक और औद्योगिक उन्नति को अपनाना) सभी योजनाओं में एक प्रमुख लक्ष्य था।
✅ कथन 3 – सही: आत्मनिर्भरता (विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करना) विशेष रूप से चौथी योजना से प्रमुखता से आया।
❌ कथन 4 – गलत: साहित्य कभी भी पंचवर्षीय योजनाओं का प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं था, जो आर्थिक विकास पर केंद्रित थीं।
चूंकि कथन 1, 2 और 3 सही हैं, उत्तर "केवल 1, 2 और 3" होना चाहिए - लेकिन यह विकल्प दिया नहीं गया है। विकल्प 1, 2 और 3 में से प्रत्येक कम से कम एक सही कथन को छोड़ देता है, जबकि विकल्प 4 ("उपर्युक्त में से एक से अधिक") अस्पष्ट है। इसलिए, विकल्प 5 ("उपर्युक्त में से कोई नहीं") सही है क्योंकि पहले तीन विकल्पों में से कोई भी सभी सही कथनों को सटीक रूप से नहीं दर्शाता है।
गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण कौन सी संस्था करती है?
Detailed Explanation:
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO), जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का हिस्सा है, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (HCES) का संचालन करता है जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए आंकड़े प्रदान करता है।
NSSO सर्वेक्षण भारत भर के परिवारों के उपभोग पैटर्न, आय और व्यय पर विस्तृत आंकड़े एकत्र करते हैं, जो विशेषज्ञ समितियों और योजना आयोग/नीति आयोग द्वारा गरीबी अनुमान का आधार बनते हैं।
NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
Detailed Explanation:
68वें NSSO दौर (2011-12) ने तेंदुलकर कार्यप्रणाली का उपयोग किया और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 33.33 रुपये पर स्थापित किया (कथन 1 सत्य है)। सर्वेक्षण से पता चला कि भारत की जनसंख्या का 21.9% गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था (कथन 2 सत्य है)।
कथन 3 में जनसंख्या का 33.35% गरीबी रेखा से नीचे होने का दावा किया गया है, जो 21.9% के आधिकारिक आंकड़े का खंडन करता है और इसलिए गलत है।
अतः, कथन 3 गलत कथन है, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है।
भारत में सूक्ष्म-उद्यम को निम्नलिखित में से कौन आंशिक रूप से परिभाषित करता है?
Detailed Explanation:
MSME अधिनियम (संशोधित 2020) के अनुसार, एक सूक्ष्म-उद्यम को दो मानदंडों द्वारा परिभाषित किया गया है: संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं तथा वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।
विकल्प 3 निवेश सीमा को सही तरीके से 1 करोड़ रुपये बताता है। विकल्प 1 गलत तरीके से 15 करोड़ रुपये का कारोबार बताता है (वास्तविक: 5 करोड़ रुपये), तथा विकल्प 2 गलत तरीके से 1.5 करोड़ रुपये का निवेश बताता है (वास्तविक: 1 करोड़ रुपये)।
अतः, केवल विकल्प 3 सूक्ष्म-उद्यम को सही रूप से परिभाषित करता है, जो इसे सही उत्तर बनाता है।
किस वर्ष में 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा' शुरू की गई थी?
Detailed Explanation:
राष्ट्रीय विस्तार सेवा (NES) को 2 अक्टूबर 1953 को भारत के पहले व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गांवों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में सुधार करना था।
यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) के विस्तार से पहले आया और स्वतंत्र भारत में बाद के ग्रामीण विकास प्रयासों की नींव रखी।
अतः, 1953 सही वर्ष है, जिससे विकल्प 1 सही उत्तर है।
आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है
- वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि
- वर्ष-दर-वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि
- बचत अनुपात में वृद्धि
- भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार
उपर्युक्त में से कोई नहीं/एक से अधिक
Detailed Explanation:
प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जनसंख्या वृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों को ध्यान में रखा जाता है, जो वर्ष-दर-वर्ष व्यक्तियों की वास्तविक क्रय शक्ति और जीवन स्तर को दर्शाता है।
वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करती है; बचत अनुपात और भुगतान संतुलन आंशिक संकेतक हैं जो समग्र कल्याण या विकास के समान वितरण को नहीं दर्शाते।
अतः, वर्ष-दर-वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक है, जो विकल्प 2 को सही उत्तर बनाता है।
निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए:
- पंजाब
- उत्तर प्रदेश
- आंध्र प्रदेश
- पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में
उपर्युक्त का आरोही क्रम में सही अनुक्रम चुनिए।
Detailed Explanation:
पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, और आंध्र प्रदेश (उत्पादन के घटते क्रम में) हैं।
सही आरोही क्रम है: आंध्र प्रदेश < पंजाब < उत्तर प्रदेश < पश्चिम बंगाल। यह अनुक्रम विकल्प 1–4 में से किसी से मेल नहीं खाता।
अतः, दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, जिससे विकल्प 5 सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूज़प्रिंट पेपर उद्योग स्थित है?
Detailed Explanation:
मध्य प्रदेश के नेपानगर में नेपा मिल्स लिमिटेड स्थित है, जो भारत की पहली देशी न्यूज़प्रिंट निर्माण इकाई है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी।
दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र, कानपुर में वस्त्र/चमड़ा उद्योग हैं, और सटाना में कोई प्रमुख न्यूज़प्रिंट सुविधा नहीं है।
अतः, नेपानगर न्यूज़प्रिंट पेपर उद्योग का सही स्थान है, विकल्प 2 सही उत्तर है।
सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है?
Detailed Explanation:
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP), जो 1952 में भारत में शुरू हुआ, सहभागी कार्रवाई के माध्यम से समग्र ग्रामीण विकास, जीवन स्तर, कृषि उत्पादकता, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर केंद्रित था।
मुख्य उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देना था—सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, सशक्तिकरण और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से—यह सुनिश्चित करते हुए कि समुदाय आपसी सहयोग और साझा प्रगति के साथ शांतिपूर्वक रहें।
अतः, सामंजस्यपूर्ण जीवन सामुदायिक विकास का मूल लक्ष्य है, जो विकल्प 3 को सही उत्तर बनाता है।
भंडारी समिति किससे संबंधित है
Detailed Explanation:
भंडारी समिति (1994) का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की कार्यप्रणाली की जांच और पुनर्गठन की सिफारिश के लिए किया गया था। इसने 49 कमजोर RRBs की पहचान की जिन्हें व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता थी और RRB बोर्डों को व्यापार और कर्मचारी मामलों में अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव दिया।
समिति का कराधान (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) या सामान्य कृषि ऋण पर कोई अधिकार नहीं था—इसका फोकस विशेष रूप से RRB ढांचे को मजबूत करना था।
अतः, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन सही फोकस है, जो विकल्प 3 को सही उत्तर बनाता है।
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